रायगड (अलिबाग): रायगड जिल्ह्यातील शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या जमिनींशी संबंधित प्रलंबित समस्या सोडवण्यासाठी राज्य महसूल प्रशासनाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या आढावा बैठकीत अनेक ऐतिहासिक व लोकाभिमुख निर्णयांची घोषणा करण्यात आली.
या बैठकीस स्थानिक लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी किशन जावळे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, तसेच महसूल व भूमी अभिलेख विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांचा थेट फायदा रायगड जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील कुटुंबांना होणार आहे.
१. ७० हजार एकर जमिनींवरील कलम ३५ च्या नोटिसा आणि वन विभागाचे शिक्के रद्द
जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर कित्येक वर्षांपासून असलेल्या ‘वन’ विभागाच्या नोंदी व शिक्के तातडीने हटवण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुमारे ७० हजार एकर जमिनीवरील कलम ३५ अंतर्गत देण्यात आलेल्या नोटिसा रद्द करून नागरिकांना वनहक्काच्या जाचातून मुक्त केले जाईल. याबाबतचा शासन निर्णय (GR) लवकरच जारी केला जाणार असून, शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनींचा पूर्ववत मालकी हक्क मिळणार आहे.
तसेच, जिल्ह्यातील ११ हजार हेक्टर जमीन कांदळवनाखाली (मॅंग्रोव्ह्ज) गेल्यामुळे निर्माण झालेली अडचण दूर करण्यासाठी राज्य सरकार नवा कायदा आणणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
२. ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना’: रस्त्यांच्या मजबुतीकरणासाठी निधी
शेतकऱ्यांना शेतात माल नेण्या-आणण्यासाठी सोयीचे व्हावे म्हणून ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजने’अंतर्गत रायगड जिल्ह्यातील २ हजार ९५0 शेतरस्त्यांना सांकेतिक क्रमांक देऊन त्यांचे मोजमाप करण्यात येणार आहे.
- मुदत: ३१ मार्च २०२७ पर्यंत हे सर्व शेतरस्ते अतिक्रमणमुक्त करून वाहतुकीसाठी खुले केले जातील.
- निधी: रस्त्यांच्या मजबुतीकरणासाठी प्रति किलोमीटर १५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.
- पर्यावरणपूरक उपक्रम: रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंना वृक्षलागवड केली जाईल व या कामासाठी सीएसआर (CSR) निधीचा वापर केला जाईल.
शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि आर्थिक स्थैर्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असून, यापूर्वीही पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना यांसारख्या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मोठा आधार देण्यात आला आहे.
३. घरांना मालकी हक्क आणि अवघ्या २०० रुपयांत पोटहिस्सा नोंदणी
सर्वसामान्यांच्या घरांच्या हक्काबाबत बोलताना महसूलमंत्र्यांनी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली:
- शासकीय जमीन: १ जानेवारी २०११ पूर्वी शासकीय जमिनीवर बांधलेल्या घरांचे सर्वेक्षण करून पात्र लाभार्थ्यांना मालकी हक्क दिले जातील.
- खासगी जमीन: १५ ऑक्टोबर २०२४ पूर्वी खासगी जमिनीवर बांधकाम केलेल्या नागरिकांना स्वामित्वाची कागदपत्रे दिली जातील.
- पोटहिस्सा नोंदणी: जमिनींच्या पोटहिस्सा नोंदणीची प्रक्रिया अत्यंत सुलभ करण्यासाठी ती केवळ २०० रुपयांत करण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे.
४. सलोखा योजना आणि आदिवासी बांधवांना जमिनींचे वाटप
कौटुंबिक आणि जमिनीचे वाद मिटवण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या “सलोखा” योजनेअंतर्गत आता कौटुंबिक मालमत्तेची वाटणी अवघ्या ५०० रुपयांच्या मुद्रांकावर नोंदणीकृत करता येणार आहे.
तसेच जिल्ह्यातील सुमारे ६० ते ६५ हजार आदिवासी बांधवांना पट्ट्यानंतर ७/१२ आणि मालकी हक्काची कागदपत्रे दिली जातील. बेकायदेशीररीत्या बळकावलेल्या आदिवासींच्या जमिनी परत मिळवून देण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे. दुर्बल घटकांच्या सक्षमीकरणासोबतच सामाजिक न्यायासाठी शासन कटिबद्ध असून, विविध क्षेत्रांत मुलींचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि सामाजिक योजना प्रभावीपणे राबवल्या जात आहेत.
५. शेती जमिनीबाबत कडक नियम व एम-सँड प्रकल्पांना गती
शेती आणि महसूल प्रशासनात शिस्त आणण्यासाठी काही महत्त्वाचे नियम लागू करण्यात आले आहेत:
- केवळ शेतकरीच जमीन खरेदी करू शकणार: महाराष्ट्रात शेती जमीन फक्त शेतकरीच खरेदी करू शकेल या नियमाची कडक अंमलबजावणी होईल.
- पडीक जमीन कारवाई: कोणतीही शेती जमीन तीन वर्षांहून अधिक काळ विनावापर किंवा पडीत ठेवल्यास कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल.
- एम-सँड (M-Sand) सक्ती: जिल्ह्यात ५० नवीन एम-सँड प्रकल्प उभे केले जातील आणि सर्व शासकीय बांधकामांमध्ये एम-सँडचा वापर अनिवार्य असेल.
निष्कर्ष: छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या लोकाभिमुख आणि पारदर्शक कारभाराचा आदर्श ठेवून महसूल यंत्रणेने काम करावे, असे आवाहन महसूल मंत्र्यांनी केले. या सर्व निर्णयांमुळे रायगड जिल्ह्यातील शेतकरी, आदिवासी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.