बुलढाणा जिल्ह्यातील जळगाव जामोद तालुक्यासाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि आनंदाची बातमी आहे. तालुक्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये अत्याधुनिक फिशिंग क्लस्टर (Fishing Cluster) विकसित करण्यासाठी राज्य शासन वेगाने पावले उचलत आहे. या प्रकल्पुमुळे स्थानिक मत्स्यव्यवसायाला मोठी चालना मिळणार असून, ग्रामीण भागातील शेकडो तरुणांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला आहे.
महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक क्लस्टर विकास कार्यक्रमांतर्गत उद्योग विभागामार्फत हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवला जाणार आहे. या संदर्भात मंत्रालयात एका उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला आमदार डॉ. संजय कुटे, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अन्बळगण, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव एन. रामास्वामी यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
स्थानिक सहकारी संस्थांना मिळणार बळ
जळगाव जामोद तालुक्यात सध्या पाटबंधारे विभागाच्या अंतर्गत तीन प्रमुख सिंचन तलाव आहेत. यामध्ये गोराडा, राजुरा आणि सोनापल्ली या तलावांचा समावेश होतो. सद्यस्थितीत या तलावांवर चार नोंदणीकृत मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. या संस्थांमार्फत नियमितपणे मत्स्यबीज संचयन, मत्स्यसंवर्धन आणि उत्पादन घेतले जाते.
प्रस्तावित फिशिंग क्लस्टरच्या माध्यमातून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून या सहकारी संस्थांचे उत्पन्न वाढवण्यास मदत होणार आहे. मत्स्य क्षेत्राचा शाश्वत विकास व्हावा यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. नुकतीच किनारपट्टी भागात पावसाळी मासेमारी बंदीच्या कालावधीत मोठी वाढ करण्यात आली होती, जेणेकरून मत्स्य उत्पन्नात वाढ होईल. त्याच धर्तीवर आता गोड्या पाण्यातील मासेमारीला तांत्रिक आणि आर्थिक बळ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रक्रिया उद्योग आणि शीतसाखळीवर भर
बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार, या फिशिंग क्लस्टरमध्ये केवळ मासेमारीच नाही, तर त्यावर आधारित पूरक उद्योगांची साखळी निर्माण केली जाणार आहे. यामध्ये खालील घटकांचा समावेश असेल:
- आधुनिक मत्स्य प्रक्रिया केंद्रे: उत्पादित माशांवर प्रक्रिया करून त्याची गुणवत्ता वाढवणे.
- शीतसाखळी (Cold Chain): मासे जास्त काळ टिकवण्यासाठी अद्ययावत शीतगृहांची निर्मिती करणे.
- मूल्यवर्धन आणि विपणन: उत्पादित मालाला थेट मोठी बाजारपेठ मिळवून देणे.
ज्याप्रमाणे मत्स्य व्यवसायासाठी क्लस्टर उभारले जात आहे, त्याचप्रमाणे कृषी क्षेत्रातील इतर पिकांवर आधारित प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यासाठी शासनामार्फत राष्ट्रीय तेलबिया आणि कडधान्य अभियान राबविले जात असून, यामध्ये प्रक्रिया उद्योगांसाठी २५ लाखांपर्यंत भव्य अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते.
जिगाव सिंचन प्रकल्प ठरणार विदर्भाचा गेमचेंजर!
या बैठकीत जळगाव जामोद तालुक्यातील प्रस्तावित सुमारे १० हजार हेक्टर जलक्षेत्र असलेल्या भव्य जिगाव सिंचन प्रकल्पाबाबतही अत्यंत महत्त्वाची चर्चा झाली. भविष्यात या मोठ्या प्रकल्पाला देखील ‘फिशिंग क्लस्टर’ म्हणून विकसित करण्याची प्रचंड क्षमता आहे. जिगाव प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्यास विदर्भातील मत्स्यबीज निर्मिती, मत्स्य उत्पादन आणि प्रक्रिया क्षेत्राला मोठी गती मिळेल. यामुळे केवळ बुलढाणा जिल्ह्याचाच नव्हे, तर संपूर्ण विदर्भ क्षेत्राचा आर्थिक कायापालट होण्यास मदत होणार आहे.