मुंबई: महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी इंधन बचत आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या कार्यक्षम वापरासाठी एक अत्यंत कौतुकास्पद पाऊल उचलले आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानुसार, पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर कमी करण्याच्या उद्देशाने राज्यपालांनी आपल्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या कमी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
राज्यातील प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणि काटकसर आणण्यासाठी विविध स्तरावर प्रयत्न केले जात आहेत. जसे की, अलीकडेच अमरावती विभागाच्या राज्य सेवा हक्क आयुक्तपदी अरुण डोंगरे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्याचप्रमाणे राज्यपाल आता स्वतःच्या ताफ्यात बदल करून प्रशासकीय शिस्तीचा नवा पायंडा पाडत आहेत.
सुरक्षा व्यवस्थेचा होणार सविस्तर आढावा
राज्यपालांनी राज्य शासनाच्या गृह विभागाला सध्याच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा सविस्तर आढावा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. या आढाव्याचा मुख्य उद्देश ताफ्यातील वाहनांची संख्या नेमकी किती कमी करता येईल, हे तपासणे हा आहे. यामुळे इंधन बचतीसोबतच मर्यादित संसाधनांचा अधिक जबाबदारीने आणि कार्यक्षमतेने वापर करणे शक्य होणार आहे.
राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांना या संदर्भात अधिकृत पत्र पाठवले आहे. या पत्रात राज्यपालांच्या सुरक्षेला कोणताही धोका न पोहोचवता वाहनांची संख्या कशी निर्धारित करता येईल, यावर भर देण्यात आला आहे.
राज्य सरकार केवळ इंधन बचतीवरच नाही, तर सर्वसामान्यांच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबवत आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुरू केलेली मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना याचे एक उत्तम उदाहरण आहे, ज्याद्वारे नागरिकांना मोफत तीर्थयात्रेची संधी मिळत आहे.
पर्यावरणपूरक निर्णयाचे स्वागत
वाढते प्रदूषण आणि इंधनाचे मर्यादित साठे पाहता, एका उच्च घटनात्मक पदावर असलेल्या व्यक्तीने अशा प्रकारे पुढाकार घेणे हे समाजासाठी आणि इतर प्रशासकीय विभागांसाठी प्रेरणादायी ठरणार आहे. ‘कमी संसाधनांत प्रभावी काम’ या सूत्राचा अवलंब करण्यासाठी राज्यपालांनी हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.