Maha Agri वृत्त: विदर्भातील ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील नागरिकांना उत्तम आरोग्य आणि दृष्टिदान देण्याच्या उद्देशाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून साकारत असलेल्या ‘मोतीबिंदूमुक्त विदर्भ’ अभियानाला आता मोठी गती मिळाली आहे. या उपक्रमांतर्गत विदर्भातील ११ जिल्ह्यांमध्ये तब्बल २५ हजार मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया मोफत करण्यात येणार आहेत.
आयजीजीएमसी आणि डब्ल्युसीएल यांच्यात ₹५ कोटींचा सामंजस्य करार
या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (आयजीजीएमसी), नागपूर आणि वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (WCL) यांच्यात ₹५ कोटींचा सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला आहे. या निधीचा वापर ‘नमो नेत्र संजीवनी’ कार्यक्रमांतर्गत गरजू रुग्णांच्या उपचारासाठी केला जाणार आहे.
ज्याप्रमाणे राज्यात [केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला मिळालेल्या अतिरिक्त निधी](https://maha-agri.in/latest-news/central-govt-releases-tax-devolution-maharashtra-gets-7022-crore) द्वारे विविध पायाभूत आणि सार्वजनिक कल्याणकारी विकासकामे राबवली जात आहेत, त्याच धर्तीवर आरोग्य क्षेत्रातही सार्वजनिक उपक्रम व शासकीय वैद्यकीय संस्थांच्या समन्वयातून ही मोठी मोहीम उभी राहत आहे.
मार्च २०२७ पर्यंत २५,000 शस्त्रक्रियांचे उद्दिष्ट
‘नमो नेत्र संजीवनी’ उपक्रमाच्या माध्यमातून मार्च २०२७ पर्यंत संपूर्ण विदर्भातील सर्व ११ जिल्ह्यांमधील रुग्णांवर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
या अभियानाची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
- पूर्णपणे मोफत उपचार: सर्व शस्त्रक्रिया शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि जिल्हा रुग्णालयांमध्ये मोफत केल्या जातील.
- अत्याधुनिक सुविधा: रुग्णांवर अत्याधुनिक वैद्यकीय उपकरणांच्या साहाय्याने सुरक्षित शस्त्रक्रिया केली जाईल.
- दुर्गम भागातील रुग्णांपर्यंत पोहोच: ग्रामीण व आदिवासी भागातील नागरिकांना थेट या सेवेचा लाभ मिळेल.
जसे सर्वसामान्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी राज्यभरात [‘महसूल समाधान शिबीर’](https://maha-agri.in/latest-news/mahsool-samadhan-shibir-mumbai-rahul-narwekar) सारखे यशस्वी उपक्रम राबवून सेवा एकाच छताखाली दिल्या जात आहेत, त्याच धर्तीवर आरोग्य सेवेचा लाभ थेट तळागाळातील घटकांपर्यंत पोहोचवणे हे या मोहिमेचे मुख्य ध्येय आहे.
सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील नवीन अध्याय
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि विशेष प्रयत्नांमुळे या प्रकल्पासाठी ₹५ कोटींचा महत्त्वपूर्ण निधी उपलब्ध झाला आहे. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) आणि सरकारी आरोग्य यंत्रणा यांचा असा समन्वय सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्यासाठी अत्यंत प्रभावी ठरणार आहे.
मोतीबिंदूमुळे वाढणारे अंधत्वाचे प्रमाण रोखण्यासाठी आणि आर्थिक अडचणींमुळे उपचारापासून वंचित राहणाऱ्या वृद्धांना नवदृष्टी देण्यासाठी ‘नमो नेत्र संजीवनी’ कार्यक्रम विदर्भासाठी संजीवनी ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.