शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढणार! कर्जमुक्ती, वीजबिल माफी अन् देशी गाय संवर्धन; कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांची ग्वाही

वातावरणातील बदल आणि हवामानाच्या अनिश्चिततेमुळे सध्या राज्यातील बळीराजा विविध अडचणींचा सामना करत आहे. या बिकट परिस्थितीत शेतकऱ्यांना एकटे न सोडता त्यांना संकटातून बाहेर काढणे हीच राज्य सरकारची मुख्य जबाबदारी आहे, असा ठाम विश्वास राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी व्यक्त केला. पुणे येथील कृषी महाविद्यालयात ‘शुद्ध देशी गोवंश जतन व संवर्धन दिना’निमित्त आयोजित देशी गोवंश प्रदर्शन व परिसंवाद कार्यक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.

महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरीअंतर्गत असलेल्या अजितदादा पवार देशी गाय संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभागाच्या वतीने या विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या प्रसंगी कृषी क्षेत्रातील अनेक महत्त्वपूर्ण मान्यवर आणि मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते.

देशी गोवंश संवर्धनासाठी भरीव निधीची तरतूद

शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून पशुपालनाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कृषी क्षेत्रावरील प्रेमाचा उल्लेख करताना मंत्री भरणे म्हणाले की, देशी गाईंचे महत्त्व ओळखून त्यांनी या केंद्राच्या बळकटीकरणासाठी ७२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. याच परंपरेला पुढे नेण्यासाठी आता उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी ५६ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या केंद्रामुळे शेतीपूरक व्यवसायांना मोठी गती मिळत असून, शेतकऱ्यांनी देशी गाईंच्या संवर्धन आणि प्रसारासाठी पुढे यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

कृषी क्षेत्रातील अग्रगण्य योगदानाची आठवण ठेवतानाच अलिकडेच [विधानभवनात दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या प्रतिमेस विनम्र अभिवादन](https://maha-agri.in/latest-news/tribute-to-late-deputy-cm-ajit-pawar-at-vidhan-bhavan-mumbai) करण्यात आले होते, जिथे त्यांच्या शेतकरी हिताच्या धोरणांचे स्मरण करण्यात आले.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय

कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढावा यासाठी राज्य सरकार ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण’ (AI Policy) राबवत आहे. यामुळे उत्पादनात वाढ होऊन शेतमालाला योग्य बाजारभाव मिळण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. यासोबतच सरकारने शेतकऱ्यांसाठी घेतलेले काही प्रमुख निर्णय खालीलप्रमाणे आहेत:

• अतिवृष्टी मदत: गेल्या वर्षी अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना २० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी वितरित करण्यात आला.
• कर्जमुक्ती योजना: राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना ४० हजार कोटी रुपयांची कर्जमुक्ती देण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे.
• वीजबिल माफी: ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या (HP) कृषीपंपांचे मागील सर्व वीजबिल माफ करण्याची ऐतिहासिक घोषणा करण्यात आली आहे.
• यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन: कृषी यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत मंजूर झालेल्या ट्रॅक्टर व अवजारांचे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा केले जात आहे. नागरिक आणि शेतकऱ्यांना सहज सुविधा मिळाव्यात यासाठी विविध शिबिरांद्वारे [शासकीय योजनांचा थेट लाभ](https://maha-agri.in/govt-schemes/chhatrapati-shivaji-maharaj-mahsool-samadhan-shibir-yeola-nashik) दिला जात आहे.

महिला शेतकरी सक्षमीकरण आणि नव्या योजना

राज्य सरकार महिला शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहत आहे. ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक-२०२६’ द्वारे सर्वसमावेशक धोरण आखले जात आहे. या धोरणांतर्गत भूमीहीन महिला शेतकऱ्यांना ओळखपत्र/प्रमाणपत्र दिले जाईल, ज्यामुळे त्यांना सर्व शासकीय योजनांचा लाभ घेता येईल. याशिवाय, ग्रामीण भागातील रस्त्यांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद योजना’ प्रभावीपणे राबवली जात आहे.

सेंद्रिय शेती आणि देशी गोपालन

कार्यक्रमादरम्यान बन्सी गीर गोशाळेचे शास्त्रज्ञ गोपाल सुतरिया यांनी सांगितले की, त्यांनी देशातील सुमारे ८ लाख शेतकऱ्यांना देशी गाईच्या शेणाचा वापर करून ६५ प्रकारच्या पिकांमध्ये विक्रमी उत्पादन घेण्याचे प्रशिक्षण दिले आहे. यामुळे शेतकरी आता मोठ्या प्रमाणावर सेंद्रिय शेतीकडे वळत आहेत.

या कार्यक्रमात ‘शाश्वत देशी गोपालन’ या विशेष मार्गदर्शक पुस्तिकेचे अनावरण करण्यात आले तसेच राज्यातील १४ गुणवंत गो-पालकांचा विशेष सन्मान करण्यात आला.