मुंबई: राज्यातील अंदाजे ५० ते ५५ लाख एकल महिलांच्या सन्मान, सुरक्षा आणि सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी महाराष्ट्र शासन एक स्वतंत्र आणि व्यापक धोरण राबविणार आहे. या धोरणामध्ये एकल महिलांच्या हितसंवर्धनाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल, अशी ग्वाही महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली आहे.
मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित ‘एकल महिला दिन’ आणि प्रस्तावित ‘एकल महिला धोरण’ जिल्हास्तरीय कार्यशाळेत त्या बोलत होत्या. या प्रसंगी जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांच्यासह विविध स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि महिला लाभार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
काळानुरूप बदलणारे आणि लोकाभिमुख धोरण
महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले की, प्रस्तावित महिला धोरण आणि एकल महिला धोरण हे अत्यंत लोकाभिमुख असणार आहे. महिलांकडून येणाऱ्या सूचना, गरजा आणि अभिप्रायानुसार या धोरणामध्ये सातत्याने आवश्यक ते बदल केले जातील. या धोरणांतर्गत खालील महत्त्वाच्या बाबींवर विशेष भर दिला जाईल:
- सुरक्षित निवारा: एकल महिलांसाठी सुरक्षित आणि हक्काच्या निवार्याची सोय करणे.
- कौशल्यावर आधारित प्रशिक्षण: महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी कौशल्य विकास केंद्र सुरू करणे.
- घर आणि जागा सवलती: शासकीय गृहनिर्माण योजनांमध्ये एकल महिलांना विशेष सवलती देणे.
- न्यायिक मदत: कौटुंबिक व घरेलू हिंसाचाराशी संबंधित प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी विविध शासकीय यंत्रणांमध्ये योग्य समन्वय साधणे.
एकल महिलांना मानसिक व सामाजिक आधार देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. महिलांना आत्मनिर्भर बनवण्याच्या या प्रयत्नांसोबतच, आरोग्य क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्यांसाठी देखील सुवर्णसंधी उपलब्ध आहेत. इच्छुक नागरिक ‘अमृत मानस मित्र’ प्रशिक्षण उपक्रमातून मानसिक आरोग्य क्षेत्रात उत्तम करिअर घडवू शकतात.
‘विधवा’ ऐवजी आता ‘एकल महिला’ – सामाजिक परिवर्तनाची नवी नांदी
संयुक्त राष्ट्रसंघाने घोषित केलेल्या ‘आंतरराष्ट्रीय विधवा दिना’ऐवजी आता महाराष्ट्र शासनाने ‘एकल महिला दिन’ साजरा करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आई-वडिलांच्या नावाचा संयुक्त उल्लेख करणे आणि ‘विधवा’ हा शब्द हळूहळू वापरातून कमी करून ‘एकल महिला’ ही ओळख अभिमानाने स्वीकारणे, यामागे एक मोठा सामाजिक परिवर्तनाचा दृष्टिकोन असल्याचे मंत्री तटकरे यांनी नमूद केले.
‘आदिशक्ती अभियान’ आणि ग्रामीण महिलांचे सक्षम नेतृत्व
राज्यात महिलांच्या सुरक्षेसाठी आणि शासकीय योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आतापर्यंत २४ हजारांहून अधिक ‘आदिशक्ती समित्या’ स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांच्या माध्यमातून गावपातळीवर अत्यंत महत्त्वाचे कार्य केले जात आहे:
- घरगुती हिंसाचाराच्या घटनांवर लक्ष ठेवणे.
- शाळाबाह्य मुलींचा शोध घेऊन त्यांना पुन्हा प्रवाहात आणणे.
- महिलांना शासकीय योजनांचा थेट लाभ मिळवून देण्यासाठी सर्वेक्षण करणे.
- बालविवाह रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबवणे.
या प्रत्येक आदिशक्ती समितीच्या अध्यक्षपदी महिला असून, यामध्ये अंगणवाडी सेविका, ग्रामसेवक, आरोग्य सेविका, निवृत्त पोलीस अधिकारी आणि शिक्षक सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत. ग्रामीण भागातील महिलांचा विकास आणि प्रशासकीय कामांना गती देण्यासाठी मनrega ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या विविध मागण्यांवरही शासन सकारात्मक पावले उचलत आहे, ज्यामुळे ग्रामीण सक्षमीकरण अधिक वेगाने होईल.
एकंदरीत, महाराष्ट्रातील लाखो एकल महिलांना सन्मानाचे आयुष्य जगता यावे आणि त्या आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या सक्षम व्हाव्यात, या दिशेने महिला व बाल विकास विभागाचे हे पाऊल अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.