मुंबई: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, हरित हायड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आणि प्रगत उत्पादन क्षेत्रांमुळे आगामी काळात महाराष्ट्रात विजेची मागणी लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे. केवळ सौर आणि पवन ऊर्जेवर दीर्घकालीन औद्योगिक विकास शक्य नसून, भविष्यातील औद्योगिक अर्थव्यवस्थेसाठी अणुऊर्जा (Nuclear Power) अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. महाराष्ट्र या अणुऊर्जा क्षेत्रातील परिवर्तनाचे नेतृत्व करण्यास पूर्णपणे सज्ज असून, अमेरिकन कंपन्यांनी महाराष्ट्रात गुंतवणूक करावी, असे आवाहन राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे.
यूएस न्यूक्लिअर एक्झिक्यूटिव्ह मिशन इन इंडिया अंतर्गत आयोजित न्यूक्लिअर एनर्जी इन्स्टिट्यूट आणि युएस-इंडिया स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशीप फोरमच्या महत्त्वाच्या बैठकीत ते बोलत होते.
अणुऊर्जा ही काळाची गरज: देवेंद्र फडणवीस
बैठकीत बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, जगभरात ऊर्जा संक्रमणाच्या प्रक्रियेत मोठे बदल होत आहेत. आतापर्यंत सौर आणि पवन ऊर्जा हेच भविष्यातील पर्याय मानले जात होते. मात्र, वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेमुळे सतत आणि स्थिर वीज पुरवठ्याची (Baseload Power) गरज निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रात सध्या मोठ्या प्रमाणात परकीय गुंतवणूक येत आहे. एकूण देशातील गुंतवणुकीपैकी ४० टक्क्यांहून अधिक गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात होत असल्याने, अखंडित वीज पुरवठ्यासाठी न्यूक्लिअर ऊर्जा हाच सर्वोत्तम पर्याय आहे.
महाराष्ट्रात औद्योगिक क्रांती घडवून आणण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. यापूर्वीच ‘सीएसआर’ आणि तंत्रज्ञानाच्या संगमातून महाराष्ट्रात विकासाचे नवे पर्व सुरू करण्यात आले आहे, आणि आता ऊर्जा क्षेत्रातही राज्य नवी झेप घेण्यासाठी सज्ज झाले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी विशेष सवलती आणि सुविधा
महाराष्ट्रात गुंतवणूक करणाऱ्या अमेरिकन कंपन्यांना राज्य सरकारकडून पूर्ण सहकार्य केले जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. यामध्ये खालील सुविधांचा समावेश असेल:
- औद्योगिक जमीन आणि पायाभूत सुविधा: प्रकल्पांसाठी आवश्यक असणारी जमीन आणि जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सोयी-सुविधा तातडीने पुरवल्या जातील.
- संशोधन आणि कौशल्य विकास: स्थानिक पातळीवर तंत्रज्ञान आणि मनुष्यबळ विकासासाठी सहकार्य केले जाईल.
- विशेष सवलती: सुरुवातीच्या टप्प्यातील उद्योगांसाठी विशेष अनुदान आणि सवलती देण्याची तयारी दर्शवण्यात आली आहे.
पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत विकासासाठी महाराष्ट्राचे ‘STP मॉडेल’ जसे देशासाठी मार्गदर्शक ठरत आहे, तसेच ऊर्जा क्षेत्रातील हे नवीन पाऊल राज्याला ऊर्जा क्षेत्रात स्वयंपूर्ण बनवेल.
स्मॉल मॉड्युलर रिअॅक्टर्स (SMR) वर भर
महाराष्ट्राला केवळ अणुभट्ट्या आयात करणारा ग्राहक म्हणून मर्यादित न ठेवता, न्यूक्लिअर उत्पादन आणि तंत्रज्ञान भागीदारीचे जागतिक केंद्र बनवण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. यासाठी लहान स्वरूपातील स्मॉल मॉड्युलर रिअॅक्टर्स (SMR) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर दिला जात आहे. हे तंत्रज्ञान भविष्यातील औद्योगिक क्षेत्रासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरेल.
२०३० पर्यंत विजेचे उद्दिष्ट आणि महाजनकोची तयारी
बैठकीत ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला यांनी सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली की, सध्या राज्याची विजेची मागणी ३१ गिगावॅट असून २०३० पर्यंत ती ४२ गिगावॅटपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर, महाजनकोचे व्यवस्थापकीय संचालक राधाकृष्णन बी. यांनी सांगितले की, पुढील दोन दशकांत तब्बल ७ हजार मेगावॅट अणुऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला अमेरिकेतील न्यूक्लिअर एनर्जी इन्स्टिट्यूटच्या अध्यक्ष मारिया ग्रेस कोर्सनिक, सेंट्रस एनर्जीचे उपाध्यक्ष डॅन लिस्टिको, क्लीन कोअर थोरियम एनर्जीचे मेहुल शाह यांच्यासह विविध अमेरिकन कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. अमेरिकन प्रतिनिधींनीही महाराष्ट्रातील कुशल मनुष्यबळ आणि अनुकूल औद्योगिक धोरणांचे कौतुक करत गुंतवणुकीसाठी सकारात्मकता दर्शविली आहे.