मुंबईतील जुन्या इमारती व चाळींच्या पुनर्विकासाचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडवा; विधानपरिषद उपसभापती सचिन अहिर यांचे प्रशासनाला कडक निर्देश

मुंबई: मुंबई शहरामधील जुन्या इमारती, चाळी आणि विविध पुनर्विकास (Redevelopment) प्रकल्पांमध्ये वर्षानुवर्षे रखडलेले रहिवाशांचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावावेत, असे स्पष्ट निर्देश विधानपरिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांनी दिले आहेत. मुंबईतील मूळ रहिवासी किंवा स्थानिक संस्थांवर पुनर्विकास प्रक्रियेदरम्यान कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होणार नाही, याची प्रशासनाने खबरदारी घ्यावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

विधानभवनात आढावा बैठकीचे आयोजन

विधानभवनातील दालनात ‘मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या’ (MBRRB) कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी एका विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्यासह संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

ज्याप्रमाणे नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ महत्त्वपूर्ण निर्णयांमध्ये नागरिकांच्या हिताच्या विविध विषयांना प्राधान्य देण्यात आले आहे, त्याच धर्तीवर मुंबईतील रहिवाशांच्या गृहनिर्माणाशी संबंधित समस्या सोडवण्यासाठी शासन स्तरावर वेगाने हालचाली सुरू आहेत.

या महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर झाली सविस्तर चर्चा

बैठकीमध्ये मुंबईतील विविध भागांतील प्रलंबित समस्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली:

• रामदास मंडळ (कलशेटकर कंपाउंड): ९५ वर्षे जुन्या ‘रामदास मंडळा’स पुनर्विकसित इमारतीमध्ये योग्य व हक्काची जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत चर्चा झाली.
• हररवाला बिल्डिंग क्र. १८ व १९: पुनर्विकासाच्या कालावधीत रहिवाशांना मिळणाऱ्या भाड्याबाबत (Rent) आलेल्या तक्रारींचा आढावा घेण्यात आला व त्यावर योग्य मार्ग काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
• इतर संस्था व चाळी: यदुवंशी अहिर ग्वाल सकल पंच, कृष्ण छाया (दुरुस्ती इमारत), खिमजी नाणजी कोठारी चाळ, अयोध्या सोसायटी तसेच वॉर्डन वकील चाळ येथील रहिवाशांच्या प्रलंबित तक्रारींवर तातडीने तोडगा काढण्याचे आदेश देण्यात आले.

रहिवाशांना लवकरात लवकर दिलासा देण्याचे आदेश

ज्याप्रमाणे राज्यातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी ठाणे जिल्हा रुग्णालयाचे काम फास्टट्रॅकवर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत, त्याच धर्तीवर मुंबईतील पुनर्विकासाचे प्रश्नही युद्धपातळीवर सोडवणे गरजेचे असल्याचे अहिर यांनी सांगितले. पात्र रहिवाशांना लवकरात लवकर त्यांच्या हक्काचे घर आणि देय भाडे मिळावे यासाठी सकारात्मक पावले उचलण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.