मुंबई: महाराष्ट्रातील नागरिकांचे जीवनमान अधिक सुलभ करण्यासाठी आणि शासकीय सेवा थेट, पारदर्शक व अत्यंत वेगाने पोहोचवण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. देशातील पहिल्या ‘महा एआय’ (Maha AI) मॉडेलसह, ‘महाडीबीटी २.०’, ‘महासारथी’, आपले सरकार सेवा केंद्रांचे मानांकीकरण आणि डिजिटल हयातीचा दाखला या क्रांतिकारी डिजिटल सेवांचे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले आहे.
विधानभवन येथे आयोजित एका विशेष बैठकीत या महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञान प्रणालींचे उद्घाटन करण्यात आले. याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या उपक्रमांमुळे महाराष्ट्र आता ‘डेटा-आधारित आणि ज्ञानाधारित प्रशासनाकडे’ यशस्वीरीत्या वाटचाल करत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.
१. महा एआय (Maha AI) मॉडेल: प्रशासनातील ‘गेमचेंजर’
आजच्या युगात डेटा हेच ‘नवीन सोने’ आणि ‘नवीन तेल’ आहे, असे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, शासनाकडे मोठ्या प्रमाणावर असलेला डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि त्याचा योग्य वापर करण्यासाठी राज्याचे स्वतःचे एआय मॉडेल असणे आवश्यक होते. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारे विकसित केलेले ‘महा एआय’ हे देशातील अशा प्रकारचे पहिलीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली आहे. या प्रणालीमुळे शासकीय कामात कमालीची गतिमानता येईल आणि सायबर सुरक्षेच्या दृष्टीनेही हे मॉडेल अत्यंत सुरक्षित राहील.
महाराष्ट्रात तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सोयीसुविधांचा विकास वेगाने होत असून, काही काळापूर्वी ॲमेझॉनला महाराष्ट्रात गुंतवणुकीच्या सुवर्णसंधी मिळाल्यामुळे राज्यात डेटा सेंटर्स उभारणीला मोठी गती मिळाली आहे.
२. महाडीबीटी २.०: सर्व शासकीय योजना एकाच व्यासपीठावर
पूर्वीच्या महाडीबीटी पोर्टलमध्ये सर्व विभागांच्या योजनांचा पूर्णतः समावेश नव्हता. मात्र, आता विकसित करण्यात आलेल्या महाडीबीटी २.० (MahaDBT 2.0) प्रणालीमध्ये सर्व शासकीय योजना एकाच छताखाली आणल्या जात आहेत. यामुळे लाभार्थ्यांना विविध योजनांसाठी वेगवेगळ्या संकेतस्थळांवर जाण्याची गरज भासणार नाही. या प्रणालीत अर्जातील माहिती भरण्याची प्रक्रिया अत्यंत सुलभ करण्यात आली असून, माहितीचे रकाने १३८ वरून थेट ६६ पर्यंत कमी करण्यात आले आहेत. यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि श्रम वाचणार आहेत.
विविध लोककल्याणकारी योजना, जसे की राज्यातील गरजू महिलांसाठी आखलेले एकल महिला धोरण, अशा योजनांची अंमलबजावणी आता महाडीबीटी २.० मुळे थेट आणि पारदर्शक पद्धतीने करणे शक्य होणार आहे.
३. महासारथी (Maha Sarathi): योजनांची अचूक अंमलबजावणी
महासारथी अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या ‘एकात्मिक डेटा पूल’मुळे शासकीय योजनांचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांची अचूक माहिती उपलब्ध होणार आहे. यामुळे लाभार्थ्यांचे डुप्लिकेशन (दुबार नावे) टाळता येईल आणि योजनांमधील गैरप्रकार थांबवून केवळ पात्र लाभार्थ्यांनाच थेट लाभ मिळेल. भविष्यातील विविध लोककल्याणकारी योजनांचे नियोजन करण्यासाठी हा डेटा अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.
४. डिजिटल हयातीचा दाखला (Digital Life Certificate)
वृद्ध पेन्शनधारक आणि विविध शासकीय योजनांच्या लाभार्थ्यांना दरवर्षी आपले अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठी (हयातीचा दाखला देण्यासाठी) सरकारी कार्यालयांचे फेरे मारावे लागत होते. आता या डिजिटल प्रणालीमुळे ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग व्यक्तींना घरबसल्या ऑनलाईन पद्धतीने हयातीचा दाखला सादर करता येणार आहे. यासाठी कोणत्याही कागदपत्रांची आवश्यकता नसून, रिअल-टाइम पडताळणीद्वारे लाभ मिळणे सुलभ होणार आहे.
५. आपले सरकार सेवा केंद्रांचे मानांकीकरण व पुरस्कार योजना
राज्यातील ३१ हजारांहून अधिक ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी त्यांचे मानकीकरण (Standardisation) केले जात आहे. सर्व केंद्रांवर एकसमान सुविधा आणि पारदर्शकता आणली जाईल. तसेच, उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या सेवा केंद्रांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘स्मार्ट आपले सेवा केंद्र’ योजनेची घोषणा करण्यात आली असून, दरवर्षी ३५० हून अधिक केंद्रांना राज्य, विभाग आणि जिल्हा पातळीवर गौरविण्यात येणार आहे.
निष्कर्ष
महाराष्ट्र शासनाने उचललेले हे पाऊल केवळ तांत्रिक सुधारणा नसून, प्रशासकीय व्यवस्थेत पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि गतिमानता आणणारा मोठा बदल आहे. ‘डेटा आणि तंत्रज्ञानाचा’ असा सुयोग्य मेळ घालून महाराष्ट्र राज्य डिजिटल प्रशासनाच्या क्षेत्रात देशात अग्रगण्य ठरत आहे.