गुन्हेगारीचा रस्ता सोडून कैद्यांनी पुन्हा एकदा समाजाच्या मुख्य प्रवाहात यावे, भूतकाळ विसरून सन्मानाने जीवन जगावे आणि त्यांच्या कुटुंबालाही सामाजिक व आर्थिक स्थैर्य मिळावे, यासाठी महाराष्ट्रात एक अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राबविला जात आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विशेष पुढाकारातून राज्यातील विविध कारागृहांमध्ये कैद्यांच्या पुनर्वसनासाठी हा विशेष प्रकल्प सुरू आहे.
या महत्त्वपूर्ण मोहिमेसाठी प्रसिद्ध ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स’ (TISS) या संस्थेसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून कैद्यांना गुन्हेगारी जग सोडून सकारात्मक आणि सन्मानकारक आयुष्याची कास धरण्यासाठी मोठे मानसिक आणि सामाजिक बळ मिळत आहे.
काय आहे हा विशेष उपक्रम?
देवेंद्र फडणवीस यांनी या संवेदनशील विषयाकडे केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या चौकटीतून न पाहता, एक व्यापक सामाजिक सुधारणा म्हणून पाहिले आहे. त्यांच्या दूरगामी दृष्टिकोनामुळेच हा उपक्रम सध्या राज्यातील मुंबई, ठाणे, तळोजा, येरवडा (पुणे), नागपूर आणि नाशिक या प्रमुख मध्यवर्ती कारागृहांमध्ये अतिशय प्रभावीपणे सुरू आहे.
याशिवाय, भायखळा, कल्याण, लातूर आणि अलिबाग या जिल्हा कारागृहांमध्येही कैद्यांच्या आयुष्याला नवी दिशा देण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. या उपक्रमांतर्गत कैद्यांच्या मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक अशा तिन्ही महत्त्वाच्या बाजूंवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे.
१. मानसिक आरोग्य आणि समुपदेशन
प्रदीर्घ न्यायालयीन प्रक्रिया आणि नैराश्यामुळे अनेक कैदी मानसिकदृष्ट्या खचून जातात. हीच बाब लक्षात घेऊन कारागृहात नियमित वैद्यकीय आणि मानसोपचार शिबिरे आयोजित केली जातात. ज्याप्रमाणे राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या मानसिक आरोग्यासाठी आणि रोजगारासाठी Amrut Manas Mitra हा अत्यंत महत्त्वाचा समुपदेशन उपक्रम राबविला जात आहे, त्याच धर्तीवर कारागृहातील बंदिवानांचे मानसिक आरोग्य सुधारण्यासाठी देखील विशेष समुपदेशन सत्रे आयोजित केली जात आहेत.
२. कायदेविषयक मार्गदर्शन आणि मदत
अनेकदा कायद्याच्या योग्य माहितीअभावी कैदी हताश होतात. यासाठी तज्ज्ञ वकिलांमार्फत कैद्यांना त्यांच्या हक्कांची आणि कायदेशीर प्रक्रियेची सोप्या भाषेत माहिती देण्यासाठी कायदेविषयक विशेष शिबिरे आयोजित केली जात आहेत.
३. कौशल्य विकास आणि आर्थिक स्वावलंबन
कैदी जेव्हा आपली शिक्षा पूर्ण करून बाहेर पडेल, तेव्हा तो आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी व्हावा आणि पुन्हा गुन्हेगारीकडे वळू नये, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. यासाठी विविध व्यावसायिक आणि तांत्रिक कौशल्य विकास प्रशिक्षण शिबिरे चालवली जात आहेत.
ज्याप्रमाणे तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करून महा-एआय आणि महाडीबीटी २.० च्या माध्यमातून महाराष्ट्रात डिजिटल क्रांती घडवून आणली जात आहे, त्याचप्रमाणे प्रशासकीय पातळीवर या कैद्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विविध कौशल्य विकास योजना राबविल्या जात आहेत.
कुटुंबाशी संपर्क आणि मुलांशी थेट संवाद!
या उपक्रमाचे सर्वात संवेदनशील आणि कौतुकास्पद वैशिष्ट्य म्हणजे कैद्यांचा त्यांच्या कुटुंबीयांशी तुटलेला संपर्क पुन्हा जोडून देणे हे आहे. कारागृहातील बंदिवानांना त्यांच्या लहान मुलांसोबत प्रत्यक्षरित्या, कोणत्याही अडथळ्याशिवाय समोरासमोर बसवून संवाद साधण्याची आणि त्यांना जवळ घेण्याची संधी दिली जात आहे. यामुळे कैद्यांमधील गुन्हेगारीची भावना नष्ट होऊन त्यांच्यात एक जबाबदार पालक आणि कौटुंबिक व्यक्ती म्हणून जगण्याची तीव्र इच्छा निर्माण होत आहे.
२०१७ ते २०२६ या कालावधीतील कामगिरीची आकडेवारी
हा उपक्रम केवळ कागदावर मर्यादित नसून त्याचे अत्यंत सकारात्मक परिणाम जमिनीवर दिसून आले आहेत. २०१७ ते २०२६ या कालावधीतील खालील आकडेवारीवरून या योजनेचे यश स्पष्ट होते:
- कायदेशीर मदत: ५,३०८ कैद्यांना जामीन आणि उच्च न्यायालयातील अपिलासाठी मदत करण्यात आली.
- जिल्हा विधी सेवा अर्ज: ८,५७६ कैद्यांनी कायदेविषयक मदतीसाठी अर्ज सादर केले.
- विशेष शिबिरे: कारागृहामध्ये २०५ कायदेविषयक जनजागृती आणि ३१८ आरोग्य शिबिरे यशस्वीपणे पार पडली.
- कौशल्य प्रशिक्षण: २,७५८ कैद्यांनी विविध व्यावसायिक कौशल्य विकास प्रशिक्षण पूर्ण केले.
- मुलांशी संवाद: ६,६८३ कैद्यांचा त्यांच्या मुलांशी प्रत्यक्ष आणि अडथळामुक्त संवाद घडवून आणण्यात आला.
- शैक्षणिक मदत: १,३७८ कैद्यांच्या मुलांना शिक्षणासाठी विशेष मदत पुरवण्यात आली.
- शासकीय योजनांचा लाभ: ३,५४५ कैद्यांना शासकीय कल्याणकारी योजनांचे अर्ज सादर करण्यास साहाय्य करण्यात आले.
भविष्यातील वाटचाल आणि पुनर्वसन
हा उपक्रम केवळ कैदी कारागृहात असेपर्यंतच मर्यादित नाही, तर तो जेव्हा शिक्षा पूर्ण करून बाहेर पडेल, तेव्हा समाजाने त्याचा स्वीकार करावा यासाठीही विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे. कारागृहातून सुटल्यानंतर त्यांना समाजात ताठ मानेने जगता यावे, यासाठी विविध कल्याणकारी आणि स्वयंरोजगार योजनांचा थेट लाभ मिळवून दिला जात आहे. यामध्ये बँक कर्ज, ओळखपत्रे आणि इतर आवश्यक शासकीय कागदपत्रे मिळवून देण्यासाठी शासन स्तरावर मदत केली जात आहे.
एकंदरीत, गुन्हेगाराला केवळ शिक्षा न देता त्याचे माणूस म्हणून पुनर्वसन करणे आणि त्याला समाजाचा एक उपयुक्त घटक बनवणे, हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखालील प्रयोग महाराष्ट्राच्या गृह विभागाच्या इतिहासातील एक मैलाचा दगड ठरत आहे.