मुंबई: महाराष्ट्र शासनाने राज्याच्या विकासकामांना गती देण्यासाठी आणि विविध लोककल्याणकारी योजनांच्या अर्थपुरवठ्यासाठी तब्बल १०,६०० कोटी रुपयांच्या शासकीय कर्जरोख्यांची (Government Bonds) विक्री करण्याची घोषणा केली आहे. यामध्ये ५, ८, १३, १८, २३ आणि २८ वर्षे अशा विविध मुदतींच्या रोख्यांचा समावेश आहे. वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे यासंदर्भातील सविस्तर माहिती दिली आहे.
विविध मुदतींच्या कर्जरोख्यांचा सविस्तर तपशील
महाराष्ट्र शासनाने बाजारात आणलेल्या या शासकीय कर्जरोख्यांचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे:
| मुदत (वर्षे) | एकूण रक्कम (कोटी रु.) | व्याजदर (दरसाल) | सुरुवात दिनांक | परतफेड दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| ५ वर्षे | ८०० कोटी | ७.३५% | ८ एप्रिल २०२६ | ८ एप्रिल २०३१ |
| ८ वर्षे | २२०० कोटी | ७.५५% | २२ एप्रिल २०२६ | २२ एप्रिल २०३४ |
| १३ वर्षे | २००० कोटी | ७.९१% | ८ एप्रिल २०२६ | ८ एप्रिल २०३९ |
| १८ वर्षे | २२०० कोटी | ७.७७% | २२ एप्रिल २०२६ | २२ एप्रिल २०४४ |
| २३ वर्षे | १४०० कोटी | ८.०७% | ८ एप्रिल २०२६ | ८ एप्रिल २०४९ |
| २८ वर्षे | २००० कोटी | ७.७९% | २२ एप्रिल २०२६ | २२ एप्रिल २०५४ |
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाच्या अटी आणि वाटप पद्धत
या शासकीय कर्जरोख्यांच्या लिलावासाठी काही विशेष नियम निश्चित करण्यात आले आहेत:
- अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धती: एकूण अधिसूचित केलेल्या कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे.
- गुंतवणूक मर्यादा: एका गुंतवणूकदाराला एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त १ टक्का मर्यादेपर्यंतच वाटप केले जाईल.
- व्याजाचे स्वरूप: व्याजाचे प्रदान मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी सहामाही पद्धतीने (मुदतीनुसार ठराविक तारखांना) केले जाईल.
राज्यातील सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या सुरक्षिततेचा विचार करता शासन नेहमीच अशा खात्रीशीर योजना राबवत असते. अलीकडेच गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी शासनाने ज्ञानराधा मल्टीस्टेटच्या ठेवीदारांना हक्काचे पैसे परत मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेला वेग दिला आहे, ज्यामुळे शासकीय सुरक्षित पर्यायांचे महत्त्व अधिक वाढते.
लिलाव प्रक्रिया आणि वेळ
या रोख्यांचा लिलाव १४ जुलै २०२६ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI), मुंबई कार्यालयातर्फे आयोजित केला जाईल. सर्व प्रक्रिया संगणकीय प्रणालीद्वारे पार पडेल.
- स्पर्धात्मक बिड्स (Competitive Bids): रिझर्व्ह बँकेच्या ‘ई-कुबेर’ (E-Kuber) प्रणालीवर सकाळी १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करता येतील.
- अस्पर्धात्मक बिड्स (Non-Competitive Bids): सकाळी १०.३० ते ११.०० या वेळेत सादर करायच्या आहेत.
- लिलावाचा निकाल: भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर त्याच दिवशी जाहीर केला जाईल.
- रक्कम प्रदान: यशस्वी ठरलेल्या बिडर्सना १५ जुलै २०२६ रोजी बँकेची वेळ संपण्यापूर्वी रक्कम भरावी लागेल.
बँकिंग क्षेत्रासाठी रोख्यांचे महत्त्व
शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनासाठी पात्र मानली जाईल. तसेच, हे कर्जरोखे पुन:विक्री आणि खरेदीसाठी (Repo/Reverse Repo) पात्र असणार आहेत.
शासकीय निधी उभारणीचा मोठा वाटा राज्यातील शेतकरी कल्याण आणि पायाभूत विकासासाठी वापरला जातो. सध्या राज्यात सुरू असलेल्या विविध योजना जसे की, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना यांसारख्या लोककल्याणकारी योजनांना बळ देण्यासाठी अशा आर्थिक स्त्रोतांचा मोठा वाटा असतो.