मुंबई: महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेची गुणवत्ता वाढवणे, मातृभाषेचे संवर्धन करणे, इतिहासाची समृद्ध परंपरा जपणे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देणे यासाठी राज्य शासन सातत्याने कटिबद्ध आहे. राष्ट्रीय स्तरावर जाहीर करण्यात आलेल्या पीजीआय २.० (PGI 2.0) निर्देशांकात महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या स्थानी कायम असून, शालेय शिक्षणात राज्याने आपले अव्वल स्थान टिकवून ठेवले आहे, अशी माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
शालेय शिक्षण विभागाच्या आढावा बैठकीतील मुख्य निर्णय
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली शिक्षण विभागाची महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीस शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, प्रधान सचिव रणजीतसिंग देओल, शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि सुरक्षेसाठी अनेक धोरणात्मक निर्देश देण्यात आले.
१. शाळांमध्ये ‘ड्रग-फ्री स्कूल’ अभियान आणि नशामुक्तीचा समावेश
विद्यार्थ्यांना व्यसनाधीनतेपासून दूर ठेवण्यासाठी राज्यातील शाळांमध्ये ‘नशाविरोधी मार्गदर्शक व समुपदेशन समित्या’ स्थापन करण्यात येणार आहेत. शाळांच्या अभ्यासक्रमात नशामुक्तीचा समावेश करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. देशभरात सुरू असलेल्या नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियानाच्या धर्तीवर शाळांमध्ये सायबर सुरक्षा व अमली पदार्थ प्रतिबंधासाठी कठोर उपाययोजना राबवल्या जातील.
२. ग्रामीण भागातील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी ‘सुपर १००’ योजना
शासकीय शाळांमधील ग्रामीण भागातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना नीट (NEET) आणि जेईई (JEE) सारख्या स्पर्धा परीक्षांचे उच्च दर्जाचे मोफत प्रशिक्षण देण्यासाठी ‘सुपर १००’ योजना राबवण्यात येत आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातून १०० गुणवान विद्यार्थ्यांची निवड या योजनेअंतर्गत केली जाणार आहे. जसे की तरुण पिढीला सक्षम बनवण्यासाठी दोंडाईचा येथे भव्य इंजिनिअरिंग कॉलेजचे भूमिपूजन करून उच्च शिक्षणाला बळ दिले जात आहे, तसेच शालेय स्तरावरूनच स्पर्धा परीक्षांची पायाभरणी केली जात आहे.
३. सर्व बोर्डांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची
राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळांच्या (एसएससी, सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी) शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे व मराठी विषयाची परीक्षा घेणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. तसेच, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या गौरवशाली इतिहासाचा NCERT च्या पाठ्यपुस्तकात विस्तृत समावेश करण्यात आला असून, राज्य अभ्यासक्रमातही तो अधिक व्यापक स्वरूपात समाविष्ट केला जाईल.
महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षणाची ठळक आकडेवारी
- एकूण शाळा: १,०८,०६५ (६४,३४१ शासकीय, २९,४८६ खासगी अनुदानित आणि उर्वरित स्वयंअर्थसहाय्यित)
- एकूण विद्यार्थी: २,२०,४८,४४३
- विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण: २८ : १
- देशातील वाटा: देशातील एकूण शाळांपैकी ९.३४%, शिक्षकांपैकी ८.८४% आणि विद्यार्थ्यांपैकी ७.६९% वाटा एकट्या महाराष्ट्राचा आहे.
तंत्रज्ञान आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रम
शिक्षकांसाठी ‘एआय साथी’ (AI Saathi) द्वारे ऑनलाइन शिक्षण प्रशिक्षण सुरू आहे. शिक्षकांचे अभ्यास दौरे, दत्तक शाळा योजना, सीएसआर (CSR) सहभाग, ‘निपुण महाराष्ट्र’, आणि ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा’ यांसारख्या उपक्रमांमुळे शासकीय शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा उंचावत आहे. ३५ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना आरटीई (RTE) द्वारे मोफत शिक्षणाचा लाभ मिळत आहे.