मुंबई: रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यातील मे. गार्गी हुट्टेनेस अल्बर्टस प्रायव्हेट लिमिटेड (Gargi Huttenes Albertus Pvt Ltd) या कंपनीत कार्यरत असलेल्या पात्र कंत्राटी कामगारांना टप्प्याटप्प्याने आणि प्राधान्याने कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्याची प्रक्रिया सुरू करा, असे स्पष्ट आणि कडक निर्देश महाराष्ट्राचे कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी दिले आहेत. मंत्रालयात आयोजित एका विशेष बैठकीदरम्यान त्यांनी हे आदेश दिले.
कामगारांचे न्याय्य हक्क आणि त्यांच्या रोजगाराची सुरक्षितता जपण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असून, या प्रकरणात कोणत्याही कामगारावर अन्याय होणार नाही याची खबरदारी प्रशासनाने घ्यावी, असेही त्यांनी यावेळी आवर्जून सांगितले.
कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नांवर मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक
विधान परिषदेचे आमदार भाई जगताप यांनी सादर केलेल्या निवेदनाची गंभीर दखल घेत कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. भारतीय कामगार कर्मचारी महासंघाच्या माध्यमातून या कंपनीतील सुमारे ३०० कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्यात यावे, तसेच त्यांना नियमित कामगारांप्रमाणेच समान वेतन आणि सुविधा मिळाव्यात, अशी ठाम मागणी करण्यात आली होती.
या बैठकीला आमदार भाई जगताप, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन, उपसचिव स्वप्निल कापडणीस, कामगार आयुक्त एच. पी. तुम्मोड यांच्यासह कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी आणि कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
‘समान कामासाठी समान वेतन’ तत्त्वाची अंमलबजावणी
बैठकीत बोलताना कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर म्हणाले की, “कामगारांचे हित आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचे रक्षण करणे ही राज्य शासनाची प्रथम प्राथमिकता आहे. ‘समान कामासाठी समान वेतन’ हे मूलभूत तत्त्व लक्षात घेऊन कंपनी व्यवस्थापनाने आणि कामगार अधिकाऱ्यांनी कामगारांच्या तक्रारींची निष्पक्ष व वस्तुनिष्ठ पडताळणी करावी.”
शासनाकडून रोजगाराच्या नव्या संधी आणि कौशल्यांचा विकास करण्यासाठी जसे विविध उपक्रम राबवले जात आहेत—जसे की सक्षम कौशल्य जनगणना उपक्रम—त्याचप्रमाणे सध्या कार्यरत असलेल्या श्रमिकांच्या आणि कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे देखील तितकेच गरजेचे आहे.
कालबद्ध पद्धतीने प्रश्न सोडवण्याचे निर्देश
मंत्र्यांनी या बैठकीत अधिकाऱ्यांना खालीलप्रमाणे महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या:
- कायदेशीर पडताळणी: अधिकाऱ्यांनी कायदेशीर तरतुदींनुसार सर्व बाबींची तात्काळ पडताळणी करून विहित वेळेत अहवाल सादर करावा.
- सामोपचाराची भूमिका: कामगार संघटना आणि कंपनी व्यवस्थापन यांच्यात सकारात्मक चर्चेच्या माध्यमातून हा वाद सोडवला जावा.
- विश्वासात घेऊन निर्णय: जे कामगार सर्व निकष पूर्ण करतात, त्यांना सेवेत कायम करताना कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींना विश्वासात घेण्यात यावे.
यासोबतच राज्यातील प्रशासकीय व इतर घडामोडी वेगाने घडत असून, नागरिकांसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या मतदार यादी पुनरीक्षण कार्यक्रमाचे सुधारित वेळापत्रक देखील नुकतेच जाहीर झाले आहे. अशा सर्व क्षेत्रात शासन सर्वसामान्यांच्या हिताचे निर्णय घेताना दिसत आहे.
खालापूरच्या गार्गी कंपनीतील कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शासन सर्व स्तरांवर पाठपुरावा करेल आणि हा प्रश्न लवकरात लवकर कालबद्ध रीतीने निकाली काढला जाईल, असा विश्वास कामगार मंत्र्यांनी बैठकीच्या शेवटी व्यक्त केला.