मुंबई: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (ST Mahamandal) प्रवाशांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी आहे. प्रदूषणमुक्त आणि पर्यावरणपूरक प्रवासाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. ‘विकसित महाराष्ट्र’ संकल्पनेअंतर्गत एसटी महामंडळाचा संपूर्ण ताफा टप्प्याटप्प्याने ई-बसेसमध्ये (E-Buses) रूपांतरित केला जाणार आहे. यासाठी आवश्यक असणाऱ्या चार्जिंग स्टेशनचे जाळे लवकरात लवकर उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
कसे असणार ई-बसेसचे उद्दिष्ट?
एसटी महामंडळाचा ताफा पर्यावरणपूरक करण्यासाठी राज्य शासनाने पुढीलप्रमाणे उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत:
- २०२९ पर्यंत: एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात ५० टक्के ई-बसेस समाविष्ट करणे.
- २०३५ पर्यंत: ई-बसेसचे प्रमाण ८० टक्क्यांपर्यंत नेणे.
- २०४७ पर्यंत: एसटीचा १०० टक्के ताफा पूर्णपणे ई-बसेसमध्ये परावर्तित करणे.
या महत्त्वपूर्ण मोहिमेला गती देण्यासाठी वर्षा या शासकीय निवासस्थानी एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बसेससाठी आवश्यक असलेल्या चार्जिंग स्टेशन उभारणीच्या कामाला वेग देण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाचा होणार वापर
ई-बसेस कोणत्या मार्गावर चालवणे फायदेशीर ठरेल, याचा अभ्यास करण्यासाठी आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. ज्या मार्गांवर सध्या खाजगी ट्रॅव्हल्स किंवा बसेस मोठ्या प्रमाणावर धावतात, त्या मार्गांचा सखोल अभ्यास करून तेथे शासकीय ई-बसेसचा सक्षम पर्याय उपलब्ध करून दिला जाईल. तसेच, पुरवठादाराकडून नवीन बस प्राप्त झाल्यानंतर पुढील ७ दिवसांच्या आत तिचे तांत्रिक निरीक्षण पूर्ण करून ती सेवेत दाखल करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
शासकीय ई-वाहन धोरण आणि सवलती
राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत ई-बसेसचा वापर वाढवण्यासाठी शासन विशेष प्रोत्साहन देत आहे. सद्यस्थितीत लागू असलेल्या ई-वाहन धोरणानुसार, १५०० ई-बसेससाठी बसच्या किमतीच्या १० टक्के किंवा कमाल २० लाख रुपये इतके आर्थिक अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
सध्या एसटी महामंडळ GCC (Gross Cost Contract) मॉडेलवर तब्बल ५,१५० ई-बसेसचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवत आहे. यामुळे राज्यातील सर्वसामान्य प्रवाशांना आधुनिक, वातानुकूलित, आरामदायी आणि प्रदूषणमुक्त प्रवासाचा आनंद घेता येणार आहे.
(टीप: राज्यातील शेती आणि हवामान क्षेत्रातील घडामोडी जाणून घेण्यासाठी, राज्यातील मान्सून संदर्भातील माहिती आणि कृषी विभागाचा महत्त्वाचा सल्ला नक्की वाचा.)