मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात ‘लाईव्ह इव्हेंट्स’च्या परवानग्यांसाठी ‘एक खिडकी’ योजना! राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई: महाराष्ट्रातील ‘लाईव्ह इव्हेंट’ (Live Events) क्षेत्राला मोठी चालना देण्यासाठी आणि आयोजकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आता राज्यातील मोठ्या कार्यक्रमांच्या, कन्सर्टच्या आणि लाईव्ह इव्हेंटच्या परवानग्यांसाठी ‘एक खिडकी’ (Single Window System) योजना सुरू करण्यात येणार आहे. यामुळे आयोजकांना सर्व परवानग्या एकाच ठिकाणी अत्यंत सुलभ आणि जलद गतीने मिळणार आहेत.

या संपूर्ण सुविधेसाठी राज्य शासनाने माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयास (DGIPR) नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त केले आहे. लाईव्ह इव्हेंट संदर्भातील सर्व परवानग्यांसाठी तयार करण्यात येणाऱ्या ‘एसओपी’करिता (Standard Operating Procedure) संबंधित सर्व विभागांनी आपल्या सूचना द्याव्यात आणि सहकार्य करावे, असे आवाहन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह यांनी केले आहे.

मंत्रालयात पार पडली महत्त्वपूर्ण बैठक

लाईव्ह इव्हेंट क्षेत्राच्या विकासाला आणि चित्रपटीय, सांस्कृतिक कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी २४ एप्रिल २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार एक राज्यस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीची पहिली बैठक मंत्रालयातील परिषद सभागृहात पार पडली. या बैठकीस महाआयटी आयुक्त भुवनेश्वरी बी, अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक) प्रवीण साळुंखे, सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपसचिव समृद्धी अनगोळकर, पोलीस उपायुक्त अकबर पठाण आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक (प्रशासन) किशोर गांगुर्डे आदी उपस्थित होते.

राज्यात सांस्कृतिक आणि करमणूक क्षेत्राला नेहमीच मोठा प्रतिसाद मिळतो. नुकताच मुंबईत पद्मश्री महेंद्र कपूर पुरस्कार सोहळा उत्साहात पार पडला, ज्यामध्ये चित्रपट आणि संगीत क्षेत्रातील दिग्गजांचा गौरव करण्यात आला होता. अशा भव्य आणि व्यावसायिक कार्यक्रमांचे आयोजन अधिक सोपे व्हावे, हाच या नव्या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे.

वेळ आणि कागदपत्रांची बचत होणार; नवीन पोर्टल विकसित केले जाणार

सध्याच्या स्थितीत कोणत्याही मोठ्या कार्यक्रमाचे आयोजन करताना आयोजकांना पोलीस, अग्निशमन दल, महापालिका, वीज वितरण कंपनी, महसूल अशा विविध सरकारी विभागांकडे चकरा माराव्या लागतात. या स्वतंत्र परवानग्या मिळवण्याच्या प्रक्रियेत आयोजकांचा मोठा वेळ वाया जातो.

यावर बोलताना प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह म्हणाले, “या क्लिष्ट प्रक्रियेतील वेळ, कागदपत्रे आणि किचकट अटी कमी करून संपूर्ण प्रक्रियेत एकसूत्रता आणली जाईल. ही परवानगी प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी राज्य शासनाकडून एक स्वतंत्र आणि अद्ययावत ऑनलाइन पोर्टल विकसित करण्यात येणार आहे.”

डिजिटल क्रांतीच्या आणि तांत्रिक प्रगतीच्या दिशेने महाराष्ट्राची वाटचाल वेगाने सुरू आहे. नुकतेच राज्य सरकारने तंत्रज्ञान क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी आणि महाराष्ट्र देशातील सर्वात मोठे ‘डेटा सेंटर हब’ बनवण्यासाठी विविध पावले उचलली आहेत. या डिजिटल पायाभूत सुविधांचा वापर आता शासकीय परवानग्या सुलभ करण्यासाठी केला जात आहे.

पर्यटन आणि रोजगार निर्मितीला मिळणार गती

केंद्र शासनाने तयार केलेल्या मॉडेल लाईव्ह इव्हेंट क्लिअरन्स नियमावलीचा अभ्यास करून महाराष्ट्राच्या गरजेनुसार आणि वैशिष्ट्यांनुसार एक उद्योगपूरक ‘एसओपी’ तयार केली जात आहे. या सुलभ पद्धतीमुळे महाराष्ट्रात राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील भव्य कन्सर्ट्स आणि इव्हेंट्स आयोजित करणे शक्य होईल.

या निर्णयामुळे थेट आणि अप्रत्यक्षपणे खालील फायदे होणार आहेत:

• वेळेची बचत: सर्व परवानग्या एकाच छताखाली आणि मर्यादित वेळेत मिळतील.
• पारदर्शकता: ऑनलाइन पोर्टलमुळे संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल.
• पर्यटनाला चालना: आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मोठे शो महाराष्ट्रात आल्यामुळे पर्यटकांची संख्या वाढेल.
• रोजगार निर्मिती: इव्हेंट मॅनेजमेंट, हॉटेल, ट्रान्सपोर्ट आणि स्थानिक कलाकारांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.

या बैठकीत मुंबई महानगरपालिका, पोलीस विभाग, अग्निशमन सेवा, बेस्ट उपक्रम, ग्रामविकास आणि पुरातत्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या महत्त्वपूर्ण सूचना मांडल्या असून, लवकरच या योजनेचा अंतिम मसुदा जाहीर केला जाणार आहे.