मुंबई: राज्यातील शासकीय खरेदी आणि निविदा प्रक्रियेत सुसूत्रता, पारदर्शकता, उच्च गुणवत्ता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. शासकीय निविदा प्रक्रियेत व्यापक सुधारणा सुचवण्यासाठी एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे.
मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या शासकीय खरेदी धोरणा संदर्भातील एका उच्चस्तरीय बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ सचिव उपस्थित होते.
शासकीय खरेदी धोरणात होणार मोठे बदल
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, विविध शासकीय विभागांकडून प्राप्त झालेल्या सूचनांवर एकमत झाले असून, आता या सुधारणांना अधिकृत स्वरूप दिले जाईल. स्थापन होणारी नवीन उच्चस्तरीय समिती सध्याच्या निविदा प्रक्रियेच्या नियमांचा सखोल अभ्यास करून आवश्यक त्या सुधारणा सुचवेल. त्यानंतर सुधारित नियमावलीनुसार नवीन शासन निर्णय (GR) जारी केला जाणार आहे.
प्रशासकीय पारदर्शकतेवर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, “महालेखापरीक्षक (CAG) यांच्या ऑडिट दरम्यान प्रशासनाने घेतलेला प्रत्येक निर्णय नियमांच्या चौकटीत आहे की नाही, हे तपासले जाते. त्यामुळे प्रत्येक प्रशासकीय निर्णय स्पष्ट आणि पारदर्शक धोरणावर आधारित असणे अत्यंत आवश्यक आहे.”
स्टार्टअप्स आणि नवीन भारतीय उद्योगांना मिळणार बळ
नव्याने लागू होणाऱ्या निविदा प्रक्रियेमध्ये केवळ आर्थिक पात्रता आणि जुन्या अनुभवावर भर दिला जाणार नाही. त्याऐवजी खालील घटकांना प्राधान्य दिले जाईल:
- तांत्रिक क्षमता आणि नवोन्मेष (Innovation)
- कार्यक्षम मनुष्यबळ आणि दर्जेदार अंमलबजावणी
- परिणामकारक मूल्यमापन
यासोबतच, केवळ ‘सर्वात कमी दर’ (L1) या पारंपारिक निकषावर अवलंबून न राहता, गुणवत्ता आणि खर्चाचा उत्तम समतोल साधणाऱ्या ‘QCBS’ (Quality and Cost Based Selection) पद्धतीचा प्रभावी वापर करण्यावर भर दिला जाईल.
महाराष्ट्रात उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्न करत आहे. नुकतेच भारत-यूके करारामुळे महाराष्ट्राला मिळणार जागतिक व्यापाराची मोठी संधी: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या माध्यमातून राज्याच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला गती देण्याचे संकेत दिले होते. त्याच धर्तीवर स्थानिक पातळीवर देखील प्रशासकीय सुधारणा केल्या जात आहेत.
महाटेंडर पोर्टलमध्ये तांत्रिक सुधारणा आणि कंत्राट विकेंद्रीकरण
एकाच कंत्राटदाराकडे सर्व कामांचे केंद्रीकरण होऊ नये यासाठी ‘महाटेंडर’ (Mahatender) पोर्टलमध्ये मोठे बदल करण्यात येणार आहेत. विविध विभागांची माहिती एकमेकांशी जोडली जाईल, ज्यामुळे एका कंत्राटदाराने इतर विभागांमध्ये घेतलेल्या कामांची माहिती एकाच क्लिकवर उपलब्ध होईल.
तरुणांना आणि नवउद्योजकांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी सरकार विविध योजना राबवत आहे. जसे की, कचरा व्यवस्थापन क्षेत्रात काम करू इच्छिणाऱ्यांसाठी ‘अमृत-सक्षम’ उपक्रमांतर्गत सुरु करा स्वतःचा हरित व्यवसाय; येथे करा नोंदणी या योजनेच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. शासकीय निविदांमधील या नव्या सुधारणांमुळे स्टार्टअप्सना शासकीय कामांमध्ये थेट सहभाग घेण्याची सुवर्णसंधी मिळणार आहे.
सर्वोत्तम आंतरराष्ट्रीय पद्धतींचा अवलंब
प्रशासकीय खर्च कमी करणे आणि कामाचा दर्जा सुधारण्यासाठी पुणे, नागपूर आणि नाशिक मेट्रो प्रकल्पांच्या अनुभवांचा अभ्यास करण्यात येईल. पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील उत्कृष्ट खरेदी पद्धतींचा (Procurement Practices) वापर केला जाईल. यामुळे न्यायालयीन वाद आणि लवादांची प्रकरणे कमी होऊन कामांना गती मिळेल.
या बैठकीला वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, मुंबई महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांच्यासह अनेक वरिष्ठ सनदी अधिकारी उपस्थित होते.