राज्यातील रस्ता अपघातांत ८ टक्क्यांची मोठी घट! परिवहन विभागाच्या आधुनिक तंत्रज्ञान आणि उपाययोजनांना मोठे यश

मुंबई: महाराष्ट्रातील रस्ता सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. परिवहन विभागाने राबविलेल्या कठोर नियमांमुळे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे राज्यातील प्राणघातक अपघात आणि मृत्यूंच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली आहे. जानेवारी ते एप्रिल २०२६ या कालावधीत राज्यातील प्राणघातक अपघात आणि मृत्यूंचे प्रमाण मागील वर्षाच्या तुलनेत तब्बल ८ टक्क्यांनी कमी झाले आहे.

अपघातांच्या आकडेवारीतील सकारात्मक बदल

परिवहन विभागाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, जानेवारी ते एप्रिल २०२५ या कालावधीत राज्यात १२ हजार ६१० अपघात झाले होते. यामध्ये ५ हजार २७५ प्राणघातक अपघात आणि ५ हजार ६८१ नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. मात्र, २०२६ मधील याच चार महिन्यांच्या कालावधीत अपघातांची संख्या १२ हजार ३८९ वर आली असून, प्राणघातक अपघातांची संख्या ४ हजार ८२७ आणि मृत्यूंची संख्या ५ हजार २३३ वर घसरली आहे. म्हणजेच एकूण अपघातांमध्ये २ टक्के, तर प्राणघातक अपघात आणि मृत्यूच्या प्रमाणात प्रत्येकी ४४८ ने घट झाली आहे.

या जिल्ह्यांमध्ये रस्ता सुरक्षा मोहिमेला मोठे यश

राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये रस्ता सुरक्षा उपाययोजनांचे अत्यंत सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. खालील जिल्ह्यांमध्ये अपघाती मृत्यूच्या दरात मोठी घट नोंदवली गेली आहे:

• वाशिम जिल्हा: मृत्यूदरात सर्वाधिक ३७% घट
• बीड आणि नागपूर शहर: प्रत्येकी २९% घट
• नाशिक शहर: २८% घट
• नवी मुंबई: १९% घट
• भंडारा, सांगली आणि सातारा: प्रत्येकी १७% घट
• बुलढाणा आणि सिंधुदुर्ग: १५% घट
• धाराशिव, नांदेड आणि नंदुरबार: १३% घट

वाहतूक क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळ निर्माण करणे आणि तंत्रज्ञानाची योग्य अंमलबजावणी करणे ही काळाची गरज बनली आहे. तंत्रज्ञानाचा विकास आणि कौशल्य वाढवण्यासाठी नुकताच महाराष्ट्र व दक्षिण कोरियात ऐतिहासिक करार करण्यात आला आहे, ज्याच्या माध्यमातून राज्यातील तरुणांना जागतिक दर्जाचे कौशल्य प्रशिक्षण मिळणार आहे.

२०३० पर्यंत ५०% अपघात कमी करण्याचे उद्दिष्ट

परिवहन विभागाने २०३० पर्यंत राज्यातील रस्ता अपघातांचे प्रमाण ५० टक्क्यांनी कमी करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी खालील पावले उचलण्यात येत आहेत:

• स्वतंत्र रस्ता सुरक्षा कक्ष: राज्य आणि जिल्हा पातळीवर अपघात रोखण्यासाठी विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत.
• ब्लॅक स्पॉट दुरुस्ती: जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPC) माध्यमातून अपघातप्रवण क्षेत्रांची तातडीने दुरुस्ती केली जात आहे.
• विशेष भरारी पथके: राज्यात रडार आणि आधुनिक इंटरसेप्टर वाहनांसह ३३२ विशेष पथके तैनात करण्यात आली आहेत.
• AI तंत्रज्ञानाचा वापर: विनाहेल्मेट आणि सीटबेल्ट न वापरणाऱ्या चालकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) कॅमेऱ्यांचा वापर केला जात आहे.

नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाईचा बडगा

१ जानेवारी ते ३० एप्रिल २०२६ दरम्यान नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर मोठी कारवाई करण्यात आली आहे:

• विनाहेल्मेट चालक: २,६४,६७२ केसेस
• सहप्रवासी (विनाहेल्मेट): ३०,५६८ केसेस
• अतिवेग (Overspeeding): २२,३६० केसेस
• विनासीटबेल्ट प्रवास: १८,१७२ केसेस
• अवैध पीयूसी (PUC): १८,९४० केसेस
• विनाविमा वाहन चालवणे: १५,६३८ केसेस

ज्याप्रमाणे परिवहन क्षेत्रात डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने पारदर्शकता आणली जात आहे, त्याचप्रमाणे शेती क्षेत्रातही मोठा बदल होत आहे. नुकतेच ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाद्वारे शेतकऱ्यांना २४ तासांत मिळणार तारण कर्ज देणारी अत्यंत क्रांतिकारी योजना महाराष्ट्रात सुरू झाली असून, महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

स्मार्ट वाहतूक व्यवस्थापन आणि स्वयंचलित केंद्रे

राज्यातील राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवरील २५ हजार किलोमीटरच्या रस्त्यांवर आयटीएमएस (ITMS – Intelligent Traffic Management System) प्रणाली बसविण्यात येत आहे. मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर ही प्रणाली यशस्वी ठरली आहे. यासोबतच, वाहनांच्या फिटनेस तपासणीसाठी राज्यात ५३ शासकीय आणि १६ खाजगी स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्रे (ATS) सुरू करण्यात येणार आहेत. तसेच ३८ स्वयंचलित वाहन चाचणी पथ (ADTT) द्वारे पारदर्शक पद्धतीने ड्रायव्हिंग लायसन्स दिले जाणार आहेत.

अपघातग्रस्तांसाठी ‘पीएम राहत’ (PM-RAHAT) कॅशलेस योजना

अपघातानंतरच्या पहिल्या सुवर्ण तासात म्हणजेच ‘Golden Hour’ मध्ये तातडीने उपचार मिळण्यासाठी प्रतिसादाचा वेळ ३० मिनिटांपेक्षा कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी खालील विशेष योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत:

1. जीवनदूत योजना: अपघातग्रस्तांना तात्काळ मदत करणाऱ्या व्यक्तीला केंद्र सरकारकडून २५ हजार रुपयांचे बक्षीस दिले जाईल.
2. पीएम राहत योजना (PM-RAHAT): या कॅशलेस योजनेअंतर्गत अपघातग्रस्तांना पहिल्या ७ दिवसांपर्यंत आणि दीड लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत वैद्यकीय उपचार दिले जातील.
3. ११२ हेल्पलाईन: अपघात झाल्यास ११२ वर संपर्क साधून रुग्णवाहिका व जवळच्या रुग्णालयाची माहिती मिळवता येईल.

अपर परिवहन आयुक्त भरत कळसकर यांनी सांगितले की, तंत्रज्ञान, कठोर अंमलबजावणी आणि व्यापक जनआंदोलन या त्रिसूत्रीच्या जोरावर महाराष्ट्र राज्य येत्या काळात अपघातमुक्त करण्याच्या दिशेने वेगाने पावले टाकत आहे.