अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करता यावा, त्यांचे उत्पन्न वाढावे आणि ते आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावेत यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागामार्फत ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना’ राबवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना नवीन विहीर, विहीर दुरुस्ती, शेततळे अस्तरीकरण, सोलर पंप आणि ठिबक सिंचनासाठी भरघोस अनुदान दिले जात आहे.
जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत राज्यातील सर्व पात्र अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर लवकरात लवकर ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
योजनेअंतर्गत मिळणारे प्रमुख लाभ आणि अनुदान
या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी खालील घटकांवर मोठे अनुदान दिले जात आहे:
- नवीन सिंचन विहीर: कमाल रु. ४,००,००० पर्यंत अर्थसहाय्य.
- जुनी विहीर दुरुस्ती: कमाल रु. १,००,००० पर्यंत अनुदान.
- शेततळ्याचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण: ९० टक्के अनुदान किंवा कमाल रु. २,००,०००.
- इनवेल बोअरिंग व पंप संच (१० HP पर्यंत): ९० टक्के अनुदान किंवा कमाल रु. ४०,०००.
- सोलर पंप आणि PVC/HDPE पाईप: १०० टक्के अनुदान किंवा कमाल रु. ५०,०००.
- ठिबक व तुषार सिंचन संच: ९० टक्के अनुदान (ठिबकसाठी रु. ४७,००० व तुषारसाठी रु. ९७,००० पर्यंत).
- कृषी यंत्रसामग्री: रु. ५०,००० पर्यंत सहाय्य.
- परसबाग विकास: रु. ५,००० चे आर्थिक सहाय्य.
राज्य शासन जसे शेतीसाठी सिंचन सुविधा पुरवत आहे, तसेच खरीप हंगामासाठी मुबलक बियाणे व खते उपलब्ध करून देण्यासाठी कटिबद्ध आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर योग्य निविष्ठा मिळतील.
योजनेसाठी आवश्यक पात्रता आणि अटी
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी खालील निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- आवेधक शेतकरी अनुसूचित जाती (SC) किंवा नवबौद्ध समाजातील असावा.
- शेतकऱ्याकडे स्वतःच्या नावावर किमान ०.४० हेक्टर ते कमाल ६ हेक्टरपर्यंत जमीन असणे आवश्यक आहे.
- दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) लाभार्थ्यांसाठी कमाल जमीनधारणेची अट शिथिल करण्यात आली आहे.
- लाभार्थ्याची निवड ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर केली जाईल.
- महिला शेतकरी, दिव्यांग आणि बीपीएल प्रवर्गातील अर्जदारांना विशेष प्राधान्य दिले जाईल.
अर्ज कसा करावा?
या योजनेची संपूर्ण अर्ज प्रक्रिया पारदर्शक आणि ऑनलाईन आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी शासनाच्या अधिकृत MahaDBT (महाडीबीटी) पोर्टलवर जाऊन आपली नोंदणी करावी. अर्जाची छाननी झाल्यानंतर मंजूर अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात (DBT द्वारे) वर्ग केली जाईल.
ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावून शाश्वत विकास निर्देशांकात महाराष्ट्राला अग्रस्थानी आणण्यासाठी अशा कृषी योजना अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरत आहेत. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांनी विलंबाशिवाय आपले अर्ज दाखल करावेत.