कोल्हापूर जिल्ह्यात दरवर्षी पावसाळ्यात उद्भवणारी पूरस्थिती लक्षात घेता, प्रशासनाने यंदा अधिक सतर्क राहण्याची गरज आहे. आगामी मान्सूनच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आपत्ती व्यवस्थापन कामांचा सविस्तर आढावा घेतला. पुढील १५ दिवसांत सर्व मान्सून पूर्वतयारी पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले आहेत.
अलमट्टी आणि हिप्परगी धरणांचे ‘स्ट्रॉंग मॉनिटरिंग’
कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतील पूरपरिस्थिती ही प्रामुख्याने कर्नाटक येथील अलमट्टी आणि हिप्परगी धरणांतून होणाऱ्या विसर्गावर अवलंबून असते. गेल्या काही वर्षांचा अनुभव पाहता, या धरणांतील पाणी पातळीचे ‘स्ट्रॉंग मॉनिटरिंग’ करणे गरजेचे आहे. यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा नेमून महाराष्ट्र आणि कर्नाटक प्रशासनामध्ये चोख समन्वय राखला जाईल, असे आबिटकर यांनी सांगितले. जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून पाणी साठवण आणि सिंचनाचे सुयोग्य नियोजन करण्यावरही त्यांनी बैठकीत भर दिला.
आपत्ती व्यवस्थापन सज्जता: ३९१ गावे हाय अलर्टवर
बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार, जिल्ह्यात ३९१ गावांना पुराचा तर ८८ गावांना भूस्खलनाचा धोका आहे. ही आव्हाने पेलण्यासाठी प्रशासन सज्ज झाले असून, ८३८ जणांचे बचाव पथक आणि ४८८ निवारा केंद्रे तयार ठेवण्यात आली आहेत. भूगर्भातील बदलांमुळे पन्हाळा, भुदरगड आणि करवीर यांसारख्या डोंगराळ भागात दरड कोसळण्याची भीती असल्याने नागरिकांनी प्रशासकीय सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
प्रशासकीय कामात पारदर्शकता आणि वेग आणण्यासाठी महाराष्ट्राच्या प्रशासनाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला असून, त्याचा फायदा आपत्ती व्यवस्थापन काळातही होणार आहे. २४ तास नियंत्रण कक्ष कार्यरत राहतील, याची खात्री करण्याचे आदेशही यावेळी देण्यात आले.
नद्यांमधील गाळ आणि केंदाळ काढण्यावर भर
बैठकीत खासदार धैर्यशील माने आणि आमदार राहुल आवाडे यांनी नदीपात्रातील केंदाळ (पाणी वेली) आणि वाढत्या प्रदूषणामुळे पुराची तीव्रता वाढत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर तोडगा म्हणून नद्यांच्या खोलीकरणाचा प्रस्ताव जलसंपदा मंत्र्यांकडे पाठवला असून, लवकरच यावर मुंबईत विशेष बैठक घेतली जाईल. तसेच पुढील १५ दिवसांत नद्यांवरील बंधाऱ्यांचा निचरा करण्याचे आदेश संबंधित विभागाला देण्यात आले आहेत.
शाळांची सुरक्षा आणि औषधसाठा
पावसाळ्यात शालेय विद्यार्थ्यांची सुरक्षा ही सर्वात मोठी प्राथमिकता असेल. ज्या शाळांची पडझड झाली आहे किंवा जेथे धोका आहे, अशा शाळांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून दुरुस्तीसाठी मंजूर निधीतून कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या. तसेच, आरोग्य विभागाने आवश्यक औषधसाठा आणि कृषी विभागाने पंचनाम्यांची तयारी ठेवावी, असेही निर्देश यावेळी देण्यात आले.
या बैठकीला आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर, आमदार शिवाजी पाटील, पोलीस अधीक्षक निलोत्पल, मनपा आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.