मुंबई: महाराष्ट्र राज्यातील सर्वच खाजगी व सार्वजनिक वैद्यकीय/चिकित्सा आस्थापनांच्या नोंदणी, तपासणी आणि तेथे मिळणाऱ्या आरोग्य सेवांची किमान मानके (Standards) निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. यासंदर्भातील ‘महाराष्ट्र विधानसभा २०२६ चे विधेयक क्रमांक ५१’ सादर करण्यात आले असून, या विधेयकावर राज्यातील नागरिक, वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ, सामाजिक संस्था व एनजीओ (NGOs) यांच्याकडून हरकती व सुधारणात्मक सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.
विधेयकाचे स्वरूप व संयुक्त समितीची स्थापना
महाराष्ट्र राज्यातील वैद्यकीय सेवांचा दर्जा सुधारणे आणि रुग्णांना वाजवी व गुणवत्तापूर्ण उपचार मिळवून देणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे. सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील (विधानसभा व विधानपरिषद) सदस्यांची एक संयुक्त समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीकडे विधेयक ५१ विचारार्थ व सखोल पुनरावलोकनासाठी पाठवण्यात आले आहे.
आरोग्य आणि सामाजिक विकासाच्या दृष्टीने राज्य सरकार सातत्याने विविध पावले उचलत आहे. जसे की, ग्रामीण व शहरी भागातील आरोग्य सेवांचा कायापालट करण्यासाठी बीड जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी शिक्षण अन् आरोग्यावर भर दिला जात आहे, त्याच धर्तीवर संपूर्ण महाराष्ट्रात एकसमान आरोग्य मानके लागू करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
सूचना व सुधारणा सादर करण्याची पद्धत
विधानमंडळ सचिवालयाचे सचिव-१ श्री. जितेंद्र भोळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नागरिक व संस्थांना आपल्या सूचना गुरुवार, दिनांक २० ऑगस्ट २०२६ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजेपर्यंत सादर करता येतील.
१. ऑफलाईन (टपाल/प्रत्यक्ष) अर्ज सादर करणे:
आपल्या सूचना/सुधारणा तीन प्रतींमध्ये (3 Copies) ‘सर्वसाधारण’ व ‘खंडनिहाय’ (Clause-wise) या स्वरूपात खालील पत्यावर पाठवाव्यात:
पत्ता: श्री. जितेंद्र भोळे, सचिव-१, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, बॅकबे रेक्लमेशन, मुंबई – ४०००३२.
२. ऑनलाईन (गूगल फॉर्म) अर्ज सादर करणे:
डिजिटल माध्यमातून सूचना पाठवण्यासाठी विधानमंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी. www.mls.org.in या वेबसाईटवर उपलब्ध असलेल्या लिंकवर जाऊन युनिकोड फॉन्ट (Unicode Font) मध्ये गूगल फॉर्मद्वारे अर्ज भरता येईल.
विधेयकाच्या प्रती कोठे उपलब्ध आहेत?
नागरिकांना या विधेयकाचा मसुदा (मराठी व इंग्रजी दोन्ही भाषांमध्ये) सखोल अभ्यासासाठी खालील ठिकाणी विक्रीसाठी उपलब्ध आहे:
- शासकीय ग्रंथागार – पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर
- व्यवस्थापक, शासकीय मुद्रणालय, नेताजी सुभाष मार्ग, चर्नी रोड, मुंबई – ४००००४
- महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून (PDF स्वरूपात)
राज्य सरकार आरोग्य आणि सामाजिक सक्षमीकरणासाठी कटिबद्ध असून, विविध सामाजिक स्तरांवर महिला व बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शाश्वत विकास ध्येय गाठण्यासोबतच आरोग्य व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्याचा हा एक स्तुत्य प्रयत्न मानला जात आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त नागरिक व वैद्यकीय तज्ज्ञांनी २० ऑगस्ट २०२६ पूर्वी आपल्या मोलाच्या सूचना नोंदवाव्यात, असे आवाहन विधानमंडळ सचिवालयाने केले आहे.