गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ ग्रामीण भागातील कुटुंबांना हक्काचा रोजगार मिळवून देणारी मनरेगा (MGNREGA) योजना आता अधिक प्रभावी आणि व्यापक स्वरूपात आपल्यासमोर आली आहे. १ जुलै २०२६ पासून देशभरात ‘विकसित भारत – जी-राम-जी’ (Viksit Bharat – G-RAM-G) हा नवीन ऐतिहासिक कायदा लागू करण्यात आला आहे. केंद्रीय कृषी आणि ग्रामविकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या हस्ते २ जुलै रोजी या योजनेचा देशव्यापी शुभारंभ झाला. वरवर पाहता हा बदल केवळ १०० दिवसांवरून १२५ दिवसांचा रोजगार देणारा वाटू शकतो, परंतु प्रत्यक्षात हा कायदा ग्रामीण भागाचा कायापालट करणारा ठरणार आहे.
काय आहे ‘जी-राम-जी’ कायदा आणि विकसित ग्रामपंचायत आराखडा?
या नव्या कायद्याचा मुख्य गाभा केवळ शारीरिक मजुरी उपलब्ध करून देणे हा नसून, गावाचा नियोजनबद्ध विकास करणे हा आहे. आतापर्यंत अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये येणारा निधी हा वेगवेगळ्या सरकारी विभागांच्या योजनांनुसार किंवा उपलब्धतेनुसार खर्च केला जात असे. मात्र, नव्या रचनेनुसार आता प्रत्येक गावाला स्वतःच्या गरजा ओळखून ग्रामसभेच्या माध्यमातून पुढील काही वर्षांसाठीचा ‘विकसित ग्रामपंचायत आराखडा’ तयार करावा लागणार आहे.
या आराखड्यात खालील घटकांचा प्रामुख्याने समावेश असेल:
- गावातील पाणी टंचाईचे निवारण आणि जलसंधारण कामे.
- शेतकऱ्यांसाठी वैयक्तिक शेततळी, सिंचन विहिरी आणि फळबाग लागवड.
- महिला बचत गट, पशुपालन, रेशीम उद्योग आणि मत्स्यव्यवसायाला चालना.
- युवकांसाठी कौशल्य विकास आणि आधुनिक रोजगाराच्या संधी.
- हवामान बदलाचा मुकाबला करण्यासाठी सुसंगत पर्यावरणपूरक कामे.
विविध शासकीय योजनांचा ऐतिहासिक समन्वय
यापूर्वी कृषी, जलसंधारण, वन विभाग, पशुसंवर्धन आणि ग्रामविकास यांसारख्या विविध विभागांच्या योजना स्वतंत्रपणे राबवल्या जात होत्या. यामुळे बऱ्याचदा कामांमध्ये सुसूत्रता राहत नसे. नव्या कायद्यांतर्गत ‘विकसित ग्रामपंचायत आराखडा’ हा सर्व विभागांसाठी एकच आणि समान मार्गदर्शक आराखडा असेल. यामुळे शासकीय निधीचा अपव्यय टळेल आणि गावात दीर्घकाळ टिकणाऱ्या दर्जेदार पायाभूत सुविधा निर्माण होतील. उदाहरणार्थ, पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर सूक्ष्म नियोजन करणे आता सोपे होणार आहे. ग्रामीण भागात जलसमृद्धी आणण्यासाठी शासनाकडून सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत, जसे की नुकतेच पारनेरमधील सिंचन प्रकल्पांना गती देण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत, तशाच प्रकारच्या स्थानिक सिंचन गरजा आता ग्रामपंचायत पातळीवर या नवीन कायद्याच्या माध्यमातून सोडवता येतील.
मजुरांसाठी वाढीव सुरक्षा आणि आर्थिक बळ
ग्रामीण मजुरांच्या आर्थिक सुरक्षिततेचा विचार करून या कायद्यात महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत:
- रोजगाराची कायदेशीर हमी: मजुरीचे दिवस १०० वरून वाढवून आता थेट १२५ दिवस करण्यात आले आहेत.
- बेरोजगारी भत्ता: कामाची मागणी करूनही जर विहित वेळेत काम मिळाले नाही, तर बेरोजगारी भत्ता मिळण्याचा अधिकार कायम ठेवण्यात आला आहे.
- मजुरीची हमी: मजुरी थेट बँक खात्यात वेळेवर जमा करणे बंधनकारक असून, विलंबाच्या बाबतीत नुकसान भरपाईची तरतूद आहे.
- महाराष्ट्रासाठी नवीन दर: चालू आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्रात दैनंदिन मजुरीचा दर ३१७ रुपये निश्चित करण्यात आला आहे.
ग्रामीण भागातील गरिबीचे निर्मूलन करण्यासाठी केवळ मजुरी पुरेशी नाही, तर शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा कमी करणेही तेवढेच आवश्यक आहे. या दृष्टीने शासनाने बळीराजाला सक्षम करण्यासाठी अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे, जी शेतकऱ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यातील एक मोठी गुंतवणूक मानली जात आहे.
ग्रामसभेचे वाढते महत्त्व आणि तंत्रज्ञानाचा वापर
नवीन रचनेमुळे ग्रामसभा आता केवळ एक औपचारिक बैठक उरणार नाही, तर ती गावाच्या विकासाचे धोरण ठरवणारे सर्वोच्च व्यासपीठ बनेल. अनुसूचित जाती, जमाती, वंचित घटक, महिला आणि दिव्यांगांच्या गरजांचा विचार या विकास आराखड्यात प्राधान्याने करावा लागणार आहे.
पारदर्शकता वाढवण्यासाठी या कायद्यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे. यामध्ये डिजिटल नोंदणी, ई-केवायसी (e-KYC), ऑनलाइन उपस्थिती, जीआयएस (GIS) आधारित नियोजन आणि कामांचे सोशल ऑडिट (सामाजिक लेखापरीक्षण) अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि थेट मजुरांच्या हाताला काम मिळेल.
महाराष्ट्रासाठी विकासाची सुवर्णसंधी
महाराष्ट्राच्या भौगोलिक विविधतेचा विचार करता या कायद्याचा मोठा फायदा राज्याला करून घेता येईल. विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्यासारख्या दुष्काळग्रस्त भागात पाणलोट विकास, पश्चिम महाराष्ट्रात जलव्यवस्थापन आणि कोकणात फळबाग लागवडीला यातून गती देता येईल. रोजगार निर्मितीसोबतच गावांमध्ये कायमस्वरूपी आणि शाश्वत मालमत्ता निर्माण करणे, हेच या योजनेचे अंतिम उद्दिष्ट आहे.
निष्कर्ष: ‘विकसित भारत’ घडवायचा असेल, तर सुरुवात आपल्या समृद्ध आणि आत्मनिर्भर गावांतूनच व्हावी लागेल. ‘जी-राम-जी’ कायदा ही केवळ रोजगाराची योजना नसून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देणारा एक क्रांतिकारी टप्पा आहे!