PoCRA Scheme Phase 2 Update: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी आहे. राज्यातील दुष्काळप्रवण आणि हवामान बदलाच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या भागातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (PoCRA) टप्पा-२ अंतर्गत शेतीमध्ये विविध घटकांसाठी गुंतवणूक करण्यासाठी शासनाने तब्बल २२१ कोटी २८ लाख १४ हजार ८०० रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे.
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. हा प्रकल्प राज्य शासन आणि जागतिक बँक (World Bank) यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबवला जात असून, या माध्यमातून ग्रामीण भागाचा कायापालट करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
ग्रामीण भागातील सर्वांगीण विकासासाठी शासनाने मनरेगाअंतर्गत G-RAM-G कायदा २०२६ च्या माध्यमातून रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्याच धर्तीवर आता शेती विकासासाठी देखील मोठ्या प्रमाणावर निधी दिला जात आहे.
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा-२ (Nanaji Deshmukh Project)
हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राज्यातील निवडक जिल्ह्यांमध्ये पुढील ६ वर्षांच्या कालावधीसाठी (सन २०२५-२६ पासून) राबवला जात आहे. या प्रकल्पासाठी आर्थिक वर्ष २०२६-२७ करीता एकूण ४४२ कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी पहिल्या हप्त्यात ४१ कोटी ३९ लाख ७३ हजार रुपयांचा निधी आधीच वितरित करण्यात आला होता. आता उर्वरित निधीपैकी २२१ कोटींहून अधिक रकमेला मंजुरी देण्यात आल्यामुळे प्रलंबित कामांना मोठी गती मिळणार आहे.
प्रकल्पाची अंमलबजावणी होणारे २१ जिल्हे
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राज्यातील एकूण २१ जिल्ह्यांमधील निवडक ७,२०१ गावांमध्ये यशस्वीपणे राबवला जात आहे. यामध्ये खालील जिल्ह्यांचा समावेश आहे:
- मराठवाडा: छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली, धाराशीव, लातूर, नांदेड.
- विदर्भ: बुलढाणा, अकोला, वाशीम, यवतमाळ, अमरावती, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली.
- उत्तर महाराष्ट्र: जळगाव आणि नाशिक.
शेतकऱ्यांना कोणत्या घटकांसाठी मिळणार अर्थसाह्य?
या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे ५ हेक्टरपर्यंत जमीनधारणा असलेल्या अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना त्यांच्या वैयक्तिक शेती विकासासाठी अनुदान दिले जाते. यामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश आहे:
- जलसंधारण व सिंचन: नवीन शेततळे तयार करणे, शेततळे अस्तरीकरण, विहिरींचे पुनर्भरण, ठिबक व तुषार सिंचन संच बसवणे.
- हवामान अनुकूल शेती: सेंद्रिय खत निर्मिती (कंपोस्ट/गांडूळ खत), फळबाग लागवड, बांबू आणि वृक्ष लागवड.
- संरक्षित शेती: शेडनेट हाऊस, पॉलिहाऊस आणि बिजोत्पादन (Seed Production) करणे.
- पूरक व्यवसाय: रेशीम उद्योग आणि कृषी आधारित लघुउद्योग.
शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आणि नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी ही मदत दिली जाते. यासोबतच, राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी शासनाची पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना देखील अत्यंत प्रभावीपणे सुरू आहे.
महिला आणि भूमिहीन कुटुंबांसाठी विशेष तरतूद
या प्रकल्पामध्ये केवळ जमीनदार शेतकऱ्यांनाच नव्हे, तर ग्रामीण भागातील भूमिहीन कुटुंबे, विधवा आणि घटस्फोटीत महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. अशा कुटुंबांना उपजीविकेचे साधन निर्माण व्हावे म्हणून खालील व्यवसायांसाठी भरीव अर्थसहाय्य दिले जाते:
- शेळीपालन (Goat Farming) व्यवसाय सुरू करणे.
- परसातील कुक्कुटपालन (Backyard Poultry) वाढवणे.
इतर महत्त्वाच्या योजनांसाठीही निधी मंजूर!
शासनाने या शासन निर्णयासोबतच इतर दोन महत्त्वाच्या योजनांसाठी देखील निधी वितरित केला आहे:
१. फळपीक विमा योजना (Fruit Crop Insurance Scheme):
पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेंतर्गत ‘मृग बहार सन २०२६’ च्या अग्रीम राज्य हिस्सा अनुदानापोटी ११ कोटी १ लाख ९ हजार ४०० रुपये विमा कंपन्यांना देण्यासाठी मंजूर करण्यात आले आहेत. यामुळे फळ उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
२. कृषी यांत्रिकीकरण योजना (Agriculture Mechanization):
शेतकऱ्यांचे श्रम वाचावे आणि शेतीची कामे वेगाने व्हावीत यासाठी राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सन २०२६-२७ या वर्षाकरिता ४ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा-२ च्या माध्यमातून हवामान बदलाशी जुळवून घेणारी शेती पद्धती विकसित करण्यासाठी शासनाने उचललेले हे पाऊल नक्कीच कौतुकास्पद आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी या सुवर्णसंधीचा लाभ घेऊन आपल्या शेतीचा दर्जा सुधारावा.