मुंबई: राज्यातील अनुदानित व शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत राज्य शासन अत्यंत सकारात्मक आहे. कोणत्याही कर्मचाऱ्यावर अन्याय होणार नाही, अशा शब्दांत आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला आहे.
प्रलंबित मागण्यांबाबत मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक
आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत आदिवासी अनुदानित आश्रमशाळा, शासकीय आश्रमशाळा तसेच आदिवासी उपयोजना (TSP) क्षेत्रातील अंशतः अनुदानित उच्च माध्यमिक विद्यालयांच्या विविध समस्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला माजी आमदार श्रीकांत देशपांडे, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे आणि शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत आदिवासी विकासमंत्री अशोक उईके यांनी कर्मचाऱ्यांच्या रास्त मागण्या लवकरात लवकर सोडवण्याचे आश्वासन दिले.
शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यावर विशेष भर
आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल, असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. यासाठी शाळांमध्ये खालील गोष्टींवर विशेष भर दिला जाणार आहे:
- अध्यापनाचे नेटके नियोजन: शिक्षकांच्या दैनंदिन अध्यापन नोंदी आणि पाठ टाचण यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
- गुणवत्तापूर्ण व्यवस्थापन: शिक्षण व्यवस्थापन आणि प्रशासन यात स्पष्ट विभागणी करून पारदर्शक कारभार केला जाईल.
- नियमित तपासणी: आश्रमशाळांची नियमित तपासणी आणि विद्यार्थ्यांचे सातत्यपूर्ण शैक्षणिक मूल्यमापन अधिक प्रभावी केले जाईल.
अंशतः अनुदानित शाळांना १००% अनुदान देण्याबाबत अभ्यास
आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील अंशतः अनुदानित २० उच्च माध्यमिक विद्यालयांमधील वर्ग तुकड्यांना १०० टक्के अनुदान मंजूर करण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे. यासाठी आवश्यक असणाऱ्या आर्थिक आणि प्रशासकीय बाबींचा सखोल अभ्यास करून लवकरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे डॉ. उईके यांनी सांगितले.
विविध सेवाविषयक मुद्द्यांवर चर्चा
या बैठकीत केवळ अनुदानाचाच नव्हे, तर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक व सेवाविषयक प्रश्नांवरही चर्चा झाली. यामध्ये प्रामुख्याने:
- शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेळेवर वेतन व पदोन्नती
- निवृत्तीवेतन आणि राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS) लागू करणे
- रिक्त पदांचे समायोजन आणि इतर सेवाविषयक लाभ
कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. यापूर्वीही विविध विभागांतील कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात आले असून, मनरेगा ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक भूमिका घेत निर्णय प्रक्रियेला गती देत आहे, त्याच धर्तीवर आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांचे प्रश्नही प्राधान्याने सोडवले जातील.