नाशिक (Maha Agri): राज्य शासनाच्या लोकाभिमुख योजना थेट प्रत्येक गरजू आणि पात्र नागरिकापर्यंत सहजतेने पोहोचवण्यासाठी महसूल प्रशासन कटिबद्ध आहे. याच उद्देशाने आयोजित करण्यात आलेले ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर’ हा सर्वसामान्य नागरिकांच्या दारी शासकीय यंत्रणा घेऊन जाणारा अत्यंत प्रभावी उपक्रम आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजल यांनी केले.
येवला तालुक्यातील एरंडगाव येथील वर्मा लॉन्स येथे भव्य ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर’ पार पडले. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानावरून मंत्री भुजबळ बोलत होते. यावेळी आमदार किशोर दराडे, पुरवठा उपायुक्त प्रशांत काळे, उपविभागीय अधिकारी बाबासाहेब गाढवे, तहसीलदार आबा महाजन, जिल्हा पुरवठा अधिकारी रमेश गायकवाड यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी आणि मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते.
एकाच छताखाली २२ विभागांचे स्टॉल्स आणि तात्काळ सेवा
प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभ, जलद आणि पारदर्शक करण्याच्या हेतूने हे समाधान शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. या शिबिरात पंचायत समिती, कृषी विभाग, महसूल, सामाजिक न्याय, भूमी अभिलेख, महावितरण, आरोग्य, पशुसंवर्धन, महिला व बालविकास आणि बँक सेवांसह एकूण २२ शासकीय विभागांनी आपले स्टॉल्स उभारले होते.
मंत्री छगन भुजबळ यांनी सर्व स्टॉल्सला भेट देऊन कामाचा आढावा घेतला. अशा शिबिरांमुळे नागरिकांचा शासकीय कार्यालयांत होणारा फेऱ्यांचा त्रास, वेळ आणि पैशांची बचत होते. याआधीही नाशिक जिल्ह्यात विविध ठिकाणी अशा शिबिरांना उदंड प्रतिसाद मिळाला असून, छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर दिंडोरी येथेही हजारो लाभार्थ्यांना तात्काळ दाखले व लाभ प्रदान करण्यात आले होते.
क्युआर कोडयुक्त ‘स्मार्ट रेशन कार्ड’चे अनावरण
या कार्यक्रमात एक महत्त्वपूर्ण घोषणा आणि उपक्रम पार पडला. राज्य शासनाने पारंपरिक कागदी रेशन कार्ड ऐवजी अत्याधुनिक QR Code (क्युआर कोड) युक्त स्मार्ट रेशन कार्ड देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. या डिजिटल स्मार्ट कार्डच्या प्रतिकृतीचे अनावरण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते करण्यात आले.
स्मार्ट रेशन कार्डचे फायदे:
- धान्य वाटप प्रणालीमध्ये पूर्ण पारदर्शकता येईल.
- बोगस व बनावट कार्डधारकांना आळा बसेल.
- कागदी रेशन कार्ड फाटणे किंवा हरवणे या समस्येतून नागरिकांची कायमची सुटका होईल.
विविध योजनांतर्गत ३ हजार ११ लाभार्थ्यांना थेट लाभ
या समाधान शिबिराच्या माध्यमातून येवला तालुक्यातील तब्बल ३,०११ नागरिकांना विविध शासकीय दाखले, योजना व आर्थिक साहाय्याचे प्रातिनिधिक वाटप करण्यात आले. यामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश आहे:
- महसूल विभाग: लक्ष्मी मुक्ती योजना, पोटखराब क्षेत्र वहितीखाली आणणे आणि जिवंत सातबारा नोंदी अंतर्गत ५०० नागरिकांना लाभ. तसेच सेवा हमी कायद्यांतर्गत २०० दाखल्यांचे (उत्पन्न, जात, रहिवासी) वाटप.
- कृषी विभाग: कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत ५० ट्रॅक्टर, ५० रोटाव्हेटर, ५० मळणी यंत्रे मंजूर करण्यात आली, तर १०० शेतकऱ्यांच्या माती नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली.
- महावितरण: मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेअंतर्गत २५ शेतकऱ्यांना सौरपंप, तर पीएम सूर्यघर योजनेअंतर्गत १३० नागरिकांना सेवा प्रदान करण्यात आली.
- पंचायत समिती व नगरपालिका: २५० घरकुल प्रमाणपत्रे, १० अपंग सायकली, १५० आयुष्मान भारत कार्डे, पीएम स्वनिधी योजनेअंतर्गत कर्ज वाटप आणि ५० मालमत्ता उतारे वितरित.
- महिला व बालविकास: लेक लाडकी योजनेचे ५० लाभ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेचे २० लाभ आणि १० बेबी केअर किटचे वाटप.
नागरिकांना तत्पर आणि पारदर्शक सेवा देणे हेच शासनाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. राज्यातील प्रत्येक घटकाला आदर्श व पारदर्शक प्रशासनाचा अनुभव देणार असा विश्वास शासनाकडून व्यक्त केला जात आहे. तसेच, ग्रामीण भागासोबतच शहरी भागातही अशाच पद्धतीने नागरी सुविधा पोहोचवल्या जात आहेत, ज्याचे उदाहरण म्हणजे मुंबईत एकाच छताखाली मिळालेले महसूल समाधान शिबिराचे लाभ होय.
प्रशासनाने केवळ कार्यालयीन प्रक्रियेत न अडकता जनतेच्या दारापर्यंत जाऊन त्यांच्या अडचणी सोडवाव्यात आणि सर्व पात्र घटकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा, असे आवाहन मंत्री छगन भुजबळ यांनी शेवटी केले.