Maha Agri News: राज्य शासनाने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आखलेली ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता विकास योजना’ प्रशासकीय दिरंगाईच्या चक्रव्यूहात अडकली आहे. ही योजना जाहीर होऊन पाच महिने उलटले तरी माहिती तंत्रज्ञान (IT) विभागाच्या संगणक प्रणालीत अडकल्याने अद्याप प्रत्यक्ष अमलात आलेली नाही. परिणामी, राज्यातील हजारो पशुपालक शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत.
अन्नदाता आणि पशुपालकांसाठी ३ लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर्सवर नेण्याच्या उद्देशाने पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाकडून विविध लाभांच्या योजना एकत्र करून ही महायोजना तयार करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत पशुपालकांना उद्योग सुरू करण्यासाठी ३ लाखांपर्यंत विनातारण आणि बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित आहे.
या योजनेत प्रामुख्याने पुढील घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे:
- ५ दुधाळ गाई किंवा म्हशींचे वाटप
- शेळी आणि मेंढीपालन व्यवसाय प्रोत्साहन
- कुक्कुटपालन (पोल्ट्री फार्मिंग) उपक्रम
- वैरण विकास उपक्रम
- नव्याने समाविष्ट केलेला वराहपालन (Pig Farming) प्रकल्प
एकीकडे शेतकरी निसर्गाच्या लहरीपणाचा सामना करत असून महाराष्ट्रातील हवामानाच्या अंदाजानुसार पिकांचे नुकसान सोसत आहेत, तर दुसरीकडे पूरक व्यवसाय उभारण्यासाठीच्या शासकीय योजना कागदावरच राहिल्याने शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत.
पशुसंवर्धन आणि आयटी विभागातील वादात योजना अडकली
योजनेचा लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यासाठी (DBT – Direct Benefit Transfer) संगणकीय प्रणाली विकसित करणे आवश्यक होते. मात्र, ही प्रणाली कोणी तयार करायची? यावरून पशुसंवर्धन विभाग आणि माहिती तंत्रज्ञान (IT) विभाग यांच्यात बराच काळ ताणतणाव सुरू होता. पशुसंवर्धन विभागाला ही प्रणाली स्वतः विकसित करायची होती, तर आयटी विभाग ही जबाबदारी स्वतःकडे घेण्यावर ठाम होता.
अखेर हे काम आयटी विभागाकडे सोपवण्यावर शिक्कामोर्तब झाले, परंतु पाच महिने उलटूनही पोर्टल आणि ॲप्लिकेशन तयार न झाल्याने अर्जांची स्वीकृती, छाननी आणि लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प आहे.
पशुपालनात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि सेन्सरचा वापर
या योजनेचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे पशुधनाच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे. गाय आणि म्हशींच्या गळ्यात डिजिटल सेन्सर लावण्यासाठी अनुदान दिले जाणार आहे. या सेन्सरद्वारे कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) साहाय्याने पशुधनाच्या आरोग्याची माहिती, आजारांचे निदान आणि त्वरित उपचारांसाठी सल्ला मिळणार आहे.
- सेन्सर अनुदान: कमाल ४० गाई-म्हशींच्या मर्यादेत प्रति पशुधन ₹५,००० पर्यंत अनुदान.
- गोठा गेटवे अनुदान: डिजिटल देखरेखीसाठी गोठ्यामध्ये गेटवे बसवण्यासाठी ₹१०,००० चे अतिरिक्त अनुदान.
बजट ३०० कोटींवरून ४ हजार कोटी, पण अंमलबजावणी शून्य!
पशुसंवर्धन विभागाचे वार्षिक बजेट ३०० कोटी रुपयांवरून थेट ४,००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आल्याचा दावा शासनाकडून केला जात आहे. मात्र, एवढा मोठा निधी उपलब्ध असूनही योजना केवळ कागदावरच राहिल्याने पशुपालकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. एका कार्यक्रमात अधिकाऱ्यांना ‘केवळ कागदी कोंबड्या नाचवू नका’ अशा शब्दांत तंबी देण्यात आली होती, तरीही परिस्थिती जैसे थे आहे.
सध्या राज्यातील शेतकरी कर्जबाजारीपणा आणि इतर समस्यांशी लढा देत आहेत. राज्य सरकार अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबवून दिलासा देण्याचा प्रयत्न करत असले, तरी ग्रामीण उद्योजकतेला चालना देणाऱ्या पशुधन योजना त्वरित सुरू करण्याची मागणी जोर धरत आहे.