ज्या ज्या वेळी देशावर कोणतेही राष्ट्रीय संकट किंवा जागतिक आव्हान उभे ठाकते, त्या प्रत्येक वेळी महाराष्ट्र अत्यंत तत्परतेने देशाच्या मदतीला धावून जातो. “हिमालयाच्या मदतीला सह्याद्री धावला” ही आपली ऐतिहासिक भूमिका राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या काळापासून अविरतपणे सुरू आहे. मग ते युद्ध असो, भीषण टंचाई असो, महापूर असो की एखादी महामारी; महाराष्ट्राने आपल्या अतुलनीय दातृत्वाने आणि नियोजनाने नेहमीच देशासमोर एक नवा वस्तुपाठ घालून दिला आहे.
सध्याच्या काळात पश्चिम आशियातील वाढता भू-राजकीय तणाव आणि जागतिक आर्थिक अस्थिरता यांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोर नवे आव्हान उभे ठाकले आहे. अशा परिस्थितीत संयम, शिस्त आणि बचतीचा अवलंब करून देशाच्या अर्थकारणाला बळ देण्याची मोठी जबाबदारी पुन्हा एकदा महाराष्ट्राने उचलली आहे.
‘जितकी बचत, तितकी राष्ट्रसेवा’ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचे आवाहन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशातील जनतेला केवळ साधेपणाचे नव्हे, तर राष्ट्रहितासाठी जीवनशैली बदलण्याचे आवाहन केले आहे. ‘जितकी बचत, तितकी राष्ट्रसेवा’ हा मोलाचा संदेश देत त्यांनी इंधनाचा अनावश्यक वापर टाळणे, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढवणे, घरात आणि कार्यालयांत ऊर्जा बचत करणे, तसेच रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करणे यांसारख्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण बाबींवर भर दिला आहे. याच संदेशाला प्रमाण मानून महाराष्ट्र शासनाने तातडीने प्रशासकीय पातळीवर अत्यंत महत्त्वाचे पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
नेतृत्वाने घालून दिला स्वतःच्या कृतीतून आदर्श!
कोणताही बदल यशस्वी करायचा असेल, तर नेतृत्वाने आधी स्वतःपासून सुरुवात करणे गरजेचे असते. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या स्वतःच्या कृतीतून या बचतीचा आणि शिस्तीचा आदर्श घालून दिला आहे. त्यांनी नुकताच विधान भवनात स्वतः दुचाकी चालवून केलेला प्रवेश हा केवळ प्रतिकात्मक नव्हता, तर तो संपूर्ण प्रशासनाला आणि जनतेला दिलेला एक स्पष्ट संदेश होता. तसेच, बंगळुरू येथील एका कार्यक्रमासाठी त्यांनी खाजगी किंवा चार्टर्ड विमानाऐवजी सामान्य प्रवासी विमानाने प्रवास करणे पसंत केले. जेव्हा नेतृत्व स्वतः असे आदर्श घालून देते, तेव्हा समाजही त्या दिशेने अत्यंत वेगाने पावले उचलतो.
प्रशासनात तंत्रज्ञान आणि आधुनिकतेचा संगम साधत राज्याचा विकास गतिमान करण्यासाठी मुख्यमंत्री सातत्याने प्रयत्नशील आहेत. या संदर्भात नुकतीच ‘सीएसआर’ आणि तंत्रज्ञानाच्या संगमातून महाराष्ट्रात विकासाचे नवे पर्व सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे, ज्याचा उद्देश उपलब्ध संसाधनांचा अत्यंत कार्यक्षम आणि काटकसरीने वापर करणे हा आहे.
प्रशासकीय यंत्रणेला कडक मार्गदर्शक सूचना
राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेला बचतीचे तंतोतंत पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये काही अत्यंत महत्त्वाच्या उपाययोजनांचा समावेश आहे:
- शासकीय अधिकाऱ्यांचे अनावश्यक असणारे परदेशी दौरे तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहेत.
- कार्यालयीन कामांसाठी वाहनांचा मर्यादित वापर आणि कारपूलिंगला प्रोत्साहन दिले जात आहे.
- अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आठवड्यातून किमान एक दिवस मेट्रो, लोकल किंवा बस यांसारख्या सार्वजनिक वाहतूक साधनांचा वापर करावा, असे निर्देश दिले आहेत.
ऊर्जा बचत आणि शाश्वत विकासाची नवी दिशा
आजच्या युगात ऊर्जेची बचत करणे हीच खरी देशसेवा मानली जात आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये कृत्रिम दिव्यांऐवजी नैसर्गिक प्रकाशाचा जास्तीत जास्त वापर करणे, कार्यालयीन वेळ संपताच एसी, दिवे, पंखे आणि संगणक पूर्णपणे बंद ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेअंतर्गत राज्यात सौरऊर्जेचा वापर वेगाने वाढवला जात असून, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी (EV) मोठ्या प्रमाणावर चार्जिंग स्टेशन्स उभारली जात आहेत.
डिजिटल क्रांतीचा भाग म्हणून मंत्रालयीन आणि जिल्हा पातळीवरील बैठका आता शक्यतो व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्यावर भर दिला जात आहे. यामुळे इंधनाची आणि वेळेची मोठी बचत होत आहे.
कृषी क्षेत्रातील बचत आणि शाश्वत शेती
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा असलेल्या कृषी क्षेत्रातही आता बचतीचे आणि शाश्वततेचे धोरण अवलंबले जात आहे. रासायनिक खतांचा अतिरेकी वापर कमी करून नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेतीला प्राधान्य दिले जात आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना येणारा निविष्ठांचा खर्च कमी करण्यासाठी आणि खतांच्या खरेदीत पारदर्शकता आणण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. याच पार्श्वभूमीवर, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासनाने खत कंपन्यांची मनमानी थांबवणारा आणि अनुदानित खतांसोबत विनाअनुदानित खतांची सक्तीची विक्री बंद करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक थांबण्यास मोठी मदत होणार आहे.
नागरिकांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे
बचत आणि शिस्तीची ही चळवळ केवळ सरकारी पातळीपुरती मर्यादित न राहता, ती प्रत्येक घराघरापर्यंत पोहोचली पाहिजे. घरातील विजेचा व पाण्याचा अपव्यय टाळणे, स्थानिक आणि स्वदेशी वस्तूंना प्राधान्य देणे, तसेच अन्नाची नासाडी रोखणे या छोट्या वाटणाऱ्या गोष्टी देशाच्या उभारणीत मोठे योगदान देऊ शकतात.
संकट कोणतेही असो, त्यावर जिद्दीने मात करण्याची महाराष्ट्राची गौरवशाली परंपरा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या या बचतीच्या आणि शिस्तीच्या चळवळीत आपण सर्वांनी एक जबाबदार नागरिक म्हणून सक्रिय सहभाग नोंदवूया आणि देशाला स्वावलंबी बनवण्याच्या कार्यात आपले मोलाचे योगदान देऊया!