पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना: आधार प्रमाणीकरण (e-KYC) वेगाने सुरू, ५०% काम पूर्ण; पाहा तुमच्या जिल्ह्याची स्थिती!

महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना (२०२६)’ अंतर्गत लाभार्थी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ देण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण (e-KYC) मोहीम राज्यभरात वेगाने राबवली जात आहे. सहकार आयुक्तालय, पुणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत १६,९६,२०१ पात्र लाभार्थ्यांपैकी तब्बल ८,३३,२२३ शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण ३१ जुलै २०२६ पर्यंत यशस्वीरीत्या पूर्ण झाले आहे. म्हणजेच एकूण उद्दिष्टाच्या सुमारे ४९.८४ टक्के काम पूर्ण झाले आहे.

राज्य शासनाकडून शेतकरी हितासाठी अनेक शासनाच्या लोककल्याणकारी योजना राबवल्या जात असून, कर्जमुक्ती योजनेचा निधी थेट आणि विनाअडथळा शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यासाठी ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आले आहे.

विभागनिहाय आधार प्रमाणीकरणाचा आढावा

राज्यातील विविध विभागांमध्ये आधार प्रमाणीकरणाचे काम सुरू असून कोल्हापूर आणि पुणे विभागाने यात आघाडी घेतली आहे. विभागांनुसार प्रमाणीकरणाची टक्केवारी खालीलप्रमाणे आहे:

  • कोल्हापूर विभाग: ६४.२६%
  • पुणे विभाग: ६०.२६%
  • नाशिक विभाग: ५४.९३%
  • अमरावती विभाग: ५४.१५%
  • कोकण विभाग: ४९.१५%
  • नागपूर विभाग: ४८.४८%
  • लातूर विभाग: ३९.७७%
  • छत्रपती संभाजीनगर विभाग: ३५.०६%

जिल्हानिहाय कामगिरी: कोणते जिल्हे ठरले अव्वल?

जिल्हानिहाय आकडेवारीचा विचार केल्यास अहमदनगर जिल्ह्याने अव्वल स्थान पटकावले आहे. याशिवाय भंडारा, वाशीम आणि ठाणे जिल्ह्यांमध्येही काम वेगाने सुरू आहे. जसे की, इतर क्षेत्रातही कृषी सुधारणा होत आहेत; उदाहरणार्थ रायगड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना जमिनीच्या हक्काबाबत मिळालेला दिलासा असो किंवा कर्जमुक्ती असो, प्रशासन तत्परतेने काम करत आहे.

आघाडीवरील प्रमुख जिल्हे:

  • अहमदनगर: ७३.४७%
  • भंडारा: ६९.८९%
  • वाशीम: ६७.४८%
  • ठाणे: ६७.४२%
  • सांगली: ६७.३४%
  • सातारा: ६६.५८%
  • पुणे: ६५.४४%
  • नाशिक: ६४.८६%

पात्र शेतकऱ्यांनी तातडीने ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे आवाहन

योजनेचा प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिळण्यात कोणताही विलंब होऊ नये, यासाठी ज्या लाभार्थ्यांचे आधार प्रमाणीकरण अद्याप प्रलंबित आहे, त्यांनी लवकरात लवकर जवळच्या महासेवा केंद्रात (CSC) किंवा संबंधित बँकेत जाऊन आपली ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी. तसेच संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांनाही प्रलंबित शेतकऱ्यांशी संपर्क साधून ही मोहीम १००% पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

Top Posts

दहीहंडी खेळाला ऑलिम्पिक आणि कॉमनवेल्थ स्पर्धेत नेण्यासाठी शासन प्रयत्नशील: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; १.६० लाख गोविंदांना विमा कवच

अधिक वाचा

APMC बाजार समित्या व व्यापाऱ्यांच्या समस्यांवर समन्वयातून तोडगा निघणार; पणन मंत्री जयकुमार रावल यांची ग्वाही

अधिक वाचा

शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा दुसरा हप्ता जमा: राज्यातील ६.३६ लाख शेतकऱ्यांना ५,०८६ कोटींचे वाटप, विभागवार आकडेवारी पहा

अधिक वाचा

PM Yasasvi Scholarship: प्रधानमंत्री यशस्वी शिष्यवृत्ती योजनेसाठी अर्ज सुरू; मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना ३१ ऑगस्टपर्यंत संधी

अधिक वाचा

जळगावच्या औद्योगिक विकासाला मिळणार वेग: ‘डी प्लस’ धोरण तातडीने सादर करण्याचे उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांचे निर्देश

अधिक वाचा