मुंबई: महाराष्ट्राला देशातील अग्रगण्य जहाजबांधणी व सागरी औद्योगिक केंद्र बनविण्याच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल पडत आहे. पालघर जिल्ह्यातील नांदगाव (वाढवण बंदर परिसर) येथे सुमारे ४,१५० कोटी रुपयांच्या (५०० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर) गुंतवणुकीतून अत्याधुनिक ‘युनायटेड साधव इंटिग्रेटेड मेरीटाईम कॉम्प्लेक्स’ उभारण्याचा भव्य प्रस्ताव समोर आला आहे. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्राच्या सागरी अर्थव्यवस्थेला (Blue Economy) मोठी चालना मिळणार असून, राज्याला जागतिक पातळीवर ‘मेरीटाईम हब’ म्हणून ओळख मिळणार आहे, अशी माहिती मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिली.
पालघर जिल्ह्यातील नांदगांव आणि दिघी येथे शिपयार्ड विकसित करण्याबाबत आयोजित महत्त्वपूर्ण बैठकीत मंत्री नितेश राणे बोलत होते. या बैठकीला महाराष्ट्र सागरी महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी, युनायटेड साधव इंटिग्रेटेड मेरीटाईम प्रायव्हेट लिमिटेडचे वेदांत चौधरी आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
काय आहे ‘युनायटेड साधव मेरीटाईम कॉम्प्लेक्स’ प्रकल्प?
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डासमोर सादर करण्यात आलेल्या या विकास आराखड्यानुसार, आगामी वाढवण या खोल पाण्याच्या बंदराजवळ सुमारे ६०० एकर क्षेत्रात हा भव्य प्रकल्प उभारला जाईल. या प्रकल्पात खालील जागतिक दर्जाच्या सुविधा असतील:
- एकात्मिक जहाजबांधणी (Shipbuilding) आणि दुरुस्ती (Ship Repairing)
- अत्याधुनिक ड्राय डॉक (Dry Dock)
- ऑफशोअर सेवा (Offshore Services)
- ग्रीन शिप रिसायकलिंग केंद्र (Green Ship Recycling)
या भव्य प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील काम येत्या दोन वर्षांत सुरू करण्याचे नियोजन आहे. या प्रकल्पामुळे केवळ सागरी उद्योगाचा विकास होणार नाही, तर स्थानिकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती देखील होणार आहे.
पायाभूत सुविधांचा महामार्ग आणि औद्योगिक प्रगती
महाराष्ट्रात सध्या बंदरे आणि दळणवळणाच्या पायाभूत सुविधांचा झपाट्याने विकास होत आहे. याआधीच राज्याला जोडण्यासाठी गडचिरोली ते मुंबई थेट जोडणीद्वारे भव्य उद्योग आणि पर्यावरणपूरक विकासाला नवी गती देण्याचे काम सुरू आहे. याच धर्तीवर कोकण आणि किनारपट्टी भागाचा कायापालट करण्यासाठी हा नवा जहाजबांधणी प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
‘सिंगल विंडो’ आणि विविध मागण्यांवर सकारात्मक विचार
प्रकल्प गुंतवणूकदारांनी राज्य सरकारकडे या मेगा प्रकल्पासाठी ३० वर्षांच्या नूतनीकरणीय भाडेपट्ट्यावर जमीन उपलब्ध करून देणे, मेगा प्रकल्प दर्जा देणे, ‘सिंगल विंडो’ मंजुरी, भांडवली अनुदान आणि विविध प्रशासकीय मंजुऱ्यांमध्ये समन्वयाची मागणी केली आहे. यावर सकारात्मक पावले उचलत, मंत्री नितेश राणे यांनी महाराष्ट्र सागरी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करून त्वरित अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
प्रशासकीय सुलभीकरणाचा विचार करता, राज्य सरकारने विविध क्षेत्रांमध्ये डिजिटल आणि सुटसुटीत प्रणाली लागू केली आहे. उदाहरणार्थ, नुकतीच मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात ‘लाईव्ह इव्हेंट्स’च्या परवानग्यांसाठी ‘एक खिडकी’ योजना सुरू करण्यात आली आहे. याच धर्तीवर औद्योगिक प्रकल्पांनाही गतीने मान्यता देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
महाराष्ट्राची ‘ब्लू इकॉनॉमी’ कडे यशस्वी वाटचाल
सागरी क्षेत्रातील गुंतवणूक, आधुनिक तंत्रज्ञान, हरित तंत्रज्ञानाचा वापर आणि स्थानिक विकास यांचा मेळ घालणाऱ्या प्रकल्पांना राज्य सरकार नेहमीच प्राधान्य देत आले आहे. एकीकडे महाराष्ट्र देशातील सर्वात मोठे ‘डेटा सेंटर हब’ बनण्याच्या दिशेने पुढे जात असताना, दुसरीकडे सागरी क्षेत्रात (Blue Economy) देशात अव्वल स्थान मिळवण्यासाठी सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध आहे, असा विश्वास मंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला.