मुंबई: राज्यातील बालकांचे आरोग्य सुधारणे आणि कुपोषणाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी राज्य शासनाने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यातील अंगणवाडी केंद्रांमधील पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करत बालकांना दर्जेदार पोषण व आरोग्य सेवा पुरवण्यासाठी प्राधान्याने उपाययोजना राबवाव्यात, असे स्पष्ट निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले आहेत.
मंत्रालयात आयोजित विशेष आढावा बैठकीत राज्यातील नंदुरबार, अमरावती (मेळघाट), गडचिरोली, पालघर (वसई वगळून) आणि रायगड (कर्जत-१ व २) या अतिसंवेदनशील व कुपोषणग्रस्त ५ जिल्ह्यांमधील एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचा (ICDS) सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत अंगणवाडी केंद्रांतील पायाभूत सुविधा, आवश्यक उपकरणांची उपलब्धता आणि जून २०२६ पर्यंतच्या बालपोषण स्थितीवर चर्चा करण्यात आली.
अंगणवाड्यांमध्ये बालकांच्या वाढीची ९९% हून अधिक अचूक नोंद
आढावा बैठकीदरम्यान समोर आलेल्या माहितीनुसार, बालकांच्या पोषण स्थितीची तपासणी करताना त्यांचे वजन आणि उंची मोजण्याची कार्यक्षमता ९९ टक्क्यांहून अधिक नोंदवण्यात आली आहे. यावर समाधान व्यक्त करताना मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, तीव्र कुपोषित (SAM) व मध्यम कुपोषित (MAM) बालके, कमी वजनाची मुले तसेच खुंटलेली वाढ (Stunting) असणाऱ्या बालकांचे जिल्हानिहाय सूक्ष्म विश्लेषण केले जावे.
राज्य शासनाकडून महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार विविध कल्याणकारी धोरणांची अंमलबजावणी केली जात आहे. याच धर्तीवर ज्या भागांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण जास्त आहे, तिथे स्थानिक गरजांनुसार विशेष कृती आराखडा (Special Action Plan) तयार करून त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
३ महिन्यांचा कालबद्ध कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश
अंगणवाडी केंद्रांमध्ये प्रलंबित राहिलेल्या पायाभूत सुविधांची कामे पूर्ण करण्यासाठी पुढील तीन महिन्यांचा सुस्पष्ट आणि कालबद्ध आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विशेषतः पालघर विशेष एकात्मिक विकास आराखड्याप्रमाणेच राज्यातील इतर आदिवासी व दुर्गम भागांतील अंगणवाड्यांच्या पायाभूत विकासाला गती देण्यावर भर दिला जाणार आहे.
अंगणवाड्यांमध्ये कोणत्या सुविधा पुरवण्यावर भर?
- सौरऊर्जा व वीज सुविधा: ज्या अंगणवाड्यांमध्ये कायमस्वरूपी वीज जोडणी नाही, तिथे तात्काळ वीज अथवा सौरऊर्जा यंत्रणा उभारणे.
- पिण्याचे पाणी व स्वच्छतागृहे: आढाव्यात ५ जिल्ह्यांतील अंगणवाड्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची १००% सोय असल्याचे आढळले असून, स्वच्छतागृहे व स्वयंपाकघरांची स्थिती अधिक सुधारण्यावर भर दिला जाईल.
- अत्याधुनिक उपकरणे: बालकांची अचूक वाढ व वजन मोजण्यासाठी वजनकाटे, इन्फंटोमीटर (Infantometer) आणि स्टॅडिओमीटर (Stadiometer) यांची १००% उपलब्धता सुनिश्चित करणे.
- आरोग्य विभागाशी समन्वय: राज्यात आरोग्य सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठी जसे ठाणे जिल्हा रुग्णालयाचे काम फास्टट्रॅकवर आणण्यात आले आहे, त्याचप्रमाणे स्थानिक पातळीवर प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि अंगणवाड्यांमध्ये उत्तम समन्वय राखून कुपोषित बालकांना वेळेवर वैद्यकीय उपचार पुरवले जातील.
उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची बैठकीस उपस्थिती
या आढावा बैठकीस महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुप कुमार यादव, आयुक्त वर्षा लढ्ढा, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या आयुक्त माधवी सरदेशमुख, महिला व बालविकास विभागाचे सहसचिव वि. रा. ठाकूर, अवर सचिव सरदार आणि आईसीडीएसचे उपायुक्त विजय क्षीरसागर यांच्यासह संबंधित जिल्ह्यांतील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
कुपोषणमुक्त महाराष्ट्राचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी एकमेकांशी समन्वय साधून काम करावे, असे आवाहनही मंत्री आदिती तटकरे यांनी शेवटी केले.