‘महसूल समाधान शिबीर’मुळे नागरिकांना एकाच छताखाली शासकीय सेवा; मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयाची शताब्दीपूर्ती साजरी!

मुंबई: महसूल विभागाच्या विविध सेवा आणि शासकीय योजनांचा लाभ थेट सर्वसामान्यांच्या दारापर्यंत पोहोचवण्यासाठी राज्यभरात विशेष उपक्रम राबवले जात आहेत. याच साखळीत मुंबई शहर जिल्ह्यात आयोजित करण्यात आलेले ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबीर अभियान’ हे जनता आणि प्रशासन यांच्यातील अंतर कमी करणारे एक प्रभावी माध्यम ठरले आहे. या शिबिरांच्या माध्यमातून नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण जलद आणि पारदर्शक पद्धतीने होत असून, खऱ्या अर्थाने ‘शासन आपल्या दारी’सोबत ‘समाधानही’ मिळत असल्याचे प्रतिपादन विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी केले.

मुंबई शहर जिल्ह्यातील १८७-कुलाबा विधानसभा मतदारसंघातील के. सी. महाविद्यालय (चर्चगेट) येथे या अभियानाच्या अंतिम शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या प्रसंगी उपस्थितांना संबोधित करताना विधानसभा अध्यक्षांनी महसूल विभागाच्या कामगिरीचा गौरव केला.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांवर आधारित पारदर्शक महसूल व्यवस्था

आपल्या भाषणात राहुल नार्वेकर म्हणाले की, “छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेताच रयतेचे कल्याण, न्याय आणि हक्कासाठी त्यांनी केलेला संघर्ष डोळ्यांसमोर येतो. त्यांच्या याच रयतेच्या विचारांवर आधारित एक सक्षम आणि लोकाभिमुख महसूल यंत्रणा उभारण्याचा प्रयत्न शासन करत आहे. मालमत्ता नोंदणीपासून ते पूर किंवा दुष्काळासारख्या आपत्तीच्या काळात पंचनामे करण्यापर्यंत महसूल विभागाची भूमिका अतिशय महत्त्वाची असते.”

शासनाचा उद्देश [शासनाच्या लोककल्याणकारी योजना तळागाळातील घटकांपर्यंत पोहोचवणे](https://maha-agri.in/latest-news/pune-agrowon-sarpanch-mahaparishad-dattatray-bharne-speech) हाच असून, एकाच छताखाली विविध सेवा उपलब्ध झाल्यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचत आहे.

१ लाख नागरिकांपर्यंत पोहोचले समाधान शिबीर – जिल्हाधिकारी आंचल गोयल

मुंबई शहर जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी या अभियानाच्या यशोगाथेची माहिती दिली. २२ जुलै ते २ ऑगस्ट दरम्यान आयोजित या शिबिरांच्या माध्यमातून सुमारे १ लाख नागरिकांपर्यंत पोहोचून त्यांना थेट विविध शासकीय सेवा पुरवण्यात आल्या.

जिल्हाधिकार्‍यांनी मांडलेली महत्त्वाची आकडेवारी आणि मुद्दे:

• ७.५ लाख दाखल्यांचे वाटप: एप्रिल ते जून या अवघ्या तीन महिन्यांच्या काळात जिल्ह्यात साडेसात लाखांहून अधिक दाखले वितरीत करण्यात आले.
• महसूल वसुलीत तब्बल १६०% यश: जिल्ह्याला ४९० कोटी रुपयांच्या महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते, परंतु उत्कृष्ट कामगिरी करत जिल्ह्याने ७७९ कोटी रुपयांचा महसूल गोळा केला आहे.
• प्रशासनाचे डिजिटायझेशन: नागरिकांना कार्यालयाचे खेटे मारावे लागू नयेत यासाठी कामकाज गतिमान व डिजिटल करण्यावर विशेष भर दिला जात आहे.

राज्यभरात विविध पातळीवर जसे [महसूलविषयक निर्णय आणि शेतकरी जमिनींचे अधिकार](https://maha-agri.in/farmer-schemes/raigad-revenue-decisions-farmer-land-rights-relief) सुलभ केले जात आहेत, त्याच धर्तीवर शहरी भागातही महसूल सेवा सुटसुटीत करण्यावर भर दिला जात आहे. तसेच, विकासाच्या कामांना गती देण्यासाठी [केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला मिळालेला निधी](https://maha-agri.in/latest-news/central-govt-releases-tax-devolution-maharashtra-gets-7022-crore) प्रशासकीय यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यास मदत करत आहे.

मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयाची शताब्दीपूर्ती; विशेष टपाल आवरणाचे अनावरण

मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या स्थापनेला १०० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या ऐतिहासिक क्षणाचे औचित्य साधून विशेष टपाल आवरणाचे (Special Postal Cover) अनावरण करण्यात आले. भारतीय टपाल विभागाच्या जीपीओ निर्देशक रेखा रिजवी यांच्या हस्ते या विशेष आवरणाची आणि स्मरण टपाल तिकिटाची घोषणा करण्यात आली. गेल्या शतकभरात मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयाने महसूल प्रशासन, आपत्ती व्यवस्थापन आणि लोककल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत दिलेले योगदान अमूल्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले.