मराठी भाषेच्या जतन आणि संवर्धनासाठी प्रभावी कृती आराखडा तयार करा: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

मराठी भाषेचा वारसा जपण्यासाठी राज्य शासनाचे मोठे पाऊल

मुंबई: मराठी भाषा, साहित्य आणि विविध प्रांतांमधील बोलीभाषांच्या जतन आणि संवर्धनासाठी आता अत्यंत प्रभावी कृती आराखडा तयार करून त्याची युद्धपातळीवर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. तसेच राज्य मराठी विकास संस्थेच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि सातत्य राखण्यासाठी वर्षभरातील सर्व वैधानिक बैठकांचे वेळापत्रक आधीच निश्चित करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मराठी विकास संस्थेच्या नियामक मंडळाची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीला मराठी भाषा मंत्री डॉ. उदय सामंत, मराठी भाषा विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी, साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.

प्रशासकीय पारदर्शकता आणि नियोजनावर भर

राज्य मराठी विकास संस्थेने गेल्या काही वर्षांतील सर्व वैधानिक अनुपालने आणि प्रशासकीय बॅकलॉग पूर्ण केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी संस्थेचे कौतुक केले. या सुधारणांमुळे संस्थेची प्रशासकीय रचना आता अधिक सक्षम झाली आहे. आता केवळ प्रशासकीय कामांवर मर्यादित न राहता मराठी भाषेचा प्रचार, प्रसार, संशोधन आणि संवर्धनासाठी ठोस धोरणे राबविणे गरजेचे असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

लोककला आणि ग्रामीण साहित्याला मिळणार विशेष चालना

बैठकीमध्ये सदस्यांनी मराठी भाषा आणि बोलींच्या संवर्धनासाठी अनेक महत्त्वाच्या सूचना मांडल्या, ज्यांचा सकारात्मक विचार केला जाईल अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली:

• पुस्तकांचे गाव आणि पेटी वाचनालय: या प्रसिद्ध उपक्रमांचा विस्तार करून आदिवासी आणि सीमावर्ती भागातील शाळांपर्यंत दर्जेदार मराठी साहित्य पोहोचवणे.
• नात्य संकुल उभारणी: पूर्व विदर्भातील समृद्ध नाट्यपरंपरा आणि ‘झाडीबोली’ च्या जतनासाठी गडचिरोली-वडसा परिसरात भव्य नाट्य संकुल उभारणे.
• लोककलांचे संवर्धन: भारुड, गोंधळ आणि पोवाडा यांसारख्या पारंपरिक लोककलांच्या माध्यमातून मराठीचा ऐतिहासिक वारसा जपणे.

महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारशाचे जतन करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, याच धर्तीवर राज्यातील ऐतिहासिक आणि धार्मिक स्थळांचा विकास करण्यासाठी शासनाने तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी ११५ कोटींचा निधी देखील मंजूर केला आहे.

जागतिक पातळीवर मराठीचा डंका आणि डिजिटायझेशन

मराठी भाषा केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर जागतिक पातळीवर पोहोचवण्यासाठी शासन अनेक मोठे निर्णय घेत आहे:

• तंजावर येथील ऐतिहासिक दस्तऐवज: तंजावर येथील मोडी लिपीतील सुमारे १५ लाख ऐतिहासिक कागदपत्रांच्या डिजिटायझेशन प्रकल्पाचा आढावा घेण्यात आला. ज्याप्रमाणे शासन प्रशासकीय पारदर्शकता वाढवण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञान वापरून महाराष्ट्रात येणारा क्रांतिकारी ‘डेल्टा’ कायदा राबवत आहे, त्याच धर्तीवर मराठीचा ऐतिहासिक ठेवा डिजिटल स्वरूपात सुरक्षित केला जात आहे.
• जागतिक मराठी केंद्र (लंडन): लंडन येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने उभारण्यात येणाऱ्या जागतिक मराठी केंद्राच्या कामाला गती देण्यावर चर्चा झाली.
• बृहन्महाराष्ट्र मंच: मराठी भाषेच्या जागतिक प्रसारासाठी ७५ आंतरराष्ट्रीय बृहन्महाराष्ट्र मंच स्थापन करण्याची प्रक्रिया वेगात सुरू आहे.

महत्त्वाचे शैक्षणिक व साहित्यिक निर्णय

मराठी भाषा मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी बैठकीत माहिती दिली की, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (JNU) थोर कवी कुसुमाग्रज यांच्या नावाने अध्यासन केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. तसेच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ‘गनिमी काव्यावर’ आधारित एक विशेष पदव्युत्तर अभ्यासक्रम देखील सुरू करण्यात आला आहे. विविध जागतिक आणि भारतीय भाषांमधील उत्कृष्ट दर्जाचे साहित्य मराठी भाषेत उपलब्ध करून देण्यासाठी यशवंतराव चव्हाण यांच्या नावाने ‘अनुवाद समिती’ स्थापन करण्याचा महत्त्वाचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.