मुंबई: महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था अधिक हायटेक करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. पक्षाघाताच्या (Stroke) रुग्णांना ‘गोल्डन अवर’मध्ये (Golden Hour) तातडीने आणि अत्याधुनिक उपचार मिळण्यासाठी आता ‘रिमोट रोबोटिक न्यूरोइंटरव्हेन्शन’ (Remote Robotic Neurointervention) ही दूरस्थ रोबोटिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
‘गोल्डन अवर’चे महत्त्व आणि आव्हाने
गेल्या काही वर्षांत धावपळीच्या जीवनशैलीमुळे पक्षाघाताच्या (स्ट्रोक) रुग्णांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. अशा रुग्णांच्या बाबतीत पहिले काही तास म्हणजेच ‘गोल्डन अवर’ अत्यंत महत्त्वाचे असतात. जर या काळात तज्ज्ञ डॉक्टर आणि आधुनिक उपचार मिळाले नाहीत, तर रुग्णाला कायमस्वरूपी अपंगत्व येण्याचा किंवा जीवाला धोका निर्माण होतो. ग्रामीण भागात तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता असल्याने ही सुविधा तिथेच उपलब्ध करून देण्याचा मानस आरोग्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
ज्याप्रमाणे शासनाने जनगणना २०२७ साठी डिजिटल नोंदणी आणि तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला आहे, त्याच धर्तीवर आता आरोग्य क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणावर डिजिटलायझेशन आणि रोबोटिक्सचा वापर केला जात आहे.
काय आहे ‘हब आणि स्पोक’ मॉडेल?
हा प्रकल्प ‘हब आणि स्पोक’ (Hub and Spoke) प्रणालीवर आधारित असेल. यामध्ये मुंबईतील केईएम (KEM) रुग्णालय हे मुख्य केंद्र (Hub) म्हणून कार्य करेल. या ठिकाणी तज्ज्ञ डॉक्टर उपस्थित असतील. तर जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील शासकीय रुग्णालये हे ‘स्पोक सेंटर्स’ (Spoke Centers) म्हणून काम करतील.
- कंट्रोल रूम: मुंबईतील तज्ज्ञ डॉक्टर त्यांच्या नियंत्रण प्रणालीद्वारे ग्रामीण भागातील रोबोटिक यंत्रणेवर नियंत्रण ठेवतील.
- प्रक्रिया: स्थानिक वैद्यकीय पथकाच्या मदतीने न्यूरोअँजिओग्राफी आणि स्ट्रोक इंटरव्हेन्शनसारख्या गुंतागुंतीच्या प्रक्रिया रिमोट पद्धतीने पार पाडल्या जातील.
प्रायोगिक तत्वावर ५ केंद्रांवर सुरुवात
आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून राज्यात सध्या ११ ठिकाणी कॅथलॅब (Cath Lab) सुरू करण्याचे काम सुरू आहे. यापैकी ५ केंद्रांवर प्रायोगिक तत्त्वावर (Pilot Project) ही रोबोटिक सुविधा सुरू करण्याचा विचार आहे. या प्रकल्पाच्या यशानंतर संपूर्ण राज्यात याचा विस्तार केला जाईल. ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास जसा मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजनेच्या माध्यमातून होत आहे, तसाच विकास आता आरोग्य क्षेत्रातही पाहायला मिळणार आहे.
टेलीमेडिसिन आणि ई-संजीवनीचा आधार
या प्रकल्पासाठी लागणारे बहुतांश इन्फ्रास्ट्रक्चर आधीच उपलब्ध असून, मुख्य खर्च फक्त रोबोटिक यंत्रणेसाठी येणार आहे. ‘टेलीमेडिसिन’ आणि ‘ई-संजीवनी’ यांसारख्या आधीच कार्यान्वित असलेल्या प्रणालींच्या मदतीने ही सेवा अधिक प्रभावीपणे लोकांपर्यंत पोहोचवली जाणार आहे.
मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी स्पष्ट केले की, ग्रामीण भागातील नागरिकांनाही महानगरांप्रमाणेच अत्याधुनिक आरोग्य सुविधा मिळायला हव्यात. रुग्णाला मोठ्या शहरात हलवण्यामध्ये जो वेळ वाया जातो, तो वाचवून स्थानिक पातळीवरच उपचार देण्याचा सरकारचा हा प्रामाणिक प्रयत्न आहे.