महाराष्ट्रातील बळीराजाला कर्जबाजारीपणाच्या दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य शासनाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. सहकार विभाग आणि विविध बँकांच्या समन्वयाने आता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंमलबजावणीच्या अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणे आणि त्यांना पुन्हा एकदा पतपात्र (Creditworthy) बनवून स्वाभिमानाने उभे करणे हा आहे.
यापूर्वीच्या लेखात आपण या योजनेमागचा दूरदृष्टीकोन आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी समजून घेतली. आज आपण या योजनेच्या अशा महत्त्वपूर्ण तरतुदींची सविस्तर माहिती घेणार आहोत, ज्या थेट शेतकऱ्यांच्या फायद्याच्या आहेत. योजनेची सविस्तर माहिती जाणून घेण्यासाठी आपण पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ या लिंकवर देखील भेट देऊ शकता.
योजनेचे ३ मुख्य स्तंभ आणि आर्थिक व्याप्ती
शाश्वत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा पाया मजबूत करण्यासाठी ३०० वर्षांपूर्वीचा आदर्श डोळ्यांसमोर ठेवून ही योजना आखण्यात आली आहे. या योजनेची एकूण व्याप्ती तब्बल ३६ हजार ५८५ कोटी रुपये इतकी असून, राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना याचा थेट फायदा होणार आहे. योजनेची मुख्य तीन सूत्रे खालीलप्रमाणे आहेत:
- संपूर्ण कर्जमुक्ती (थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी)
- एकवेळ समझोता (OTS – One Time Settlement)
- नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ
१) २ लाखांपर्यंत थेट कर्जमाफी कुणाला मिळणार?
ज्या शेतकऱ्यांनी १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत अल्पमुदतीचे पीक कर्ज घेतले आहे आणि ज्यांची ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतची थकबाकी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत थकीत राहिली आहे, अशा शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत थेट कर्जमुक्तीचा लाभ दिला जाणार आहे. यामध्ये पीक कर्जाचे पुनर्गठित किंवा फेरपुनर्गठित मध्यम मुदत कर्जात रूपांतर झालेल्या खात्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
२) प्रामाणिक कर्जदारांसाठी ५०,००० रुपयांचे प्रोत्साहन
वेळेवर कर्ज भरणार्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी शासनाने विशेष तरतूद केली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत घेतलेल्या पीक कर्जाची मुदतीत नियमित परतफेड केली आहे, अशा शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे.
नियमित कर्जदारांसाठीचे काही महत्त्वाचे नियम:
- २०२५-२६ आणि २०२६-२७ मध्ये घेतलेले अल्पमुदत कर्ज देखील विहित मुदतीत परतफेड करणे बंधनकारक असेल.
- जर प्रत्यक्ष परतफेडीची रक्कम ५० हजारांपेक्षा कमी असेल, तर किमान ५ हजार रुपये किंवा प्रत्यक्ष परतफेड केलेली रक्कम प्रोत्साहनपर लाभ म्हणून दिली जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आर्थिक शिस्त वाढण्यास मदत होईल.
३) एकवेळ समझोता (OTS) योजना काय आहे?
अनेकदा शेतकऱ्यांचे कर्ज २ लाखांपेक्षा थोडे जास्त असते आणि त्यामुळे ते कर्जमाफीच्या योजनेतून बाद होतात. परंतु, या योजनेत तसे होणार नाही. ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी २ लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनी २ लाखांवरील अतिरिक्त रक्कम बँकेत जमा केल्यास, त्यांना उर्वरित २ लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेवर ‘एकवेळ समझोता’ (OTS) अंतर्गत लाभ मिळेल. ही अतिरिक्त रक्कम बँकेत भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना ३१ मार्च २०२७ पर्यंतची मोठी मुदत देण्यात आली आहे.
४) जुन्या लाभार्थ्यांना अतिरिक्त दिलासा
ज्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वी ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०१९’ चा लाभ घेतला आहे, अशा शेतकऱ्यांनाही या योजनेअंतर्गत ५० हजार रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत कर्जमुक्ती किंवा OTS चा अतिरिक्त लाभ दिला जाणार आहे. यामुळे जुन्या लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
शेतकरी सक्षमीकरणाचे नवे पर्व
ही केवळ एक तात्पुरती कर्जमाफी नसून, शेतकऱ्यांची क्षमता बांधणी आणि कृषी अर्थव्यवस्थेची संरचनात्मक सुधारणा आहे. या योजनेमुळे लाखो शेतकरी पुन्हा एकदा बँकेचे व्यवहार सुरळीतपणे करण्यास पात्र ठरतील, ज्यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास वाढेल. शेतीला पूरक असणाऱ्या इतर योजना जसे की, परभणी मृग बहर फळपीक विमा योजना यांसारख्या योजनांचा लाभ घेऊन शेतकरी आपले आर्थिक भविष्य अधिक सुरक्षित करू शकतात.
थोडक्यात सांगायचे तर, ही योजना महाराष्ट्रातील बळीराजाला आर्थिक दलदलीतून बाहेर काढून सन्मानाचे जीवन जगण्यासाठी सक्षम करणारी ठरेल, यात शंका नाही!