वाळूज औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योजकांसाठी मोठी संधी! गुंठेवारी नियमित करण्याचे विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांचे आवाहन

छत्रपती संभाजीनगर: छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (CMRDA) हद्दीतील नागरिकांसाठी आणि उद्योजकांसाठी एक सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे. वाळूज औद्योगिक परिसरातील उद्योजकांनी आपल्या जमिनी आणि बांधकामे अत्यंत कमी दरात बेटरमेंट चार्जेस (Betterment Charges) भरून दिलेल्या मुदतीत नियमित करून घ्यावीत, असे आवाहन महानगर आयुक्त तथा विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी केले आहे.

वाळूज येथील ‘मराठवाडा असोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर’ (MASSIA) कार्यालयात गुंठेवारी नियमितीकरण प्रक्रियेबाबत एका विशेष चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. या महत्त्वपूर्ण बैठकीला महानगर नियोजनकार हर्षल बाविस्कर, सहआयुक्त अंजली धानोरकर, उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी साधना बांगर, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक करूणा खरात यांच्यासह अनेक उद्योजक उपस्थित होते.

अनधिकृत बांधकामांवर होणार कडक कारवाई

बैठकीत बोलताना विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी स्पष्ट केले की, वाळूज एमआयडीसी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात विनापरवाना व नियमबाह्य बांधकामे झाली आहेत. यामुळे या भागातील पायाभूत सुविधांवर प्रचंड ताण पडत आहे. छत्रपती संभाजीनगरचा सुनियोजित आणि शाश्वत विकास करण्यासाठी शासन विविध योजना राबवत आहे. राज्यात सध्या पायाभूत सुविधा, भव्य उद्योग आणि विकासाला नवी गती दिली जात असून, याच धर्तीवर वाळूज परिसराचाही आदर्श औद्योगिक क्षेत्र म्हणून विकास करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

शासकीय नियमांनुसार, ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वीचीच विनापरवाना बांधकामे गुंठेवारी अंतर्गत नियमित केली जातील. त्यानंतर झालेली सर्व बांधकामे अनधिकृत मानून ती पाडण्यात येतील, असा इशाराही त्यांनी दिला. तसेच, गुंठेवारी प्रमाणपत्र आणि अधिकृत बांधकाम परवाना नसल्यास बँकांनी गृहकर्ज मंजूर करू नये, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

अभय योजनेची सुवर्णसंधी: शुल्क सवलतीचे वेळापत्रक

गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी प्राधिकरणाने ‘अभय योजना’ सुरू केली असून, त्याअंतर्गत शुल्कात मोठी सवलत देण्यात आली आहे. उद्योजकांसाठी हे वेळापत्रक खालीलप्रमाणे असेल:

• १ मे २०२६ ते ३१ जुलै २०२६: या कालावधीत अर्ज केल्यास बेटरमेंट चार्जेसवर केवळ १० टक्के शुल्क भरावे लागेल.
• १ ऑगस्ट २०२६ ते ३१ ऑक्टोबर २०२६: या कालावधीत ५० टक्के शुल्क आकारले जाईल.
• १ नोव्हेंबर २०२६ पासून: या मुदतीनंतर नियमितीकरणासाठी १०० टक्के पूर्ण शुल्क भरावे लागेल.

वाळूज बनणार देशाचे प्रमुख औद्योगिक केंद्र

वाळूज परिसराने राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीत मोलाचे योगदान दिले आहे. आज या भागामुळेच छत्रपती संभाजीनगरला ‘इलेक्ट्रिक व्हेईकल कॅपिटल’ (EV Capital) म्हणून ओळख मिळाली आहे. उद्योगांच्या विकासासोबतच माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातही महाराष्ट्र देशातील सर्वात मोठे ‘डेटा सेंटर हब’ बनण्यासाठी सज्ज होत आहे.

उद्योजकांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी आणि अर्ज स्वीकारण्यासाठी मसिआ (MASSIA) कार्यालयात विशेष मार्गदर्शन कक्ष सुरू करण्यात आला आहे. जर कोणत्याही समाजकंटकाकडून त्रास होत असल्यास उद्योजकांनी थेट संदेशाद्वारे (SMS) तक्रार करावी, दोषींवर तात्काळ कडक कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन विभागीय आयुक्तांनी दिले.

पायाभूत सुविधांचा होणार विकास

प्राधिकरणाकडून वाळूज औद्योगिक क्षेत्र आणि शेजारील ३६ गावांच्या झालर क्षेत्रासाठी (Fringe Area) नवीन पाणीपुरवठा योजना, आधुनिक कचरा व्यवस्थापन, अग्निशामक केंद्र (Fire Station) आणि रस्ते विकासाची मोठी कामे लवकरच हाती घेतली जाणार आहेत. तसेच वर्ग-२ च्या जमिनींचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतर आणि अनधिकृत हस्तांतरण झालेल्या जमिनींचाही गुंठेवारी अंतर्गत समावेश करून त्यांना दिलासा दिला जाणार आहे.