शेतकरी कर्जमुक्ती योजना: जोपर्यंत खात्यात पैसे जमा होत नाहीत, तोपर्यंत व्याज आकारू नका! शासनाचे बँकांना कडक आदेश

Maha Agri News: राज्य शासनाच्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ अंतर्गत पात्र ठरलेल्या राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात वर्ग होईपर्यंत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB) तसेच विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांनी (PACS) पात्र थकीत पीककर्जाच्या रकमेवर कोणत्याही प्रकारची व्याज आकारणी करू नये, असे स्पष्ट आणि कडक आदेश सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने जारी केले आहेत.

शासनाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे तांत्रिक प्रक्रियेला लागणाऱ्या वेळेत शेतकऱ्यांवर कोणताही अतिरिक्त व्याजाचा भुर्दंड पडणार नाही, याची काळजी घेण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी मोठा निर्णय

मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या ऐतिहासिक कर्जमुक्ती योजनेची राज्यात वेगाने अंमलबजावणी सुरू आहे. मात्र, कर्जमाफीची रक्कम प्रत्यक्ष खात्यात जमा होईपर्यंत काही कालावधी लागणे स्वाभाविक आहे. या कालावधीत जर बँकांनी थकीत कर्जावर व्याज आकारणी सुरू ठेवली, तर शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू शकतो. हीच बाब लक्षात घेऊन सहकार विभागाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७९अ अंतर्गत लोकहिताच्या दृष्टीने हे विशेष निर्देश जारी केले आहेत.

या कर्जमाफीच्या संपूर्ण योजनेचे फायदे आणि अटी सविस्तर समजून घेण्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ चा असा मिळणार लाभ हा लेख नक्की वाचा.

कर्जमुक्ती योजनेचे स्वरूप आणि निकष काय आहेत?

या ऐतिहासिक कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना खालीलप्रमाणे विविध लाभ मिळणार आहेत:

• २ लाखांपर्यंत कर्जमाफी: ३० जून २०२५ रोजी थकीत असलेले आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेले पात्र पीककर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत थेट कर्जमाफी मिळणार आहे.
• एकवेळ समजोता (OTS) योजना: ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना दोन लाख रुपयांवरील अतिरिक्त रक्कम बँकेत स्वतः भरल्यानंतर उर्वरित २ लाख रुपयांच्या कर्जमुक्तीचा लाभ घेता येईल.
• प्रोत्साहनपर लाभ: जे प्रामाणिक शेतकरी आपल्या पीककर्जाची नियमित परतफेड करतात, त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ५० हजार रुपयांपर्यंतचा लाभ दिला जाणार आहे.
• सर्व प्रकारच्या पीककर्जांचा समावेश: या योजनेत केवळ अल्पमुदतीचे पीककर्जच नाही, तर पूर, दुष्काळ यांसारख्या परिस्थितीमुळे पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित करण्यात आलेल्या पीककर्जांचाही समावेश करण्यात आला आहे.

कर्जमुक्तीसाठी कोणती प्रक्रिया राबवली जाणार?

कर्जमुक्ती प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक आणि वेगवान व्हावी यासाठी एक मानक कार्यपद्धती (SOP) निश्चित करण्यात आली आहे. यानुसार पुढील टप्प्यात काम केले जाईल:

1. पात्र शेतकरी आणि त्यांच्या कर्जखात्यांची संपूर्ण माहिती संगणकीय प्रणालीवर अपलोड करणे.
2. अपलोड केलेल्या माहितीची सखोल पडताळणी करणे.
3. शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) करणे.
4. आधार प्रमाणीकरण यशस्वी झाल्यानंतर थेट कर्जमाफीची रक्कम संबंधित शेतकऱ्याच्या कर्जखात्यात हस्तांतरित करणे.

शेतकऱ्यांसाठी या निर्णयाचे महत्त्व

सहकार विभागाच्या या नव्या आदेशामुळे पात्र शेतकऱ्यांच्या थकबाकीत अनावश्यक वाढ होणार नाही. तसेच, शासकीय स्तरावर प्रक्रिया पूर्ण होऊन लाभ मिळेपर्यंत शेतकऱ्यांना कोणत्याही मानसिक किंवा आर्थिक त्रासाला सामोरे जावे लागणार नाही. या महत्त्वपूर्ण कर्जमुक्तीमुळे शेतकऱ्यांचे जुने कर्ज साफ होईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पतक्षमतेला मिळणार नवे बळ आणि त्यांना आगामी हंगामासाठी नवीन पीक कर्ज मिळणे अत्यंत सुलभ होणार आहे.

राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना या आदेशाची तात्काळ व कडक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून कोणत्याही शेतकऱ्याची अडवणूक होणार नाही.