मुंबई: अनुसूचित जातींच्या (SC) आरक्षणातील उपवर्गीकरणाबाबत (Sub-categorization) राज्य शासन अत्यंत संवेदनशील आणि पारदर्शक पद्धतीने काम करत आहे. या प्रक्रियेत कोणत्याही समाजघटकावर अथवा उपजातीवर अन्याय होणार नाही, याची पूर्ण खबरदारी घेतली जाईल, असे आश्वासन सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिले आहे. प्राप्त झालेल्या सर्व हरकती व निवेदनांवर योग्य ती सुनावणी आणि छाननी पूर्ण झाल्यानंतरच यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केले.
सह्याद्री अतिथीगृहावर मातंग समाजाच्या प्रतिनिधींशी महत्त्वपूर्ण बैठक
मंत्री संजय शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे मातंग समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत आणि उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीला माजी राज्यमंत्री उत्तमप्रकाश खंदारे, विधि व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव दिलीप घुमरे, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रभारी सचिव विजय वाघमारे, आर्टीचे (AARTI) व्यवस्थापकीय संचालक सुनील वारे यांच्यासह विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
नागरिकांना शासकीय सवलती आणि योजनांचा थेट लाभ मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार जसे छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर राबवत आहे, त्याच धर्तीवर सामाजिक न्यायाच्या प्रत्येक निर्णयामध्ये पारदर्शकता राखली जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
न्यायमूर्ती बदर समिती अहवाल आणि अंतिम निर्णय प्रक्रिया
या बैठकीत बोलताना मंत्री शिरसाट यांनी स्पष्ट केले की:
- बदर समिती अहवाल: न्यायमूर्ती बदर समितीने अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणासंदर्भातील अहवाल शासनास सादर केला आहे, परंतु त्यास अद्याप अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही.
- हरकती व सूचना: विविध समाजघटकांकडून आलेल्या हरकती आणि निवेदनांचा सखोल अभ्यास करून रीतसर सुनावणी घेतली जात आहे.
- मंत्रिमंडळ व मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय: सुनावणीची संपूर्ण प्रक्रिया पार पडल्यानंतर हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी राज्य मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येईल. यावर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घेतील.
‘आर्टी’च्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचे सक्षमीकरण
मातंग समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि कौशल्य विकासासाठी राज्य शासन विविध कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबवत आहे. अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (आर्टी) याद्वारे तरुणांना मोफत मार्गदर्शन व कौशल्य प्रशिक्षण पुरवले जात आहे.
राज्य शासनाने शिक्षणाच्या क्षेत्रात सातत्याने नवनवीन उपक्रम हाती घेतले आहेत. ज्याप्रमाणे राष्ट्रीय स्तरावर महाराष्ट्राची शैक्षणिक भरारी दिसून येत आहे, त्याच धर्तीवर वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांनाही उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळण्यासाठी ‘आर्टी’मार्फत विविध स्पर्धा परीक्षांसाठी १७०० पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. आर्टीच्या सर्व योजनांची व्यापक प्रसिद्धी करण्याचे निर्देशही मंत्री शिरसाट यांनी दिले.
सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहांसाठी नवीन नियमावली
विद्यार्थ्यांना वसतिगृहामध्ये सर्व सोयी-सुविधा मिळाव्यात आणि प्रशासकीय कामकाज अधिक शिस्तबद्ध व्हावे, यासाठी सामाजिक न्याय विभागांतर्गत येणाऱ्या वसतिगृहांची नवीन नियमावली लवकरच तयार करण्यात येत असल्याचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले.