नांदेड: हवामान बदलाच्या काळात शेती शाश्वत करण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरलेल्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या (POCRA) दुसऱ्या टप्प्याला नांदेड जिल्ह्यातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. जिल्ह्यातील १६ तालुक्यांमधील ३५६ गावांतून शेतकऱ्यांनी वैयक्तिक आणि सामूहिक लाभाच्या विविध घटकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज दाखल केले आहेत. आतापर्यंत तब्बल १२ हजार ५६० शेतकऱ्यांनी विविध योजनांसाठी एकूण २१ हजार ४३७ अर्ज ऑनलाइन सादर केले आहेत.
सूक्ष्म सिंचन आणि तंत्रज्ञानावर शेतकऱ्यांचा भर
हवामान बदलाशी जुळवून घेणारी शेती पद्धती विकसित करणे हा पोकरा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. यासाठी सूक्ष्म सिंचन (Micro Irrigation), फळबाग लागवड, पशुपालन, आणि संरक्षित शेती यांसारख्या विविध घटकांना शेतकऱ्यांकडून पसंती दिली जात आहे. दुष्काळ आणि पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी राज्यभरात विविध प्रयत्न केले जात आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठी जलजीवन मिशन आणि जलसंधारण योजनांना देखील मोठी गती दिली जात आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळत आहे.
तालुकानिहाय आकडेवारी: लोहा तालुका अव्वल!
पोकरा योजनेअंतर्गत नांदेड जिल्ह्यातील तालुकानिहाय अर्जांचा आढावा घेतला असता, सर्वाधिक अर्ज लोहा तालुक्यातून प्राप्त झाले आहेत. खालीलप्रमाणे विविध तालुक्यांची आकडेवारी समोर आली आहे:
- लोहा तालुका: सर्वाधिक ३,९६६ अर्ज
- हदगाव तालुका: ३,३२५ अर्ज
- नायगाव (खैरगाव): २,४५२ अर्ज
- मुखेड तालुका: २,३२० अर्ज
- कंधार तालुका: १,३६३ अर्ज
- उमरी तालुका: १,१४८ अर्ज
- देगलूर तालुका: १,०४६ अर्ज
- नांदेड तालुका: सर्वात कमी ३३१ अर्ज
तुषार व ठिबक सिंचनाला सर्वोच्च पसंती
पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा कार्यक्षम वापर करण्यासाठी शेतकरी आता आधुनिक सिंचन पद्धतीकडे वळत आहेत. पोकरा अंतर्गत योजनानिहाय अर्जांमध्ये खालील घटकांना सर्वाधिक मागणी आहे:
- तुषार सिंचन (Sprinkler Irrigation): सर्वाधिक ४,४०० अर्ज
- ठिबक सिंचन (Drip Irrigation): ४,०४६ अर्ज
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि त्यांच्या शेतीमालाला योग्य भाव मिळवून देण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहे. नुकतेच दिल्लीतील बैठकीत ऊस व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन
पोकरा योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात पात्र गावांमधील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी वैयक्तिक लाभाच्या घटकांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे. या योजनेमुळे केवळ सिंचन सुविधाच वाढणार नाहीत, तर बदलत्या हवामानात शेतीचे होणारे नुकसान टाळण्यास मदत होणार आहे.