नवी मुंबईतील नैना (Navi Mumbai Airport Influence Notified Area – NAINA) क्षेत्रातील प्रलंबित नगर रचना योजनांबाबत राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. नैना क्षेत्रातील गावांच्या नगर रचना योजनांना (Town Planning Schemes) त्वरित मंजुरी देऊन, या योजनांमधील तांत्रिक त्रुटी दूर कराव्यात आणि स्थानिक ग्रामस्थांना लवकरात लवकर मालमत्ता कार्डांचे (Property Cards) वाटप करण्यात यावे, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे सिडको व नैना क्षेत्रातील विविध प्रश्नांसंदर्भात उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीला लोकप्रतिनिधी, सिडकोचे वरिष्ठ अधिकारी आणि प्रशासकीय यंत्रणा उपस्थित होत्या.
नैना क्षेत्रातील नगर रचना योजना आणि प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी
नैना क्षेत्रातील नगर रचना योजना गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. मंजूर केलेल्या काही योजनांमध्ये त्रुटी असल्याच्या तक्रारी नागरिक आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून सातत्याने केल्या जात होत्या. यावर तोडगा काढण्यासाठी आता प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन सर्वेक्षण (Site Survey) करण्याचे आणि त्यातील त्रुटी तातडीने दूर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तसेच, जमिनीच्या अचूक मोजणीसाठी शासनाने आता खाजगी मोजणी यंत्रणांना मान्यता दिली आहे. या मान्यताप्राप्त खाजगी एजन्सींच्या मदतीने नैना क्षेत्रातील जमिनींची मोजणी प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण केली जाणार आहे.
पायाभूत सुविधांचा एकात्मिक विकास आराखडा
नैना क्षेत्रात भविष्यात वाढणाऱ्या प्रचंड लोकसंख्येचा विचार करता केवळ जमिनींचे वाटप न करता एकात्मिक पायाभूत सुविधांवर (Infrastructure Development) भर दिला जाणार आहे. ज्याप्रमाणे राज्यातील इतर भागात विकासकामांवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे (उदा. नागपुरात पायाभूत सुविधांची तपासणी होईपर्यंत फ्लॅट्सची नोंदणी स्थगित करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते), त्याच धर्तीवर नैना क्षेत्रातही नियोजनबद्ध कामे केली जातील.
यामध्ये खालील महत्त्वाच्या घटकांचा समावेश असेल:
- दीर्घकालीन पाणीपुरवठा नियोजन: कोंढाणे, केटवणे आणि बाळगंगा यांसारख्या जलस्रोतांचा वापर करून भविष्यातील पाण्याचा प्रश्न सोडवणे.
- सुसज्ज वाहतूक व रस्ते: भविष्यातील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी रुंद रस्ते व पार्किंगची योग्य व्यवस्था.
- पारदर्शक जमीन वाटप: गावकऱ्यांना आणि स्थानिक बाधित नागरिकांना पात्रतेनुसार जमिनींचे पारदर्शक वाटप.
प्रशासकीय पारदर्शकता आणि वेळेचे नियोजन
नैना क्षेत्रात भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर नवीन शहरे आणि उद्योग उभे राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येथे नियोजन करताना मनुष्यबळ वाढवण्याची गरज असल्यास ते तातडीने वाढवावे, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. जसे नागरिक केंद्रित उपक्रमांमध्ये पारदर्शकता ठेवली जाते (उदा. विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमाद्वारे मतदारयाद्या अद्ययावत करणे), त्याचप्रमाणे जमीन मोजणी आणि मालमत्ता कार्ड वितरणात पूर्ण पारदर्शकता बाळगली जाणार आहे.
स्थानिक ग्रामस्थांना होणार ‘हे’ मोठे फायदे
- मालकी हक्क स्पष्ट होणार: मालमत्ता पत्रक (Property Card) मिळाल्यामुळे ग्रामस्थांच्या जमिनीचा अधिकृत मालकी हक्क सिद्ध होईल.
- कर्ज व इतर सुविधा सुलभ: मालमत्ता कार्डाच्या आधारे बँकेकडून कर्ज मिळवणे आणि कायदेशीर व्यवहार करणे सोपे होईल.
- प्रलंबित प्रश्न सुटणार: नगर रचना योजनांमधील त्रुटी दूर झाल्यामुळे जमिनीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होईल.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे नैना क्षेत्रातील हजारो ग्रामस्थ, शेतकरी आणि जमीनधारकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, या भागातील पायाभूत विकासाला आता मोठा वेग मिळण्याची शक्यता आहे.