मुंबई: मुंबई महानगर प्रदेशातील वाढत्या लोकसंख्येची भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेता, पालघर जिल्ह्यातील देवळी परिसरात प्रस्तावित असलेल्या महत्त्वाकांक्षी गारगाई धरण प्रकल्पाच्या कामांना तीव्र गती देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. हा प्रकल्प मे २०२९ पर्यंत पूर्ण करून कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली गारगाई जलसिंचन प्रकल्पाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या उच्चस्तरीय बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, वन मंत्री गणेश नाईक, अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे, प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांच्यासह वन विभाग आणि नगर विकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुंबईच्या दीर्घकालीन पाणीपुरवठ्याला मिळणार बळकटी
आढावा बैठकीत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, गारगाई धरण प्रकल्प हा मुंबईच्या शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत कळीचा प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाल्यास मुंबईच्या दीर्घकालीन पाणीपुरवठ्याला मोठी बळकटी मिळणार आहे. राज्य सरकारकडून सध्या राज्यातील विविध पाणी व पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना गती दिली जात आहे. जसे की, काही दिवसांपूर्वी साताऱ्यातील खोडशी धरणाचे काम मार्च २०२७ पर्यंत पूर्ण करणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती, त्याच धर्तीवर गारगाई प्रकल्पाचे कामही जलद गतीने पूर्ण केले जाईल.
याशिवाय, राज्यभरात वाहतूक आणि पायाभूत सुविधांचा विस्तार करताना पुणेकरांची वाहतूक कोंडीतून सुटका होणार! HCMTR, रिंगरोड अन् बोगद्यांच्या प्रकल्पांना गती देण्याचे देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश दिले गेले आहेत, त्याच कार्यक्षमतेने मुंबईच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यावर सरकारचा भर आहे.
प्रकल्पाचे स्वरूप आणि ३,०६५ कोटी रुपयांचा खर्च
गारगाई धरण प्रकल्पाचा एकूण अंदाजित खर्च सुमारे ₹३,०६५ कोटी इतका आहे. यामध्ये मुख्य धरणाची उभारणी, जलबोगदा (Water Tunnel), पुनर्वसनासाठी आवश्यक असणाऱ्या २२ पायाभूत सुविधांची निर्मिती तसेच जलविद्युत निर्मिती संचाचा समावेश आहे. जमीन अधिग्रहण, पुनर्वसन उपाययोजना, पर्यायी वनीकरण (Compensatory Afforestation), वृक्षांचे निव्वळ वर्तमान मूल्य (NPV) आणि सल्लागार सेवांवरील खर्च कंत्राटी रकमेपेक्षा स्वतंत्रपणे केला जाणार आहे.
जमीन अधिग्रहण आणि बाधित गावे
या प्रकल्पासाठी एकूण सुमारे ८४४ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता भासणार आहे. त्यामध्ये:
- खाजगी जमीन: १८६ हेक्टर
- वन जमीन: ६५८ हेक्टर
- एकूण बुडीत क्षेत्र: ८०५ हेक्टर
प्रकल्पामुळे पालघर जिल्ह्यातील ओगदा आणि खोडदे ही दोन गावे पूर्णतः बाधित होणार आहेत, तर पाचघर, तिळमाळ, फणसगाव आणि आमले ही चार गावे अंशतः बाधित होणार आहेत.
पुनर्वसन आणि पर्यावरण संरक्षणावर भर
६५८ हेक्टर वनजमीन बुडीत क्षेत्रात जात असल्यामुळे १४०० हेक्टर जमीन पुनर्वसनासाठी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. तसेच पर्यायी वनीकरणासाठी राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये वन विभागाला जमीन हस्तांतरित करण्यात येत आहे. प्रकल्पबाधितांचे योग्य पुनर्वसन आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
आवश्यक परवानग्या आणि प्रशासकीय प्रगती
गारगाई धरण प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाऱ्या अनेक तांत्रिक व प्रशासकीय परवानग्या आधीच प्राप्त झाल्या आहेत:
- केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय (MOTA) कडून मंजुरी
- राष्ट्रीय भूकंप संकल्पन मानक समितीची मान्यता
- पर्यावरणीय आणि तांत्रिक संकल्पचित्र मंजुरी
- राष्ट्रीय वन्यजीव महामंडळाच्या (NBWL) मंजुरीसाठीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात
जलसंपदा क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि कामाचा वेग वाढवण्यासाठी राज्य सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहे. अलीकडेच जलसंपदा विभागाचे सर्व कामकाज एका महिन्यात होणार ऑनलाईन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे, ज्यामुळे अशा मोठ्या प्रकल्पांच्या मंजुरी आणि देखरेखीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व वेगाने पार पडण्यास मदत होईल.
गारगाई प्रकल्प निर्धारित वेळेत म्हणजे मे २०२९ पर्यंत पूर्ण करून मुंबईकरांना पुरेसा पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीच्या शेवटी दिले.