एअर इंडिया इमारतीचे नूतनीकरण लोकाभिमुख प्रशासनासाठी! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

मुंबई: राज्य सरकारच्या विविध प्रशासकीय विभागांचे कामकाज अधिक गतीमान, सुटसुटीत आणि नागरिकांसाठी सुलभ व्हावे, या उद्देशाने मुंबईतील ऐतिहासिक एअर इंडिया इमारतीचे नूतनीकरण केले जात आहे. हे नूतनीकरण करताना केवळ कार्यालयीन जागा उभारण्यावर भर न देता, सर्वसामान्यांच्या सोयीला आणि लोकाभिमुख प्रशासकीय रचनेला प्रथम प्राधान्य द्यावे, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.

नुकतीच मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी एअर इंडिया इमारतीच्या पुनर्विकास आणि नूतनीकरण आराखड्याबाबत एक विशेष आढावा बैठक पार पडली. यावेळी संबंधित वास्तुविशारदांनी (Architects) संभाव्य नूतनीकरणाचे विविध सादरीकरण (Presentation) मुख्यमंत्र्यांसमोर केले.

नागरिकांच्या सोयीनुसार विभागांचे स्थलांतर

या महत्त्वपूर्ण बैठकीत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, मुख्य सचिवांनी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन याबाबतचे विस्तृत नियोजन करावे. मंत्रालयातील तसेच इतर प्रशासकीय विभागांतील कोणत्या कार्यालयांचे स्थलांतर या इमारतीमध्ये करणे नागरिकांच्या व प्रशासनाच्या दृष्टीने सर्वात सोयीस्कर ठरेल, याचा सखोल अभ्यास केला जावा.

प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान आणि पारदर्शक करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. जसे की, राज्य सरकारने नुकतेच महाराष्ट्रातील प्रशासकीय आणि शैक्षणिक क्षेत्रात विविध मोठे निर्णय घेऊन राज्याला नवी दिशा दिली आहे, त्याच धर्तीवर हे नूतनीकरण देखील सर्वसामान्य जनतेला थेट केंद्रस्थानी ठेवून केले जाणार आहे.

बैठकीला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती

या बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध महत्त्वाच्या विभागांचे अपर मुख्य सचिव व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यामध्ये:

  • वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता
  • विकास चंद्र रस्तोगी
  • सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर
  • सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव पंकज कुमार
  • सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंता प्रज्ञा वाळके

सुगम व गतिमान प्रशासनावर भर

नागरिकांना एकाच छताखाली जास्तीत जास्त प्रशासकीय सेवा सहज उपलब्ध व्हाव्यात, यावर शासनाचा मुख्य भर आहे. ज्याप्रमाणे स्थानिक पातळीवर महाराजस्व समाधान शिबिरांच्या माध्यमातून नागरिकांना थेट लाभ दिला जातो, त्याच धर्तीवर मंत्रालयीन आणि प्रशासकीय कामकाजातही सर्वसामान्यांना केंद्रस्थानी ठेवून एअर इंडिया इमारतीचे नियोजन केले जाणार आहे. सर्व विभागांशी सविस्तर चर्चा करून नूतनीकरणाचा अंतिम आराखडा लवकरच निश्चित केला जाईल.

Top Posts

पुणे आणि मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना मिळणार गती; राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांचे महत्त्वाचे निर्देश

अधिक वाचा

तेनझिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार २०२५ साठी ऑनलाईन अर्ज सुरू; २० ऑगस्टपर्यंत मुदत!

अधिक वाचा

ARTI PhD Fellowship 2023-25: अण्णा भाऊ साठे संशोधन संस्थेकडून पीएच.डी. फेलोशिपसाठी ऑनलाईन अर्ज सुरू; दरमहा मिळणार ₹४२ हजार मानधन!

अधिक वाचा

अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण: कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही; सुनावणीनंतरच अंतिम निर्णय – मंत्री संजय शिरसाट

अधिक वाचा

एअर इंडिया इमारतीचे नूतनीकरण लोकाभिमुख प्रशासनासाठी! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

अधिक वाचा