Gopinath Munde Shetkari Apghat Yojana: सातारा जिल्ह्यात ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजने’अंतर्गत एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या योजनेचे कामकाज जरी ऑनलाइन पोर्टलवर चालत असले, तरी प्रत्यक्षात मात्र लाभार्थींच्या बँक खात्यात निधी जमा होण्यास मोठा विलंब होत आहे. जिल्ह्यात मागील वर्षातील तब्बल ७६ प्रकरणांचे १ कोटी ५२ लाख रुपयांचे अनुदान अजूनही रखडलेले आहे. यामुळे संकट काळात वेळेत मदत मिळण्याची अपेक्षा असणाऱ्या शेतकरी कुटुंबांमध्ये तीव्र संताप आणि नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
काय आहे गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा योजना?
शेतीची कामे करताना किंवा इतर अपघातांमध्ये शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्यास किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास त्याच्या कुटुंबाला तात्काळ आर्थिक आधार मिळावा, या उद्देशाने राज्य शासनाने ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थी कुटुंबांना १ ते २ लाख रुपयांपर्यंत सानुग्रह मदत दिली जाते. यामध्ये प्रामुख्याने खालील घटनांचा समावेश होतो:
- विजेचा धक्का लागणे किंवा अंगावर वीज पडणे
- सर्पदंश व विंचूदंश
- पूर किंवा वादळात वाहून जाणे
- रस्ते अपघात
- शेतातील यंत्रसामग्री हाताळताना होणारे अपघात
अशा अचानक उद्भवणाऱ्या संकटांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना तात्काळ सरकारी मदतीची नितांत गरज असते. अशाच आपत्ती व्यवस्थापनाच्या कामांमध्ये गतिमानता आणण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापनासाठी महाराष्ट्रात उभारणार AI आधारित ‘कमांड अँड कंट्रोल सिस्टीम’ यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे, परंतु प्रत्यक्षात आर्थिक मदत मिळण्यातील विलंब अजूनही कायम आहे.
MahaDBT वर प्रक्रिया झाली ऑनलाइन, पण तरीही प्रतीक्षा!
राज्य शासनाने १९ एप्रिल २०२३ पासून या योजनेच्या स्वरूपात बदल करत अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ‘महाडीबीटी’ (MahaDBT) पोर्टलवर ऑनलाइन केली. यामुळे कागदपत्रांची पडताळणी जलद होईल आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, असा दावा शासनाने केला होता. परंतु, ही ऑनलाइन यंत्रणा केवळ कागदपत्रांच्या मंजुरीपुरतीच मर्यादित राहिल्याचे चित्र सद्यस्थितीत पाहायला मिळत आहे. कारण, मंजुरी मिळूनही प्रत्यक्ष निधी वितरणाची प्रक्रिया अजूनही ऑफलाइन संथ गतीनेच सुरू आहे.
शासकीय कामांमधील ही दिरंगाई कमी होऊन सर्वसामान्य जनतेला वेळेत न्याय मिळावा, यासाठी प्रशासकीय पातळीवर सुधारणा होणे गरजेचे आहे. नुकतेच अमरावती येथील बैठकीत महसूल विभागाने अधिक जबाबदारीने आणि जनहितार्थ काम करावे अशा सूचना अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी दिल्या होत्या. याच धर्तीवर कृषी व इतर संबंधित विभागानेही या प्रलंबित अनुदानाचे वाटप तातडीने करणे गरजेचे बनले आहे.
सातारा जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रकरणांची सद्यस्थिती
वर्ष २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात सातारा जिल्ह्यातील एकही प्रकरण प्रलंबित राहिले नव्हते. मात्र, नवीन आर्थिक वर्षात तब्बल ७६ पात्र प्रकरणांना मंजुरी मिळूनही अनुदान वर्ग करण्यात आलेले नाही. शासनाचा हा कारभार म्हणजे ‘घरचे झाले ऑनलाइन, पण अनुदान अजूनही ऑफलाइन’ असाच आहे, अशी उपरोधिक टीका शेतकरी वर्गातून केली जात आहे. पीडित कुटुंबांना त्वरित दिलासा देण्यासाठी शासनाने हा निधी तात्काळ वितरित करावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.