मुंबई: महाराष्ट्राच्या सागरी वाहतूक क्षेत्राला अधिक आधुनिक, पर्यावरणपूरक आणि हायटेक बनवण्यासाठी राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्पासाठी (Mumbai Water Metro Project) अत्याधुनिक जलयाने उपलब्ध करून देणे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात भव्य जहाजबांधणी उद्योग उभारण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळ (MMB) आणि मे. झोया मरीन सर्व्हिसेस प्रा. लि. यांच्यात सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला आहे.
मंत्रालयात आयोजित एका विशेष कार्यक्रमात मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा महत्त्वपूर्ण करार करण्यात आला. या प्रकल्पामुळे राज्यातील हरित सागरी वाहतुकीला आणि रोजगार निर्मितीला मोठी गती मिळणार आहे.
सिंधुदुर्गात १५० कोटींचा भव्य इलेक्ट्रिक बोट प्रकल्प
या सामंजस्य करारांतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी तालुक्यातील तालवणे येथे तब्बल २२ एकर जागेवर इलेक्ट्रिक बोट निर्मितीचा अत्याधुनिक कारखाना उभारला जाणार आहे. या भव्य प्रकल्पासाठी सुमारे १५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. यामुळे कोकण किनारपट्टीच्या औद्योगिक विकासाला नवी दिशा मिळणार आहे.
या प्रकल्पाचे मुख्य वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
- पर्यावरणपूरक वाहतूक: या प्रकल्पामुळे मुंबई वॉटर मेट्रोसाठी अत्याधुनिक आणि पूर्णपणे इको-फ्रेंडली (इलेक्ट्रिक) बोटींची निर्मिती केली जाईल.
- रोजगार निर्मिती: स्थानिक तरुण-तरुणींसाठी या प्रकल्पामुळे रोजगाराच्या हजारो नवीन संधी उपलब्ध होतील.
- आधुनिक तंत्रज्ञान: जहाजबांधणी क्षेत्रात पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर अत्याधुनिक आणि हरित तंत्रज्ञानाचा (Green Technology) वापर केला जाणार आहे.
सागरी अर्थव्यवस्थेला (Blue Economy) मिळणार बळ
यावेळी बोलताना बंदरे मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात सागरी क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक आणण्यावर भर दिला जात आहे. या नवीन प्रकल्पामुळे महाराष्ट्राच्या सागरी अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल. स्थानिक कौशल्य विकासाला चालना देऊन आंतरराष्ट्रीय दर्जाची जहाजबांधणी महाराष्ट्रात सुरू होत आहे, ही आपल्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे.”
मत्स्यव्यवसाय आणि सागरी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे. यापूर्वीच शासनाने जळगाव जामोदमध्ये आधुनिक ‘फिशिंग क्लस्टर’ उभारण्याची घोषणा केली असून, आता सिंधुदुर्गातील हा प्रकल्प राज्याच्या प्रगतीत मानाचा तुरा ठरेल.
पर्यावरणपूरक जलवाहतुकीचा नवा प्रवास
या करारांतर्गत मुंबईत होणाऱ्या वॉटर मेट्रोसाठी आवश्यक असलेली जलयाने वेळेत उपलब्ध करून दिली जातील, ज्यामुळे मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल. तसेच, किनारपट्टी भागातील पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. समुद्रातील जैवविविधतेचे रक्षण करण्यासाठी आणि शाश्वत विकास साधण्यासाठी शासनाने पावसाळी मासेमारी बंदीच्या नियमांचे पालन करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत.
या बैठकीला परिवहन व बंदरे विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि मे. झोया मरीन सर्व्हिसेसचे संचालक जॉन फर्नांडिस, सुरज देवाढीया, अंबर आयंदे आणि डॉ. निलेश बानवलीकर उपस्थित होते.