उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आणि नागरिकांसाठी अत्यंत आनंदाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. गेल्या वीस वर्षांपासून प्रलंबित असलेला नर्मदा प्रकल्पाच्या पाण्याचा प्रश्न अखेर निकाली निघाला आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे आता महाराष्ट्राला तब्बल १० टीएमसी (TMC) पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नवी दिल्ली येथे झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला.
नवी दिल्लीतील उच्चस्तरीय बैठकीत झाला महत्त्वाचा निर्णय
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आणि केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीत एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या चारही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची आणि प्रतिनिधींची उपस्थिती होती. महाराष्ट्राच्या वतीने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीत राज्याची बाजू खंबीरपणे मांडली. याशिवाय मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल देखील या बैठकीला उपस्थित होते.
नर्मदा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्राला केवळ वीज मिळत होती, मात्र राज्याच्या हक्काचे १० टीएमसी पाणी अजूनही मिळाले नव्हते. या बैठकीत सकारात्मक चर्चा होऊन महाराष्ट्राला हे पाणी देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
उकाई धरणातून उचलणार ५ टीएमसी पाणी; उत्तर महाराष्ट्राला मोठा फायदा
महाराष्ट्राला मिळणाऱ्या एकूण १० टीएमसी पाण्यापैकी ५ टीएमसी पाणी उकाई धरणातून उचलण्यास गुजरात सरकारने अनुकूलता दर्शवली आहे. पावसाळ्याच्या कालावधीत, म्हणजेच जेव्हा उकाई धरणात मुबलक पाणी उपलब्ध असेल, तेव्हा महाराष्ट्र हे पाणी उचलणार आहे. तर उर्वरित ५ टीएमसी पाणी हे ‘नर्मदा-तापी डायव्हर्जन’ (Narmada-Tapi Diversion) योजनेच्या माध्यमातून मिळवले जाईल.
या पाण्याचा सर्वाधिक फायदा उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव, धुळे, नंदुरबार आणि नाशिक या जिल्ह्यांना होणार आहे. या भागातील शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मिटण्यास यामुळे मोठी मदत होईल. पाणी नियोजनाच्या अशाच उत्कृष्ट उपक्रमांविषयी अधिक जाणून घेण्यासाठी तुम्ही सत्यमेव जयते फार्मर कप २०२६ बाबतची ही विशेष मुलाखत वाचू शकता, जिथे पाणी फाउंडेशनच्या माध्यमातून जलसंधारणाचे काम केले जात आहे.
प्रलंबित आर्थिक विषयही मार्गी
या बैठकीत केवळ पाण्याचाच नाही तर आर्थिक देवाणघेवाणीचा प्रश्नही सुटला आहे. महाराष्ट्राला आता केवळ २७ कोटी रुपये देणे बाकी असून, उर्वरित सर्व देय रक्कम रद्द करण्यात आली आहे. पुनर्वसनाचे सर्व प्रश्न आधीच मार्गी लागलेले असतानाही राज्याला पाणी मिळत नव्हते, मात्र आता हा मोठा अडथळा दूर झाला आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील पाणी टंचाई दूर करण्यासाठी सरकारकडून आता उकाई धरणातून पाणी उचलण्याचा सविस्तर आराखडा तयार करण्यात येत आहे.
दरम्यान, पावसाळ्यातील हवामानाचा अंदाज आणि आपत्कालीन परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी तुम्ही नाशिकमध्ये ढगफुटीचा इशारा आणि प्रशासकीय सतर्कता याविषयीची बातमी देखील वाचू शकता.
कुसुम योजनेत महाराष्ट्राला देशात सर्वाधिक ५१% निधी!
याच दौऱ्यादरम्यान केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्यासोबतही एक बैठक पार पडली. यामध्ये महाराष्ट्रातील सौर ऊर्जा आणि अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील योजनांचा आढावा घेण्यात आला. केंद्र सरकारने कुसुम योजनेअंतर्गत (Kusum Yojana) महाराष्ट्राला देशातील एकूण निधीपैकी तब्बल ५१ टक्के निधी मंजूर केला आहे. याबद्दल राज्य सरकारने केंद्र सरकारचे आभार मानले आहेत.
तसेच, ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेत’ महाराष्ट्राने अधिक मोठे उद्दिष्ट ठेवून ते वेगाने पूर्ण करावे, अशी अपेक्षा केंद्र सरकारने व्यक्त केली आहे. या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असणारे सर्व प्रशासकीय बदल करण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने दिले आहे.