बदलापूर घटनेतील पीडित मुलींच्या शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च आता सरकार उचलणार; १० वी पर्यंत शुल्कमाफीचा ऐतिहासिक निर्णय

मुंबई: बदलापूर येथील एका नामांकित शाळेत ऑगस्ट २०२४ मध्ये घडलेल्या दुर्दैवी आणि अनुचित घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला होता. या घटनेतील पीडित दोन अल्पवयीन मुलींच्या भविष्याला आकार देण्यासाठी आणि त्यांच्या शिक्षणात कोणतीही आर्थिक अडचण येऊ नये, यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

या दोन्ही पीडित मुलींच्या इयत्ता १० वी पर्यंतच्या शिक्षणाचे संपूर्ण प्रवेश शुल्क आता शासनामार्फत भरले जाणार आहे. या निर्णयाला ‘विशेष बाब’ म्हणून मान्यता देण्यात आली असून, त्यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) देखील निर्गमित करण्यात आला आहे.

काय आहे शासन निर्णय?

तत्कालीन शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार, या मुलींच्या पालकांच्या इच्छेखातर सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात त्यांना ज्युनिअर के. जी. मध्ये प्रवेश देण्यात आला होता. आता शासनाने त्यांच्या पुढील शिक्षणाची जबाबदारी स्वीकारली आहे:

  • निर्भया क्रमांक १: हिचे इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतचे सर्व शुल्क शासन भरणार आहे.
  • निर्भया क्रमांक २: हिचे प्रलंबित सिनिअर के. जी. आणि इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतचे शैक्षणिक शुल्क शासनामार्फत दिले जाईल.

हा सर्व खर्च ‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९’ (RTE) अंतर्गत करण्यात येणार आहे. ज्याप्रमाणे राज्य सरकार सामाजिक जबाबदारी पार पाडत आहे, त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागात मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजना राबवून शेतकऱ्यांच्या प्रगतीचा मार्ग सुकर करत आहे.

अंमलबजावणी आणि शुल्क वितरण

या निर्णयानुसार, दोन्ही मुली ज्या शाळांमध्ये सध्या शिक्षण घेत आहेत, त्या शाळांना त्यांचे विहित शुल्क संबंधित शैक्षणिक वर्षात अदा केले जाईल. यासाठी जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांना आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सरकारचा हा निर्णय पीडित कुटुंबांना मोठा दिलासा देणारा ठरला आहे.

शिक्षणासोबतच राज्य सरकार तंत्रज्ञान आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रमांनाही प्रोत्साहन देत आहे. याच धर्तीवर शेतीमध्ये आधुनिक क्रांती आणण्यासाठी ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा’ आता राज्यव्यापी स्वरूपात राबविली जात आहे, जेणेकरून तरुणांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील.

बदलापूर घटनेतील या विशेष निर्णयामुळे पीडित मुलींना त्यांचे शिक्षण कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पूर्ण करता येईल आणि त्यांना सन्मानाने जगण्याची संधी प्राप्त होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

Top Posts

MPSC लिपिक-टंकलेखक: नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या राज्यभरातील रिक्त पदांवर उमेदवारांना मिळणार नियुक्ती; वाचा सविस्तर माहिती

अधिक वाचा

लोकसेवा हक्क कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सेवा हक्क आयुक्तांची अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्याशी महत्त्वपूर्ण बैठक

अधिक वाचा

महिला शेतकरी प्रमाणपत्र पोर्टल सुरू: आता जमिनीची मालकी नसली तरी महिलांना मिळणार अधिकृत शेतकरी ओळख; असा करा अर्ज!

अधिक वाचा

मराठवाडा कायमचा दुष्काळमुक्त करणार; कृष्णा खोरे आणि कोकणातील पाणी आणण्यासाठी सरकार कटिबद्ध – देवेंद्र फडणवीस

अधिक वाचा

महिला शेतकरी प्रमाणपत्र: आता जमिनीची मालकी नसली तरी मिळणार कृषी कर्ज व अनुदान; जाणून घ्या अर्ज कसा करावा?

अधिक वाचा