पवना थेट समांतर जलवाहिनी प्रकल्प शेतकऱ्यांच्या संमतीनेच पूर्ण होणार: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई: पिंपरी-चिंचवड शहराच्या भविष्यातील पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेऊन आखण्यात आलेला महत्त्वाकांक्षी ‘पवना थेट समांतर जलवाहिनी प्रकल्प’ हा स्थानिक शेतकऱ्यांच्या संमतीने, विश्वासाने आणि त्यांच्याशी थेट सुसंवाद साधूनच पुढे नेला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. शेतकऱ्यांच्या भावना, त्यांचे हित आणि अधिकारांचा संपूर्ण आदर राखूनच या प्रकल्पाबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

विधानभवन येथे आयोजित एका उच्चस्तरीय बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. या बैठकीला जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, खासदार श्रीरंग बारणे, विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांच्यासह पुणे व पिंपरी-चिंचवड परिसरातील अनेक वरिष्ठ लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांचे हित आणि विश्वासाला सर्वोच्च प्राधान्य

मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील कोणत्याही विकास प्रकल्पाला गती देताना स्थानिक जनतेचा आणि विशेषतः अन्नदाता असलेल्या शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करणे अत्यंत गरजेचे आहे. विरोध करण्याऐवजी संवाद आणि सामोपचाराने मार्ग काढणे हे सरकारचे धोरण आहे. राज्य शासनाने नेहमीच शेतकऱ्यांच्या कल्याणाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. उदाहरणार्थ, ग्रामीण भागातील आणि कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा-२ साठी २२१ कोटींचा निधी मंजूर करून शेतकऱ्यांना थेट लाभ दिला जात आहे, त्याच धर्तीवर या प्रकल्पातही शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल.

वर्ष २०५० पर्यंतचे दीर्घकालीन जल नियोजन आवश्यक

वाढते नागरीकरण, नवीन गृहप्रकल्प आणि लोकसंख्येचा विचार करता पाण्याचा कार्यक्षम वापर करणे हे काळाचे आव्हान आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पिंपरी-चिंचवड आणि संपूर्ण पुणे महानगर प्रदेशासाठी वर्ष २०५० पर्यंतचे दीर्घकालीन जल नियोजन करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. पिण्याच्या पाण्याची वाढती मागणी पाहता, औद्योगिक आणि बिगर-पेयजल वापरासाठी प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा (Recycled Water) पुनर्वापर करण्यावर भर देण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

महाराष्ट्रात होत असलेल्या औद्योगिक प्रगतीमुळे पाण्याचा वापर वाढत आहे. अलीकडेच जामनेरमध्ये कोका-कोलाच्या ग्रीनफील्ड प्रकल्पामुळे मोठी गुंतवणूक झाली असून अशा औद्योगिक वाढीसाठी पाण्याचे शाश्वत नियोजन आवश्यक ठरते. म्हणूनच, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर वाढवल्यास पिण्याच्या पाण्यावरील ताण बऱ्याच अंशी कमी करता येईल.

पवना थेट समांतर जलवाहिनी प्रकल्पाची गरज काय?

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी या बैठकीत प्रकल्पाबाबत सविस्तर सादरीकरण केले. पवना धरण ते निगडी येथील सेक्टर २३ जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत थेट बंद जलवाहिनीद्वारे पाणी आणणे हे या प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यामुळे पाणी गळती रोखली जाईल आणि शहराला स्वच्छ, सुरक्षित व अखंड पाणीपुरवठा करणे शक्य होईल.

शहराची भविष्यातील लोकसंख्या आणि पाण्याची मागणी:

• सध्याची स्थिती: लोकसंख्या सुमारे ३८ लाख असून दररोज ६५० एमएलडी पाण्याची मागणी आहे.
• वर्ष २०३१: लोकसंख्या ५५ लाखांवर पोहोचण्याची शक्यता असून पाण्याची गरज ९४९ एमएलडी होईल.
• वर्ष २०४१: लोकसंख्या ९५ लाखांवर जाण्याचा अंदाज असून मागणी १,६३८ एमएलडी इतकी वाढेल.
• वर्ष २०५१: तब्बल १३५ लाख लोकसंख्येसाठी २,३२८ एमएलडी पाण्याची आवश्यकता भासणार आहे.

या वाढत्या लोकसंख्येच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी पवना थेट समांतर जलवाहिनी प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. मात्र, हा प्रकल्प राबवताना शेतकऱ्यांशी दिलेली सर्व आश्वासने वेळेत पूर्ण केली जातील आणि समन्वयातूनच सुवर्णमध्य काढला जाईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.