महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण भागाचा कायापालट करण्यासाठी राज्य सरकारने कंबर कसली आहे. शेती व्यवसायाला आधुनिकतेची जोड आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास शेतकऱ्याचा मुलगा केवळ शेतीतूनच मोठी प्रगती साधू शकतो, असा विश्वास राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला आहे. ‘मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजने’मुळे ग्रामीण भागातील रस्ते आता बारमाही होणार असून, यामुळे शेती व्यवसायाला मोठी चालना मिळणार आहे.
शेतीसाठी रस्ते, वीज आणि पाणी: बावनकुळेंचा ‘थ्री-पॉइंट’ प्लॅन
अमरावती दौऱ्यावर असताना पत्रकारांशी संवाद साधताना बावनकुळे यांनी सरकारचा आगामी ५ वर्षांचा आराखडा मांडला. ते म्हणाले की, जर शेतकऱ्याला शेतात जाण्यासाठी बाराही महिने टिकणारा रस्ता मिळाला, सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून दिवसा १२ तास वीज उपलब्ध झाली आणि पुरेशा पाण्याची सोय झाली, तर शेतकरी एकाच वर्षात दोन-तीन पिके घेऊ शकेल. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्याच्या मुलाला सरकारी नोकरी शोधण्याची गरज भासणार नाही, उलट तो शेतीतूनच रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करेल.
या संदर्भात अधिक माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, ‘मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजना’ गतीने पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाला कडक निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे केवळ रस्तेच तयार होणार नाहीत, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला एक नवी दिशा मिळेल.
पर्यावरणपूरक पाणंद रस्ते आणि वृक्षारोपण
बावनकुळे यांनी केवळ रस्त्यांच्या कामावरच भर दिला नाही, तर पर्यावरणाचाही विचार मांडला. पाणंद रस्त्यांच्या सीमा निश्चित करून रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना लिंब, आंबा आणि वडासारखी सावली देणारी झाडे लावण्याचे आवाहन त्यांनी केले. यामुळे शेतकऱ्यांना कडक उन्हातही सावलीतून शेतात ये-जा करणे सोपे होईल. पुढील पाच वर्षांत जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत हे रस्ते पोहोचवण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
तसेच, योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजनेची कामे वेगवान करण्याचे निर्देश देखील संबंधित विभागांना देण्यात आले आहेत, जेणेकरून पावसाळ्यापूर्वी जास्तीत जास्त कामे मार्गी लागतील.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
यावेळी बावनकुळे यांनी कांदा खरेदीच्या निर्णयावरही भाष्य केले. कांदा उत्पादनात होणारा खर्च आणि मिळणारा भाव यामध्ये मोठी तफावत असल्याने शेतकरी अडचणीत होता. यावर उपाय म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकार आता ‘नाफेड’च्या माध्यमातून १२ रुपये ३५ पैसे प्रति किलो दराने कांदा खरेदी करणार आहे. या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
अमरावती जिल्ह्यातील भातकुली तालुक्यातील खारतळेगाव येथे त्यांनी प्रत्यक्ष कामाची पाहणी करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. त्यांच्या अडचणी आणि सूचना जाणून घेत ग्रामीण पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्याचे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.