PM Kisan Samman Nidhi Update: देशातील करोडो बळीराजांसाठी एक अतिशय आनंददायी आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (PM-Kisan) योजनेबाबत एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ही योजना पुढील पाच वर्षांसाठी म्हणजेच २०२६-२७ ते २०३०-३१ या कालावधीपर्यंत सुरु ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या मुदतवाढीमुळे देशातील ९ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना २०२३ ते २०३१ पर्यंत नियमित आर्थिक आधार मिळणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, या योजनेसाठी पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीकरिता तब्बल ३.१५ लाख कोटी रुपयांच्या प्रचंड आर्थिक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी ‘पीएम किसान’ का ठरतेय वरदान?
पीएम किसान ही केंद्र सरकारची एक अत्यंत यशस्वी आणि महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये सुरु झालेल्या या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी ६,००० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम प्रत्येकी २,००० रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये पीक हंगामाच्या सुरुवातीला थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते (DBT द्वारे).
पेरणीच्या काळात बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि इतर कृषी निविष्ठा खरेदी करण्यासाठी ही रक्कम शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरत आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारमार्फत शेतकऱ्यांच्या आर्थिक बळकटीकरणासाठी अनेक उपक्रम राबवले जात आहेत; जसे की राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना प्रभावीपणे राबवली जात आहे.
महिला शेतकऱ्यांचा मोठा सहभाग आणि आतापर्यंतचे वितरण
या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये महिला शेतकऱ्यांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. आतापर्यंत वितरित करण्यात आलेल्या निधीपैकी १.०६ लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम महिला शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाली आहे. म्हणजेच या योजनेतील प्रत्येक चार लाभार्थ्यांपैकी एक लाभार्थी ही महिला शेतकरी आहे.
आतापर्यंतची आकडेवारी:
- योजनेची सुरुवात: फेब्रुवारी २०१९
- एकूण वितरित हप्ते: २३ हप्ते
- आतापर्यंत वितरित एकूण निधी: ४.४७ लाख कोटी रुपये
- २३ व्या हप्त्याचे वाटप: १८,९८४ कोटी रुपये (सुमारे ९.४९ कोटी शेतकऱ्यांना लाभ)
ज्याप्रमाणे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांपर्यंत योजनांचे फायदे पोहोचवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी प्रयत्न करत असतात आणि शासनाच्या लोककल्याणकारी योजना तळागाळातील घटकांपर्यंत पोहोचवणे गरजेचे ठरते, त्याचप्रमाणे पीएम किसान योजनेचा पारदर्शक कारभार थेट शेतकऱ्यांना फायदा पोहोचवत आहे.
मंत्रिमंडळाचे इतर महत्त्वाचे निर्णय: ‘पंतप्रधान सूर्य सरोवर योजना’
पीएम किसान योजनेच्या मुदतवाढीसोबतच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ऊर्जा क्षेत्रासाठीही एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. देशात तरंगत्या सौर ऊर्जा (Floating Solar Photovoltaic) निर्मितीची क्षमता वाढवण्यासाठी ‘पंतप्रधान सूर्य सरोवर योजनेला’ (PM-SSY) मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत पुढील पाच वर्षांत ५,००० मेगावॅट तरंगती सौर ऊर्जा क्षमता निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
एकंदरीत, केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे आगामी काळातही बळीराजाला पेरणीच्या आणि शेतीच्या कामांच्या वेळी आर्थिक चणचण भासणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.