मुंबई: महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने राज्यातील विकास कामांना गती देण्यासाठी आणि विविध योजनांना अर्थपुरवठा करण्यासाठी ३,६०० कोटी रुपयांच्या सरकारी रोख्यांची (Government Bonds) विक्री करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यामध्ये ५ वर्षे, १३ वर्षे आणि २३ वर्षे अशा विविध मुदतींच्या रोख्यांचा समावेश आहे. या निधी उभारणीबाबत वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी अधिकृत प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे माहिती दिली आहे.
३,६०० कोटींच्या शासकीय रोख्यांचे वर्गीकरण
महाराष्ट्र शासनाने वेगवेगळ्या मुदतीनुसार या रोख्यांची विभागणी केली असून, त्यानुसार व्याजदरही निश्चित करण्यात आले आहेत:
- ५ वर्षे मुदतीचे रोखे (८०० कोटी रुपये): या रोख्यांचा व्याजदर दरसाल दर शेकडा ७.३५ टक्के असणार आहे. या रोख्यांची मुदत ८ एप्रिल २०२६ पासून सुरू होणार असून, याची परतफेड ८ एप्रिल २०३१ रोजी केली जाईल.
- १३ वर्षे मुदतीचे रोखे (१६०० कोटी रुपये): या रोख्यांसाठी प्रतिवर्ष ७.९१ टक्के व्याजदर निश्चित करण्यात आला आहे. या रोख्यांची परतफेड ८ एप्रिल २०३९ रोजी केली जाईल.
- २३ वर्षे मुदतीचे रोखे (१२०० कोटी रुपये): दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी हे रोखे फायदेशीर असून, याचा व्याजदर सर्वाधिक ८.०७ टक्के प्रतिवर्ष असेल. याची परतफेड ८ एप्रिल २०४९ रोजी केली जाईल.
कधी आणि कसा होणार लिलाव?
या सर्व शासकीय कर्जरोख्यांचा लिलाव २ जून २०२६ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मुंबई कार्यालयामार्फत केला जाईल. लिलावासाठी इच्छुक गुंतवणूकदारांना रिझर्व्ह बँकेच्या ‘ई-कुबेर’ (E-Kuber) या कोअर बँकिंग सोल्यूशन प्रणालीद्वारे संगणकीय पद्धतीने बीड्स सादर करावे लागतील.
बीड्स सादर करण्याची वेळ खालीलप्रमाणे आहे:
- अस्पर्धात्मक बीड्स (Non-Competitive Bids): सकाळी १०:३० ते ११:०० वाजेपर्यंत सादर करता येतील.
- स्पर्धात्मक बीड्स (Competitive Bids): सकाळी १०:३० ते ११:३० वाजेपर्यंत सादर करता येतील.
या लिलावाचा निकाल त्याच दिवशी म्हणजेच २ जून २०२६ रोजी रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर घोषित केला जाईल. यशस्वी ठरलेल्या बीडर्सना ३ जून २०२६ रोजी बँकेच्या कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी पेमेंट करावे लागेल.
गुंतवणुकीचे नियम आणि अटी
शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेनुसार, एकूण अधिसूचित रकमेच्या १० टक्के रक्कम वैयक्तिक आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. मात्र, एका गुंतवणूकदाराला एकूण रकमेच्या जास्तीत जास्त १ टक्का मर्यादेपर्यंतच वाटप केले जाईल. या रोख्यांवरील व्याज मूळ किमतीवर दरवर्षी ८ ऑक्टोबर आणि ८ एप्रिल रोजी सहामाही पद्धतीने दिले जाईल.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ च्या कलम २४ अंतर्गत व्यापारी बँकांसाठी ही गुंतवणूक ‘सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर’ (SLR) म्हणजेच Statutory Liquidity Ratio साठी पात्र मानली जाईल. तसेच हे रोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी (Repo and Reverse Repo) देखील पात्र असणार आहेत.
शासकीय विकास कामांना मिळणार गती
या रोख्यांच्या माध्यमातून उभारल्या जाणाऱ्या निधीचा थेट वापर महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधा आणि विविध लोकोपयोगी विकास कामांसाठी केला जाणार आहे. शासन सध्या राज्यातील दळणवळण आणि वाहतूक व्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी कार्यरत आहे. याचाच एक भाग म्हणून, एसटी महामंडळाचा ताफा २०४७ पर्यंत पूर्णतः इलेक्ट्रिक करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. अशा शाश्वत विकास प्रकल्पांना गती देण्यासाठी या निधीचा मोठा हातभार लागेल.
तसेच, देशाच्या आणि राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासकीय धोरणांइतकीच मूल्यांची जपणूकही आवश्यक असते. या संदर्भात अधिक सखोल माहिती जाणून घेण्यासाठी मूल्याधिष्ठित पत्रकारितेच्या महत्त्वाविषयी देवेंद्र फडणवीस यांचे विचार नक्की वाचा.