महाराष्ट्र विधानमंडळ होणार हायटेक! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते अत्याधुनिक ‘डिजिटल डॅशबोर्ड’चे उद्घाटन

मुंबई: महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या कामकाजात कमालीची पारदर्शकता, अचूकता आणि गती आणण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने एक अत्यंत ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. विधिमंडळातील विविध प्रलंबित संसदीय आयुधांच्या डिजिटल पाठपुराव्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या अत्याधुनिक ‘डिजिटल डॅशबोर्ड’ (Digital Dashboard) चे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नुकतेच मुंबईत पार पडले. या महत्त्वपूर्ण सुविधेमुळे आता शासन आणि विधानमंडळ यांमधील समन्वय अधिक मजबूत होणार आहे.

या सोहळ्याला विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, विधान परिषद उपसभापती सचिन अहिर, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांच्यासह विधानमंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

प्रलंबित कामांचा रिअल-टाईम वेध घेणार डॅशबोर्ड

नव्याने कार्यान्वित झालेल्या या डिजिटल डॅशबोर्डमुळे तारांकित व अतारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, अर्धा तास चर्चेचे मुद्दे, विशेष उल्लेख आणि औचित्याचे मुद्दे यांसारख्या विविध संसदीय आयुधांची सद्यस्थिती काय आहे, याची रिअल-टाईम (Real-Time) माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. यामुळे कामातील दिरंगाई टळणार असून प्रशासकीय कामांना मोठी गती मिळणार आहे.

यापूर्वीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेक लोकाभिमुख उपक्रमांना आणि डिजिटल धोरणांना चालना दिली आहे. नुकतेच त्यांच्या उपस्थितीत ‘पंढरपूर वारी आणि संतांच्या पाऊलखुणा’ माहितीपटाचा दिमाखदार प्रीमियर संपन्न झाला होता. सांस्कृतिक जपवणुकीसोबतच शासकीय पातळीवर जलद निर्णय घेण्यावरही त्यांचा विशेष भर असतो. जसे की, गोरगरिबांच्या प्रश्नांवर तात्काळ मार्ग काढत ज्ञानराधा मल्टीस्टेटच्या ठेवीदारांना हक्काचे पैसे परत मिळवून देण्यासाठी त्यांनी मालमत्ता जप्त करून लिलाव जलद करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत.

सभागृह होणार संपूर्णपणे कागदमुक्त (Paperless)

विधानमंडळ सचिव जितेंद्र भोळे यांनी या डिजिटल परिवर्तनाच्या प्रवासाचा आढावा सादर केला. जुलै २०२२ मध्ये दोन्ही सभागृहे पूर्णपणे डिजिटल करण्याचा संकल्प करण्यात आला होता. त्याअंतर्गत लोकप्रतिनिधींच्या डेस्कवर अत्याधुनिक मल्टिमीडिया कॉन्फरन्स सिस्टीम बसवण्यात आली आहे. याद्वारे सदस्यांना सभागृहातील दैनंदिन कामकाज, संदर्भ आणि इंटरनेटवरील माहिती थेट उपलब्ध होत आहे. आगामी काळात ग्रंथालयातील दुर्मिळ पुस्तके आणि संदर्भ साहित्यही सदस्यांना थेट सभागृहात स्क्रीनवर उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.

१९३७ पासूनच्या इतिहासाचे डिजिटायझेशन

या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत ऐतिहासिक नोंदींचे जतन करण्याचे महत्त्वपूर्ण काम करण्यात आले आहे. यामध्ये:

• सन १९३७ पासूनच्या सर्व कार्यवाही वृत्तांचे यशस्वी डिजिटायझेशन करण्यात आले आहे.
• सन २०१३ पासूनच्या सभागृहातील थेट प्रक्षेपणाचे (Audio-Visual) डिजिटल संकलन पूर्ण झाले आहे.
• या डिजिटल ग्रंथालयामुळे संशोधक, आमदार आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना जुने संदर्भ शोधणे अत्यंत सोपे होणार आहे.

महत्त्वाच्या कागदपत्रांच्या डिजिटल प्रती मिळणार ऑनलाईन

या नवीन प्रणालीअंतर्गत केवळ सभागृहाचे कामकाजच नव्हे, तर शासकीय राजपत्रे, महत्त्वाची विधेयके, अर्थसंकल्पीय प्रकाशने, राज्यपालांची अभिभाषणे, विविध चौकशी समित्यांचे अहवाल, शासकीय महामंडळे व विद्यापीठांचे अहवाल, तसेच न्यायालयांचे ऐतिहासिक निर्णय यांच्या डिजिटल प्रती सहजरीत्या उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था केली जात आहे.

डिसेंबर २०२४ पासून या मोहिमेने प्रचंड वेग घेतला असून, संपूर्ण विधानमंडळ सचिवालयात आता ‘ई-ऑफिस’ (e-Office) प्रणाली यशस्वीपणे राबवली जात आहे. भविष्यात यात ई-एचआरएमएस (e-HRMS), महापार आणि ई-आरटीआय (e-RTI) यांसारख्या प्रगत यंत्रणांचाही समावेश केला जाणार आहे.

प्रशासकीय उत्तरदायित्व वाढणार

डिजिटल डॅशबोर्डच्या निर्मितीमुळे पारंपरिक कागदी फाईल्सचा प्रवास थांबणार असून पर्यावरणालाही हातभार लागणार आहे. राज्याचे मुख्य सचिव आणि विविध विभागांचे सचिव स्वतः त्यांच्या विभागातील प्रलंबित प्रश्नांचा ऑनलाईन पाठपुरावा करू शकणार आहेत. यामुळे शासकीय विभागांचे विधानमंडळाप्रती असलेले उत्तरदायित्व अधिक मजबूत होईल आणि जनतेचे प्रश्न वेळेत सुटण्यास मदत होईल, असा विश्वास याप्रसंगी व्यक्त करण्यात आला.