स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासासाठी ‘स्टेट सीएसआर’ कक्ष! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे महत्त्वपूर्ण निर्देश

मुंबई: महाराष्ट्र हे देशात सर्वाधिक सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधी मिळवणारे राज्य आहे. या सीएसआर निधीचा योग्य आणि प्रभावी विनियोग करण्यासाठी राज्यात विशेष ‘स्टेट सीएसआर’ (State CSR) कक्षाची निर्मिती करण्यात यावी. या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळणाऱ्या निधीचा विकासकामांसाठी विनियोग करावा, असे महत्त्वपूर्ण निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.

वर्षा निवासस्थानी सहाव्या वित्त आयोगाच्या सादरीकरण बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, विविध पातळीवर पायाभूत सुविधांचे जाळे विणले जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीही महाराष्ट्राच्या प्रगतीला चालना देणाऱ्या अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचे समर्थन केले आहे, ज्यामध्ये मुंबई ते पुणे प्रवास अवघ्या ४८ मिनिटांत! बुलेट ट्रेनमुळे महाराष्ट्राच्या विकासाला मिळणार मोठी गती: देवेंद्र फडणवीस या प्रकल्पाचाही समावेश आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी बिनव्याजी कर्ज योजना

बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्र शासनाच्या बिनव्याजी कर्ज योजनेच्या धर्तीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी देखील एक विशेष बिनव्याजी कर्ज योजना तयार करण्याच्या सूचना दिल्या. या योजनेद्वारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील विविध विकासकामे करण्यासाठी सहज निधी उपलब्ध होऊ शकेल, ज्याची पडताळणी करण्याचे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.

ग्रामीण आणि निमशहरी भागांच्या शाश्वत विकासासाठी देखील राज्य सरकार विविध योजना राबवत आहे. यापूर्वी पाणीपुरवठ्याची कामे अधिक सक्षम करण्यासाठी रायगडमध्ये जलजीवन मिशनची कामे वेगाने करा असे निर्देश देण्यात आले होते. आता त्याच धर्तीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक स्वावलंबी बनवण्याचा सरकारचा मानस आहे.

अवैध बांधकामांवर डिजिटल नियंत्रण आणि ‘स्वामित्व’ योजनेचा विस्तार

निमशहरी आणि ग्रामपंचायत हद्दीबाहेर होणाऱ्या अवैध बांधकामांना आळा घालण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. गावठाणाबाहेरील बांधकामांना परवानगी देताना पारदर्शकता असावी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून अधिकारांचा गैरवापर होणार नाही, यासाठी एका विशेष डिजिटल प्लॅटफॉर्मची निर्मिती करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतील सर्व मालमत्तांचे नक्षा योजनेच्या माध्यमातून मॅपिंग करण्यात यावे. केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘स्वामित्व’ योजनेचा विस्तार करून ती गावठाण हद्दीबाहेरील मालमत्तांसाठी देखील लागू करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिल्या.

सहाव्या वित्त आयोगाच्या ४२ शिफारशींवर चर्चा

या महत्त्वपूर्ण सादरीकरण बैठकीत सहाव्या वित्त आयोगाच्या एकूण ४२ शिफारशींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या शिफारशी प्रामुख्याने ६ मुख्य भागांमध्ये विभागल्या गेल्या आहेत:

• संस्थात्मक सुधारणा करणे.
• स्थानिक संस्थांचे स्वतःचे उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करणे.
• कर मूल्यांकन व नियंत्रण यंत्रणा मजबूत करणे.
• राज्याच्या निधीचे योग्य वितरण.
• स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निधीचे सुलभ हस्तांतरण.
• वित्त आयोगाचे सक्षमीकरण करणे.

या बैठकीला मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अप्पर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी. गुप्ता, अप्पर मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे, अप्पर मुख्य सचिव (परिवहन) संजय सेठी, अप्पर मुख्य सचिव (मदत व पुनर्वसन) विनिता वेद सिंगल आणि सचिव (नियोजन) शैला ए. उपस्थित होते. अप्पर मुख्य सचिव (वित्तीय सुधारणा) विकास चंद्र रस्तोगी यांनी या बैठकीत सविस्तर सादरीकरण केले.